१० डिसेम्बर आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस, मानव भएकै नाताले विश्वका मानवहरुको अधिकारको ग्यारेण्टी गरिएको दिन । अझ भनौं, राज्यले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन, सुरक्षण र परिपालना गर्न बाध्य भएको दिन । त्यसैले आजको दिनलाई विशेष महत्वका साथ मनाउने गरिन्छ । नेपालमा मात्र होइन आज विश्वभरका अधिकारकर्मीहरु आजको दिनलाई विशेष महत्वकासाथ मनाई रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवशको नारा ‘च्भअयखभच द्यभततभच(क्तबलम ग्उ ायच ज्गmबल च्ष्नजतक’ तोकेको छ । यस नाराले अहिले विश्वभरमा माहामारीका रुपमा रहेको कोभिड–१९ ले मानव जीवनमा पारेको असर, मानिसको अधिकारमा पारेका प्रभाव र राज्यको दायित्व र जवाफदेहिताको खोजी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हुने मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिन प्रयास गरौं भन्ने आह्वान गरिएको छ ।
मानिसहरु कोभिड–१९ को असर मानिसको स्वास्थ्यमा बढी नै परेको चर्चा गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्यले कोभिडको असरलाई नजरअन्दाज गरेको छ । कोभिडको असर स्वास्थ्यमा मात्र केन्द्रित नभई त्योभन्दा बढी रुपमा फैलिएको छ । कोभिड–१९ का कारण उब्जिएको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, न्यायिक तथा स्वास्थ्य संकट विकराल भएको छ । मानव अधिकारका मुख्य विषयका रुपमा रहेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्किृतिक बधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, श्रमिक अधिकार, हिंसा तथा यातनाविरुद्धको अधिकार जोखिममा परेका छन् । मानव जीवनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने यस्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गराई नागरिकको सुरक्षा, उचित संरक्षण र परिपुरण गर्ने कुरामा नेपाल सरकारको जवाफदेहिता कमजोर देखिएको छ । कोभिड–१९ का कारण भएको मानवीय क्षति अर्थात् ज्यान गुमाएकाहरुको संख्याभन्दा यस्तो भयाभव संकटको समयमा राज्यले मानव अधिकार सरंक्षण गर्न नसकेर उब्जेका संकट झन् विकराल र भयवित पार्ने अवस्थाका छन् ।
पहिलो कुरा त यस्तो भयाभव संकटको विश्वभर अनुमान भइरहँदा नेपाल सरकारले यस्को पूर्वानुमान नै गरेन । विश्वमा संक्रमणको माहामारी फैलिरहँदा नेपाल सुरक्षित नै थियो । नेपाल सरकारलाई तयारीको लागि धेरै समय थियो । कोरोना संक्रमणले के–कस्तो समस्या ल्याउन सक्छ र नागरिकहरुको दैनिक जनजीवनमा के–कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विषयमा सरकारले सोचेर योजना बनाउने र तयार गर्ने समय पर्याप्त थियो । संक्रमणको समयमा उल्लंघन हुन सक्ने मानव अधिकार, वेरोजगारी, भोकमरी तथा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षति समेत अनुमान गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुले विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका पनि थिए । नेपालले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएन, लकडाउन नै एउटा मात्र अचुक हतियार हो भन्ने ठान्यो । सरकारले बिना योजना लकडाउनको घोषणा गरेका कारण संक्रमणको बेलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरु आफ्नो देशमा आउन अनेकौं व्यवधान व्यहोर्न बाध्य भए । सुरक्षितरुपमा आउन र भित्र्याउने व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसतर्फ योजना तयार नगरी लकडाउन घोषणा गरियो जसले गर्दा हजारौं व्यक्तिहरु विमानस्थल र नेपाल भारत सिमानामा अलपत्र हुन पुगे । उनीहरु अपमान र पीडा सहदै भोकभोकै विदेशी भूमिमा तडपिएर बस्न बाध्य भए ।
