संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले अहिले देशको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । मंगलबार डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित नभएपछि मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक प्रावधान विपरीत सिफारिस गरिएको विवादपूर्ण विषयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल स्वीकृति दिएर पदको गरिमामाथि नै आघात पु¥याएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । यद्यपि संवैधानिक अङ्गहरुमा प्रमुख लगायतका पैंतालीस पद रिक्त छन् । संविधान अनुरुप गठन गरिएका अधिकांश निकायहरु पदाधिकारी नै नभएका कारण भूमिकाविहीन छन् । यस्तोमा संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी हुन्छ । तथापि दल, दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको गौरव बढाउन सक्ने व्यक्ति–व्यक्तित्वको चयन गर्नुपर्छ । यस अर्थमा लामो समयदेखि रिक्त पदहरुमा नियुक्ति दिने काम प्रावधान अनुसार नै निष्पक्ष, तटस्थ र राष्ट्रको हितमा योगदान दिएका व्यक्तिहरु मध्येबाट गरिनु प्रजातान्त्रिक संस्कार हो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही पुस १७ गते संसदको बैठक बोलाउनै पर्दछ । त्यसका लागि पन्ध्र दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने भए त्यही संसदबाटै अनुमोदन गराउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैली देखाएर विपक्षीलाई पनि उस्काउने काम गरेको भनेर टिप्पणी हुनु अनौठो होइन । गत वैशाख ८ गते नै जारी गएिको यो अध्यादेश चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन् । अहिले त्यही अध्यादेशलाई केही संशोधन गरेर सत्तारुढ दलभित्रकै अन्तरविरोध चुलिएको बेला जारी गर्नु ‘बलेको आगोमा घिउ थप्नु’ जस्तै भएको छ । यसले प्रम केपी ओलीलाई प्रतिकूलता थप्नेछ र विधि, पद्दति मिचेको उनीमाथिको आरोपलाई अझ बलियो बनाउनेछ ।
अध्यादेशका विषयमा संविधानविद्हरुले राष्ट्रपतिले परामर्श नै नगरी समर्थन र जारी गर्नु संविधानविरुद्ध भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनको भूमिका राष्ट्रपतिका रुपमा नभएर मिलिभगत भएको उनीहरुको तर्क छ । यही समय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ । पार्टीभित्र छलफल नै नगरी प्रमको सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेशप्रति अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कडा आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीभित्र अन्तरविरोधको स्वर उठिरहेका बेला आज हुने बैठकमा सम्भवतः यही विषयले प्राथमिकता पाउने छ । दाहाल–नेपाल र ओली समूहका रुपमा वर्गीकृत अन्तरविरोध अध्यादेशका कारण झनै चर्किने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । प्रम ओलीको कदमले लोकतन्त्रको उपहास गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले यसले संसदको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् । यस्तो आरोप–प्रत्यारोप र प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैलीले जनमतको उपेक्षा गरेको कुरा मूलतः सरकारको नेतृत्व गर्नेले अनुभूत गर्नुपर्छ । अन्यथा सडकमा लागेको आगोलाई निभाउन सकिने छैन ।
