कोभिड–१९ ले गुमनाम मृत्यु बढ्नु दुःखद्

८ मंसिर २०७७, सोमबार मा प्रकाशित
  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    8
    Shares

कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ को कारण विश्वजगत् आज यति नराम्ररी प्रभावित भएको छ कि विकसित मुलुकहरु पनि त्राहीमाम भएका छन् । नेपाल पनि यो महामारीबाट अछुतो रहन सकेको छैन । पछिल्लो समय कोरोना पीडितको परीक्षण र उपचार खर्चबाट सरकारी ढुकुटी रित्तिने अवस्था आउन लागेपछि सरकारले सम्पन्न नागरिकसँग शुल्क लिएर र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने नीति लिएको थियो । कोरोना संक्रमणको शुरुवाती चरणमा नियन्त्रण र परीक्षणमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेको सरकारले संक्रमण दर बढ्दै जाँदा यस्तो निर्णय गरेपछि जनतामा निराशा छाएको थियो र सरकारी यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । यसबाट कोरोना लाग्यो भने उपचारै नपाई मरिन्छ कि भन्ने सन्त्रास नागरिकमा फैलिएको थियो ।

कोरोना लागिहाल्यो भने पनि सरकारले नै परीक्षण गरिदिन्छ र उपचार पनि गरिदिन्छ भनेर पछिल्ला दिनमा नागरिकमा सचेत हुने बानी पनि हटेको थियो र अहिले लापरवाहीको मात्रा झन् बढेर गएको छ । संविधानमै लेखिएको नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । सिद्धान्ततः हुनेसँग लिने र नहुनेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी निर्णय सही भए पनि व्यवहारमा कस्ता नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउँछन् र कसले पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट थिएन । नेपाल जस्तो आर्थिकरूपमा विपन्न मुलुकले यो मामिलामा गरेको खर्च धेरै हो । तर, अपारदर्शी र अस्पष्ट निर्णयका कारण पहुँचवाला र सम्पन्न परिवारले मात्रै राज्यको सुविधा लिइरहने सम्भावना थियो । लक्षित वर्ग को हुन् भन्ने निक्र्योल गर्न सजिलो छैन । कोरोनाको जोखिम तिनैलाई झन् बढ्दो छ जसको शरीरमा न सहन गर्ने क्षमता छ न त उपचार खर्च बहन गर्ने क्षमता नै । कोरोनाको चरम चपेटामा शहर र शहरोन्मुख बस्ती मात्र नभएर समग्र गाउँ नै प्रभावित भइसकेको अवस्था छ । सामान्य अवस्थामा त एउटा गरीबले आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैन भने अहिले अधिकांश त्यस्ता श्रमिक गरीबहरूको आय गुमेको अवस्थामा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैनन् ।

आफ्ना नागरिकको यस्तो जटिल आर्थिक अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै पनि सरकारले एक महिनाअघि जसरी अब उप्रान्त कोरोनाको जाँचदेखि लिएर उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नू, सरकारले गर्दैन भनिसकेपछि निजी अस्पतालहरूले दैनिक र एकमुष्ठ लाखौँ शुल्क निर्धारण गरी उपचारका लागि भर्ना हुनुपूर्व नै दाखिला गर्न सूचना जारी गरे । यसबाट नागरिकहरु कोरोना पीडित बनेर घरमै थुनिनुपर्ने र गुमनाम मरण स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । संविधानमा कुनै पनि आपत्कालीन अवस्थामा हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक हुनेछ भनी लेखे बमोजिम नेपाल सरकारको कोरोनाको उपचार आफैं गर्नुपर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइसकेको छ र सरकारले पनि निर्णय सच्याएको छ । संविधानमा उल्लिखित हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । पैसाको अभावमा वा चेतनाको कमीको कारण घरगाउँमै बसेर कोरोना र निमोनियाका कारण गुमनाम मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थितिको अब अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here