बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने प्रचलनलाई निस्तेज पार्ने गरी अपराध संहिता २०७४ को कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत् ल्याएर सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराएमा दण्डको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न कानूनी बाटो खोलेको हो । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो मिलापत्र गराएमा थप छ महिना कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब बलात्कारको घटनामा उमेर समूह परिवर्तन गरिएको छ । जस अनुसार १४ देखि १६ वर्ष उमेरका किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्ष कैद हुने भएको छ । त्यसैगरी १६ देखि १८ वर्षकी किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १४ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्षदेखि माथिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्ष कैद तोकिएको छ । यसअघि यी उमेर समूहमा क्रमशः १२, १० र ७ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको पहलमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको छ । यसअघि कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा कैद मिनाह गर्ने कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अबदेखि बलात्कार मुद्दामा कैद मिनाह नहुने व्यवस्था राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई कडाइ गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरी जारी गर्नु राम्रो कदम भए पनि यसको उचित कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधि तथा पञ्च, गुठियारहरुले नै मिलापत्र गराउँदै आएका थिए । मिलापत्रले पीडितले न्याय पाउने अवस्था साँघुरिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ मा संशोधन गरिएको हो ।
पितृसत्ता र वर्गीय सत्ताको दुबैको जुवामुनि पिल्सिएका महिलामाथिका अपराध दिनहुँ बढ्दोक्रममा रहेकोमा यो अध्यादेशले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकास भइरहेको सभ्य भनिएको आजको आधुनिक युगमा मानिस किन नृशंस राक्षसजस्तो बन्छ ? यो राज्यव्यवस्था र मानवीय प्रवृत्ति दुबैको दोष हो । साक्षरता दर बढेर माथि पुगिसकेको र विश्वविद्यालयका डिग्रीधारीहरुको संख्या पनि वृद्धि भइरहँदा चेतनशील र शिक्षित मानिसको संख्याको आधारमा आनुपातिक रुपमा बलात्कार जस्तो अपराधमा कमी आउनुपर्ने हो, तर स्थिति निराशाजनक छ । यसबाट पनि यो अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुन्छ । सरकारको यो स्तुत्य कदम हो । नेपाल सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश आगामी हिउँदे संघीय संसदको बैठकबाट कानून बन्न आवश्यक छ ।
