विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथामको लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको २०७६ साल चैत ५ को निर्णय अनुसार देशभरका सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गरिए । झन्डै आठ महिनादेखि बन्द भएका शिक्षण संस्था परीक्षा तथा सिकाई क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन र शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन गर्न नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।
मुलुकभरका सबै सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा विद्यालय सञ्चालनको तयारी तथा विद्यालय सञ्चालनका क्रममा गर्नुपर्ने न्यूनतम् क्रियाकलापको खाका यस कार्य ढाँचाले प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा बालबालिकाको सुरक्षा महामारीको संक्रमणबाट बचाउन र सिकाइ वातावरण तयरी गर्ने लगायतका विषयमा स्थानीय आवश्यकता अनुकूल रणनीति तयार गरी क्रियाकलाप गर्न सक्ने गरी आधारभूत क्रियाकलापहरुलाई कार्य ढाँचाले समेटेको छ । तर, कार्य ढाँचाको कार्यान्वयन जुन मापदण्ड पूरा गरी जिम्मेवार निकायले लागू गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको देखिँदैन ।
सहजीकरण गर्ने विभिन्न उपाय हुँदाहुँदै कार्य ढाँचाले अवलम्बन गरेका सुरक्षाका मापदण्ड, स्थानीय तहको भूमिका र निर्देशन गौण बन्दै विद्यालय खुल्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय अभिभावकको नजरमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने जिम्मा विद्यालयकै हो भन्ने जस्तो देखियो । विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचाबारे आम अभिभावक अनविज्ञ रहे । कतिपय स्थानमा महामारीको कुनै लेखाजोखा नै नगरी विद्यालय खोल्नुपर्ने दबाब समेत बढे । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा सञ्चालन रेखदेख नियमन र जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो भन्ने विषयमा अभिभावक समेत जानकार नहुनुको कारणले प्रत्यक्ष रुपमै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यालयहरु रहेको देखिन्छ ।
निजी विद्यालयका आफ्नै किसिमका बाध्यात्मक कारण स्कूल नखुलाई धरै थिएन परिणाम स्वरूप कात्तिक महिनाबाट अधिकांश विद्यालय भौतिक रुपमै सञ्चालनमा आउन थाले । विद्यालय खुलेसँगै भिडभाड बढ्नुका साथै शिक्षक विद्यार्थी संक्रमित हुन थालेका छन् । विद्यालय हाताभित्र सुरक्षाका सामान्य मापदण्ड अपनाइए पनि ती सबै औपचारिकतामा सीमित छन् । अधिकांश विद्यार्थीले माक्सको उपयुक्त प्रयोग गरेका छैनन् । सामाजिक दूरी कायम गरिएको छैन । धेरैजसोले माक्स चिउँडोमा झुन्ड्याएर हिँड्ने गरेका हुन्छन् । कतिपयले माक्स झोलामा राख्ने गर्छन् । कतिपय विद्यार्थी त माक्स बिनै विद्यालय आउने गरेका छन् । सेनिटाइजरको प्रयोग र सामाजिक दूरी औपचारिकतामै छन् । विद्यालयभित्र शिक्षकको निगरानीमा पटक–पटकको प्रयासले स्वास्थ्य मापदण्डमा विद्यार्थीलाई राख्न प्रयास गरिए पनि घरदेखि विद्यालयसम्मको दूरीमा विद्यार्थीको चहलपहल हेर्दा लाग्छ, यो दुनियाँमा कही केही महामारी नै छैन । कोरोनाको प्रकृति मौसम र उमेरको कारणले कोरोन संक्रमणको जोखिम ५० वर्ष उमेर आसपासमा बढी देखिन थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षकहरुमै बढी हुने सम्भावना देखिएको छ र संक्रमित हुने शिक्षकहरु पनि यही उमेर समूहका बढी रहेका छन् ।
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचाले विद्यालय खोल्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दा समेत निर्वाधरुपमा विद्यालय पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालनमा आउनु र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड देखावटी र औपचारिकतामा सीमित हुनुले अहिले विद्यालयमा संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेको छ । सिकाइ सहजीकरण बुझाइमा कमजोरी देखिएको छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा धेरैजसो स्थानीय तह बोल्न सकेका छैनन् । विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई स्थानीय तहमा पेश गरिए पनि प्रष्टरुपमा बोल्न नसक्दा संक्रमणको जोखिममा शिक्षक र विद्यार्थी अहिले धेरै शिक्षकमा संक्रमण पुष्टि भएका घटना बाहिरिन थालेका छन् । यसैबीच पछिल्लो समयमा सरकार र स्वास्थ्य विज्ञले समेत भौतिकरुपमा विद्यालय सञ्चालन नगर्ने चेतावनी दिइरहँदा शिक्षा क्षेत्र भने मुकदर्शक बनेको छ ।
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिहरु पटक–पटक परिमार्जित हुँदै आएका छन् । यसअघि आएको कार्यविधिमा विद्यालय अन्य वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, तर विभिन्न प्राविधिक कारणले सञ्चालन हुन नसकेका गुनासाहरुको बढ्न थालेपछि पछिल्लो पटक सरकारले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा ल्याएको छ । हुन त यो कार्य ढाँचाले प्रत्यक्षरुपमा विद्यालय खोल्ने बाध्यता गरेको छैन । अधिकांश सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु स्वतःस्फूर्त खुल्न थालेका छन् । जसले अबको महामारीको रुप अझ बढ्ने होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा आफैँमा अस्पष्ट हुन्, स्थानीय अधिकार प्राप्त निकायले समेत प्रष्टरुपमा निर्देशन दिन नसक्दा विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिले प्रत्यक्षरुपमा विद्यालयमा नै पठनपाठन शुरु गरेका छन्
कस्तो छ शिक्षण शैली र व्यवस्थापन ?