अझ, गर्भवती महिलाहरुले उपचार नपाएर आमा र शिशुको मृत्यु भएका घटनाहरु धेरै देखिए । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा सात लाख ५७ हजार महिला गर्भवती भएका थिए भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेख थियो । त्यही आधारमा पनि यस्तो अवस्थामा गर्भवती तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जाँच र सेवा, प्रजनन्सँग सम्बन्धित आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कसरी पु¥याउने भन्ने बारेमा कुनै नियमित तयारी र प्राविधिक तयारी बिना घोषणा गरिएयो । यसरी गरिएको लकडाउनले गर्भवती जाँच तथा सुत्केरीको लागि अस्पतालमा आउन यातायतको समस्या, संक्रमणको डर, अस्पतालसम्म पुगेकाहरुलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सेवा दिन गरिएको इन्कार, सुत्केरीले अस्पतालमा उपचार नपाएको, सुत्केरीको व्यथा लागेर अपरेसन गर्न ठिक्क पारेको मानिसलाई संक्रमण थाहा पाएपछि उपचार नगरिएको, संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट आएकै कारण उपचार नगरिएको, सिकिस्त बिरामीहरुले अस्पतालमा भर्ना नपाएर एम्बुलेन्समा नै मृत्यु भएका धेरै घटनाहरु देखिए । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारको व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै व्यवस्थित योजना तयार गर्न सकेन र गरेन, पनि ।
लकडाउनको समयमा व्यक्तिको दैनिक आम्दानी र भएको स्रोतको व्यवस्थापनतर्फ सकारले प्रक्रियागत रुपमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा वर्षौं लगाएर उत्पादन गरेको तरकारी कुहियो, कुखुरा जमिनमा गाडियो, दूध बाटोमा फालियो भने सक्रिय मानवीय शक्ति कोठामा भोकभोकै थुनिएर बस्न बाध्य भए । मानिसको दैनिकी यति कठोर र पीडादायी बन्यो कि, भोखका कारण आत्हत्या गरिएका समाचारहरु, आए । सरकार यस्ता विषयमा संवेदनशील देखिएन ।
कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुनु भनेको जघन्य सामाजिक अपराध गरेको जस्तो ढंगले प्रचारित र अनुभूत गराइयो । यसलाई सहज बनाउन र संक्रमितको आत्मसम्मान जोगाउन कुनै प्रयास गरिएन । संक्रमितहरु अपमानित भएको पीडामा बस्न बाध्य भए । जसका कारण बिरामी भएकाहरु सार्वजनिक हुन डराए भने नभएकाहरु संक्रमण सर्लाकी भन्ने डरले अस्पताल तथा उजुरीको लागि सम्बन्धित निकायसम्म आउन डराए । जसले संक्रमणको डरभन्दा पनि व्यक्तिको डर भयो । समाज कोरोनाले भन्दा पनि प्रचारप्रसारले भयवित भयो ।
यस्तो समयमा अत्याधिक उल्लंघन हुन सक्ने मानव अधिकार र कानूनी शासनलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जान सकेन । लकडाउनका दुई महिना अर्थात् जेष्ठ १७ गतेसम्ममा एक हजार एक सय पाँच जना व्यक्तिले आत्महत्या गरेको घटना प्रकाशमा आयो । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार चैत्र ११ देखि जेठ १० भित्र महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरु माथि भएका हिंसाहरु एक हजार तीन सय एक वटा दर्ता भएकोमा–घरेलु हिंसा तीन सय ७४, बाल यौन दुव्र्यवहार ३५ वटा, बलात्कार दुई सय ७४ वटा र बलात्कारको प्रयास ६२ वटा छन् । यी संख्या प्रतिनिधि घटनामात्र हुन सक्छन । अझ, झापाको सन्दर्भमा संक्रमणको यस अवधिमा अपाङ्गता र मानसिक अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिका बलात्कारको शिकार भएका घटनाहरु अरु बर्षभन्दा बढी देखिए । लकडाउन नभएकै बेलामा पनि माथि उल्लेखित वर्गहरु उजुरीको लागि प्रहरीसम्म आउन सक्ने संख्या ज्यादै कम छ भने लकडाउनको समय त अझ यी वर्गहरु माथि भएका हिंसा पनि लकडाउनकै अवस्थामा रहेका हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
क्वारेन्टाइन भनेको बिरामीलाई सुरक्षित साथ राख्ने, समयमै औषधि उपचार गर्ने र बिरामी हुनबाट बचाउने उद्देश्यले राख्न्ने हो, तर क्वारेनटाइनको व्यवस्थापन नराम्रो भएको कारण त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरु समयमै तातो पानी, खाजा–खाना तथा बस्नको लागि राम्रो बिछ्याउना समेत नभएको, क्षमताभन्दा बढी व्यक्तिहरु भीड गरी राखेको, बिरामीहरुलाई उपचार तथा स्याहार नपाएर मृत्यु समेत भएको र बलात्कार तथा कुटपीट समेत भएको घटनाले कयौं क्वारेनटाइनबाट व्यक्तिहरु त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भएको अवस्था समेत देखियो । पीसीआरमा पोजेटिभ देखिएका र आरडिटीमा पोजेटिभ देखिएकालाई एकै ठाउँमा राखिएको, आइसोलेसनमा खान र बस्नको व्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै उनीहरु घरजान विद्यालयको भवनबाट बाहिर निस्कन खोज्दा प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते बनाएको जस्ता घटनाले नागरिक कोरोना संक्रमणबाट भन्दा पनि सरकारको अमानवीय र गैर जिम्मेवारी कार्यविरुद्ध आक्रोशित देखिए ।
