विद्यालय खुल्ने होइन, सहजीकरणको स्वरुपमात्र परिवर्तन

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण बालबालिकाको सिकाइमा असहजता आएको छ । विगत नौ महिनादेखि शिक्षण संस्थाहरुमा नियमित पठनपाठन हुन सकेको छैन । यसैबीच सरकारले यस वर्षको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि पटक–पटक वैकल्पिक सिकाइका ढाँचाहरु ल्याएको छ । यी कार्यविधि र ढाँचाहरु जतिपटक ल्याइए पनि सिकाइलाई अल्मल्याउने गरी मात्र आए । कुनै ठोसे योजना र नीति बिना ल्याइएका सिकाइ सहजीकरणका यी उपाय मुलुकका सबै ठाउँमा समानरुपले व्यवहारिक हुन सकेनन् । पछिल्लोपटक ल्याइएको सिकाइ सहजीकरण अर्को ढाँचाले समेत विद्यालय खोल्ने र नखोल्ने वा भौतिक रुपमै सिकाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुविधा बढाएको छ ।

कतिपय सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर भौतिक रुपमै विद्यालय खोल्ने भन्ने बुझेका छन् । कतिपयले यसलाई विद्यालय खोल्ने नभएर सिकाइलाई नियमितरुपमा सहजीकरण गर्ने र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई वार्षिक रुपमै क्षति हुनबाट बचाई नियमित गराउने मात्र भन्ने बुझेका छन् । यद्यपि यसले स्पष्ट पारेको एउटा पक्षले भनेको विद्यालय भौतिकरुपमै विगतको जस्तै सरासर नखोलेर सिकाइलाई सहजमात्र बनाउने र आ–आफ्नो क्षेत्रको जोखिमको अवस्थालाई हेरेर के कसरी सिकाइलाई अविछिन्न बनाउने भन्ने सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको भनिएको छ । यो प्रष्ट छ, तर कतिपय स्थानीय तहहरुले यस विषयमा बोल्न सकेका छैनन् । कतिपयले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति नै दिएका छन् । बुझाइमा एकरूपता नहुँदा र सरकारले समेत अस्पष्ट अधिकार दिएका कारण मुलुकको विद्यालय स्तरको शैक्षिक गतिविधि अझै अन्योलमै छ ।

स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मुलुक म अझै संकट नै देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो समयमा महामारी अझै अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने र चिसो मौसमको समयमा महामारीले अझ भयावह अवस्था ल्याउन सक्ने चेतावनी समेत दिइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त मंसीरदेखि माघसम्म चिसो मौसम कै समय हो । सामान्यतयाः यस समयमा अरु वर्ष पनि निमुनिया रुघाखोकी जस्ता रोगको प्रकोप बढ्ने समय नै हो । त्यसमा पनि यस महामारीमा अझ समस्या थपिन सक्ने सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस विषम् परिस्थितिमा सबै क्षेत्र चिन्तित हुनु स्वभाविकै हो । विद्यालय भौतिक रुप खोलेर नियमित पठनपाठन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका सबै इकाई चिन्तित मात्र होइन, आ–आफ्ना ढंगले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । विषम् परिस्थितिमा राज्यको उचित मार्गनिर्देशन नहुँदा यसो हुनु स्वभाविकै हो ।

राज्यलाई कतै न कतैबाट दबाब छ । त्यही दबाबका बीच राज्यले ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । आफ्नो क्षेत्रको मजबुरी अनुसार नै सिकाइ नियमितता र सहजीकरणका बारेमा ब्याख्या र विश्लेषण गरिनु दुर्भाग्य नै हो । संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरु विद्यालय खोलिनुपर्नेमा शतप्रतिशत मञ्जुर छन् । किनकि त्यहाँ निजी लगानी चौपट भएको छ । बैंक जमानतबाट सञ्चालन भएका धेरै विद्यालयहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेका छन् । लगानी र ऋणका बारेमा निजी शिक्षालाई सञ्चालकका पीरमर्का बुझ्ने कुनै नीति र कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यतिमात्र होइन झण्डै बर्ष दिनदेखि लाखौं निजी विद्यालयका शिक्षक तलबविहीन भएका छन् । यसै गर्दा पनि संस्थागत विद्यालय नियमित हुनुपर्ने देखिन्छ । र, केही सोच ती संस्थाको सञ्चालकको हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

यता अभिभावकहरु पनि दुई भागमा विभाजित छन् । एकथरि महामारीमा ज्यान गुमाउनुभन्दा एक÷दुई वर्ष पढाइ स्थगित हुनुलाई ठूलो कुरा मान्दैनन् । आफ्नो बालबालिकाको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता गर्नु यस दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन भन्न पनि सकिँदैन । अर्कोथरी अभिभावक स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर भौतिक रुपमै विद्यालयमै सिकाइको गर्नुको विकल्प देख्दैनन् । किनकि उनीहरुसँग भौतिकरुपमा सिकाइ सहजीकरण गर्नुभन्दा अन्य विकल्पमा जान प्राविधिक आर्थिक र भौगोलिक रुपले पनि असम्भव देख्छन् । यता स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि ऊ प्रष्टरुपमा विद्यालयमा भीडभाड गराएर सिकाइ गर्न÷गराउन चाहँदैन । महामारी फैलने क्रममा छ । कुनै पनि समयमा एकजना मात्र संक्रमण पुष्टि भइदियो भने हजारौं मानिस प्रभावित हुने डर उसलाई छ । यो तर्कलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