अहिले अधिकांश सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले अलग–अलग सिफ्टमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमै उपस्थित गराई शिक्षण कार्य प्रारम्भ छन् । यो तरिका राम्रो मानिए पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणमा जोखिममै बढ्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु माक्सको अनिवार्य प्रयोग, विद्यालय हाताभित्र साबुन पानीको व्यवस्था गरी हातधुने व्यवस्था गरेको भए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
जति सिफ्टमा विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित गराए पनि विद्यार्थीहरुको समूहमा हिँड्ने, एउटै बेञ्चमा खादिएर बस्ने, अंगमाल गर्ने, एउटै बाथरुम, धारा प्रयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्भव देखिँदैन । अधिकांश विद्यार्थीहरु माक्सको प्रयोग नगरी विद्यालयमा आउने गरेका छन् । प्रयोग गर्नेले पनि उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गरेको देखिँदैन । यसले संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । विज्ञहरुले चिसो मौसममा दोस्रो चरणको संक्रमण आउन नसक्ने चेतावनी दिइरहँदा विद्यालयमा भिडभाड बढिरहँदा र महामारीले थप प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र सिकाइ कार्यमा अवरोध आएको छ, यो निश्चय नै दुःखको विषय हो । यसमा जति अभिभावक चिन्तित छन्, त्यति नै विद्यालय समेत चिन्तित छ । विद्यालयमा नियमित पठनपाठन नहुँदा शिक्षकले खप्की समेत खानुपरेको घटना सुनिएका छन् । यही बाध्यताले विद्यालय सञ्चालनमा आएका पनि हुन सक्छन् । न त सरकारले स्पष्ट नीति नै ल्याएको छ न त स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा हेर्ने निकायले नै प्रष्टरुपमा विद्यालयको खोल्ने अनुमति नै दिएको छ । निजी विद्यालयका आफ्ना निजी बाध्यता र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय प्रशासनको जिम्मेवारी बहन गर्ने उद्देश्यले भौतिकरुपमा विद्यालय सञ्चालन गरिए पनि यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।
यस वर्षको माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समयावधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विगत जस्तो नियमित शिक्षण विधिबाट यस वर्षको शैक्षिकसत्र पूरा हुन सम्भव छ । महामारीको कारणले अवरुद्ध भएको सिकाई गतिविधिलाई सामान्यरुपमा सहजीकरण गर्दै आ–आफ्ना विद्यालयको विद्यार्थी अध्यावधिक गरी अघि बढ्नुपर्ने समयमा सरोकारवालाहरुले त्यो बुझ्न सकेको देखिँदैन । विद्यालयमा विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर १० देखि ४ बजेसम्म राख्न मात्रै सबै किसिमका सिकाइका उद्देश्य पूर्ति हुन्छन् भन्ने मनोभावनाबाट विद्यालय प्रशासन समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
शैक्षिक सत्र सकिने अवस्थामा आइपुगेको पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सबै उपलब्धिहरु हासिल गर्न असम्भव भएको यस विषम् परिस्थितिमा जसरी पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिई सहजीकरण मात्र गर्दै महामारीबाट बस्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी आम अभिभावक, शिक्षक, नागरिक समाज र राज्यले बुझ्नुपर्ने अवस्था हो र तर विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित गराउनेपर्ने बाध्यताका सिर्जना नगर्नु राम्रो हो । विद्यार्थीका अगाडि उभिएर भाषण गर्नेुपर्ने परिपाटीको पुरातन सोचले गर्दा यो विषम परिस्थितीको सिकार हजारौं बालबालिका तथा शिक्षकहरु पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायको वेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
अहिलेको महामारीबाट जीवनलाई जोगाइ सामान्य सिकाइलाई सहजीकरण गर्दै महामारी कम भएपछि पनि सिकाइ र शिक्षालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । तर, यस विषयमा न त अभिभावक नै चेतनशील छन्, न त सरकार नै मुख खोलेर बोल्न सक्छ । अहिलेको विषम् परिस्थितिमा राज्यको निर्देशन अडिग, निर्दिष्ट र प्रष्ट हुन जरुरी छ । आर्थिक र रोजगारीका हिसाबले अप्ठेरोमा परेको निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न राज्यले उचित उपाए अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
निजीलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले उनीहरूप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गर्ने दोहोरो भूमिकामा राज्यको हुनुहुँदैन । अहिलेको परिस्थितिले यो देखाएको छ विद्यालय सञ्चालन गर भन्ने अनि जारी गरेको निर्देशिकाले प्रष्ट निर्देशन दिन नसक्ने, महामारीबाट विद्यार्थी शिक्षक संक्रमित भए भने के गर्ने भन्ने प्रष्ट नीति नहुँदा विद्यालयहरुको संक्रमणको जोखिममा रहेका छन् ।
यदि स्थानीय सरकारलाई विद्यालय सञ्चालन रेखदेख नियम अनुगमन सम्बन्धी अधिकार दिइएको हो भने उनीहरुको प्रष्ट हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले विद्यालयहरुलाई एकरुपता गरी उपयुक्त सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मार्गनिर्देशन गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको पठनपाठन जोखिमको अवस्था सबै कुराहरूको मूल्यांकन गरी निर्देशन गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा सिकाई सहजीकरण उपयुक्त ढंगबाट गर्न सकियोस्, शिक्षक विद्यार्थी समेत संक्रमित नहुन् । तर, अहिलेकै अवस्थामा विद्यालयमा भिडभाड गराएर जोखिम मोल्नेतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरु जान हुँदैन ।