यस्ता घटनाका पीडित व्यक्तिहरु न्यायको लागि उजुरीमा आउन सक्ने वातावरण समेत भएन । नागरिकहरु सुरक्षित ढंगले न्यायिक उपचारको लागि जान सुनिश्चित वातावरण नहुनु भनेको मानव अधिकारको घोर उल्लंघन हो । त्यति मात्र होइन, संक्रमणको संकटका समयमा राहत वितरकहरुका व्यवहारले मानवीय आत्मसम्मानलाई समेत निचा देखाएयो । राहतका रुपमा वितरण गरेका पाँच किलो चामलमा पनि दश जनाको हातले छोएर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्चालमा राख्दा कयौं पीडामा परेका नागरिकहरु राहत लिन जान समेत आत्मसम्मान विपरित भएको महशुस गरेको पाइयो ।
संक्रमित हुने भयले मात्र होइन, विद्यालयहरु बन्द भएपछि लाखौं बालबालिकाहरु मानसिक, शारीरिक र सामाजिकरुपमा पनि तनावमा छन् । उनीहरुको यो तनावलाई कम गराउन सरकारसँग कुनै योजना छैन । सरकारको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी, पारदर्शीता र जवाफदेहिता शून्य देखिएको छ । यस्तो समयमा सरकारले नागरिकहरु अनावश्यकरुपमा बाहिर निस्कन नपर्ने अवस्था सृजना गर्नु पर्दथ्यो, तर त्यो भएन । हो, यस्तो भयावह संकटका बेला मानव अधिकारका सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्न नसक्ने हुन सक्छन् । हियुल गर्ने, सभा÷सम्मेलन तथा तालिमहरु गर्ने जस्ता अधिकारहरुमा केही समयका लागि नागरिकले सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ र नागरिकले गरेका पनि छन् । तर, यसै अवधिमा सरकार र सरकार निकट दल मात्र होइन ठूला र जिम्मेवार दलहरु समेत विशाल सभा, सम्मेलनहरु गरिरहेका छन् । लकडाउन हटेको छैन कर तिर्नुपर्ने सूचना जारी गर्ने, स्वास्थ्य सामानहरुमा भ्रष्टाचार गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रर्याप्तरुपमा पीसीआर जाँचको दायरा नबढाई लकडाउन माथि लकडाउन गर्ने, बिना स्वास्थ्य जाँच भारतीय सिमानाबाट रातदिन हजारांै व्यक्तिहरु लुकेर आउन दिने जस्ता कार्यहरु भए ।
सरकारी कार्यालयहरुमा, अस्पतालमा, प्रहरीमा संक्रमित बिरामी देखेमा कार्यालय नै सिज गर्ने र नियमित तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य जाँच पनि सहज नहुने, हिंसाविरूद्धको उजुरी सहज नहुने, मृत्युपश्चात मात्र कोरोना घोषणा गर्ने, स्वास्थ्य चिकित्सकहरुलाई ढुक्कले काम गर्न सक्ने गरी आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीहरु नपाउने जस्ता कामले नागरिक कोरोनाबाट भन्दा पनि सरकारको गैर जिम्मेवारी कामले असुरक्षित महशुस गर्न पुगेको देखियो । संकटको यो अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदाय महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज जीवनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको विषय बन्न सकेन ।
अहिलेको कोभिड–१९ को संकट सामान्य संकट होइन । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले प्रदान गरेका हरेक सेवालाई नियमित र पहुँच योग्य बनाउने र न्यायको पहुँचमा विचलन हुन नदिने जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन सकियो भने जस्तोसुकै संक्रमणको समयमा पनि व्यक्तिको मानवअधिकार संरक्षण हुन सक्छ । संक्रमणको समय भनेर यस प्रकारका घटनाबाट सरकार मुक्त हुन पाउँछ ? अवश्य पनि पाउँदैन । राज्यबाट गरिने मानव अधिकार उल्लंघन जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि क्षमायोग्य हुन सक्दैन र यो अपुरणीय क्षति नै हो । यसप्रति सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार हुनै पर्दछ ।