आआफ्नो क्षेत्रबाट बोलिएका सबै तर्फमा कुनै न कुनै सही आधार होलान् । तर, अब यस विषम् परिस्थितीको टुंगो लगाउने अन्तिम दिनमा संघीय सरकार कै हुन्छ । पटक–पटक ल्याएका सिकाइ सहजीकरणका ढाँचालाई प्रष्ट पार्न जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला त जोखिम कम भएका वा जोखिम बढी भएका वा जोखिमरहित क्षेत्रलाई छुट्याउनु पर्छ । यसरी जोखिमका आधारमा क्षेत्र विभाजन गरिरहँदा राष्ट्रियस्तरमै शैक्षिक क्यालेण्डर फर्कनु हुँदैन । किनकि झापाको एउटा विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र काठमाडौंबाट जुम्लाको त्यही कक्षामा अध्ययन गर्ने अर्को विद्यार्थीको सिकाइ ग्रहणमा समानता हुनुपर्छ र अर्को शैक्षिकसत्रमा उनीहरु सबैले बराबरी सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेर अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्ने वातावरण बन्न सक्नुपर्छ । तर, अहिलेको राज्यको नीति स्थानीय तहको व्यवहारले यो अवस्था आउन सक्ने देखिँदैन विद्यार्थीको सिकाईमा अन्यौलता अझ बढेको छ ।

कसैले पनि जिम्मेवारीबहन गर्न नसक्दा लाखौं बालबालिकाको सिक्ने अवसर अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ । आउँदो दिनमा यो दुविधाबाट बच्नका लागि स्थानीय तहले समेत आफ्नो भूमिका उपयुक्त ढंगले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । एउटै स्थानीय तहमा पनि सिकाइका शैली र अवस्थाहरु फरक–फरक छन् । एउटै शैक्षिकसत्रमा एउटै कक्षाको कुनै ठाउँको विद्यार्थीले बैशाख, जेठदेखि नै वैकल्पिक विधिद्वारा नियमित सिकाइ प्राप्त गरिरहेको छ भने केही rxs 01 अर्को विद्यार्थीले अहिलेसम्म सिकाइको guide online सम्म पाउन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा हामीले बालबालिकालाई कति न्याय दियौं सोच्न जरुरी छ । तसर्थ अहिलेको परिवेशलाई बुझेर मुलुकभर सिकाइमा एकरुपता र नियमितता ल्याउनु प्रष्ट सरकारी मार्गनिर्देशनका आधारमा स्थानीय तह विद्यालय प्रशासन अभिभावक र जीम्मेवार नागरीकको पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ । विद्यालय विगतको जस्तो नियमित र भौतिकरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था छैन र राज्यले पनि विद्यालय नियमितरुपमा विगतको जस्तो सञ्चालन गर्न उनीपनि कार्ययोजना ल्याएको छैन । खेलकुद अतिरिक्त क्रियाकलाप दैनिक क्रियाकलाप आदि सञ्चालन गरेर विद्यालय खोल्ने यस बर्षको अवस्था होइन र सरकारको लक्ष्य उद्देश्य र कार्यक्रम पनि नियमित रुपमा विद्यालय खोल्ने नभई सहजीकरणलाई केही सहज र व्यवस्थितमात्र गरिएको हो । मात्र यति हो कि स्वास्थ्यका मापदण्ड अन्तर्गत मासको उचित र उपयुक्त प्रयोग सकेसम्म भौतिक दूरी कायम र सरसफाईमा कुरा ख्याल गरी साप्ताहिक रुपमा फरक सिटमा आलोपालो गरी विद्यालय भवनलाई केन्द्र बनाई सहजीकरण मात्र गर्ने हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

अहिले विद्यालय ठाउँ विद्यालय खोलिने भन्ने देखाइँदै छ । तर, अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारी निर्णयले यसो गरेको देखिँदैन । सिकाइ सहजीकरणलाई नियमित बनाउने ढाँचामात्र परिवर्तन गरिएको छ । कक्षामा विद्यार्थी कोचेर प्रदर्शनी गरेर प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था यो होइन कुनै महामारी बढ्दो क्रममा छ । हामीले देखेका र भोगेका छौं । यसलाई संस्थागत विद्यालय होस् वा सामुदायिक शक्षक होस् वा विद्यार्थी अभिभावक होस् वा समाजको जिम्मेवारी नागरिक, ठूलो सतर्ककताका साथ बाँच्ने र नियमित क्रियाकलापलाई समेत सञ्चालन गर्ने समय हो ।

विद्यालय खोल्ने भीडभाड गर्ने जस्ता प्रतिस्पर्धामा जाने समय यो होइन । तर, सिकाइ सहजीकरण वैकल्पिक माध्यमलाई नियमित गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी पक्षको कर्तब्य हो । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई विद्यालय खोल्ने उपयुक्त समयका रूपमा कसैले नसोचौं । मात्र यो समयलाई सहजीकरणको स्वरुप परिवर्तन गरी बालबालिकाको सिकाइलाई नियमितरुपमा सहजीकरणका माध्यमबाट अगाडि बढौं भन्ने सोचौं ।