सन्तोष बिमली
यथार्थ:
“यो राजे ( राज्य) दुई ढुङ्गा बिचको तरुल जस्तो रहेछ”, श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा दर्शाउनु भएको छ। करिब २५० वर्षपहिले उहाँले दर्शाउनु भएका यी वाणीहरु आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र तथ्यपरक मात्र छैनन् तिनको महत्व र विश्लेषण विभिन्न कोणबाट गर्न सकिन्छ। नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्था, भौगोलिक अवस्था, र संवेदनशील भूराजनैतिक अवस्थाले नेपालको सामरिक महत्व अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको माझ बढेर गएको छ। छिमेकी शक्ति राष्ट्रको शक्ति बढिरहेको बेला हामी भने अस्तित्वको लडाइँमा छौं। सबैभन्दा ठूलो समस्या त के छ भने अस्तित्वको लडाइँमा हामी कोरा सिद्धान्तमा बाँडिएका छौं, त्यो नै राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा हो।
सुगौली सन्धि लगत्तै कूटनीतिज्ञको नाममा काठमाडौंमा बेलायती जासुस अरूको हालीमुहाली भएसँगै नेपाल नवऔपनिवेशिक दलदलमा फस्न थाल्यो। सन् १९२३ ( १९८० पौष ६) मा बेलायती साम्राज्य र तत्कालीन राणा सरकारबीच भएको सन्धिले नेपाललाई पहिलोपटक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा बेलायती साम्राज्यले स्वीकारेको थियो। तर उक्त सन्धीले आर्थिक हिसाबमा नेपाललाई सम्पूर्ण रुपमा बेलायती साम्राज्यमा निर्भर गराएको थियो। सम्झौता अनुरुप नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियामा रहेका बन्दरगाह प्रयोग गरेर बेलायत बाहेक अन्य तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्न नपाइने विभेदकारी नीतिमा धकेलिदिएको थियो। सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धीले नेपालको सुरक्षा र अर्थ परराष्ट्र नीतिमा भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने असमान र विभेदपूर्ण अवस्था मा नेपाललाई बाध्य गराएको थियो।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो भने १९४९ मा सिन जनवादी गणतन्त्र चीनको रुपमा स्थापित भयो। १९४९ कै अन्त्यतिर चीन र भारतबीच मैत्रीपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको थियो। तर १९५१ मा चीनले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएर स्वशासित प्रान्त घोषणा गर्यो। सन् १९१४ मा तत्कालीन तिब्बत प्रशासन र बेलायती साम्राज्य बीचमा सिम्ला सम्झौता भएको थियो
त्यस अनुरुप तिब्बत र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सम्झौताले म्याकमोहन लाइन लाई भारत र चीनबीच को सीमा निर्धारण गरेपनि बेइजिङले त्यसलाई स्वीकार गरेको थिएन। तसर्थ तिब्बत चीनको नियन्त्रणमा आएसँगै चीनले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशको उत्तरी भुभागमा आफ्नो दाबी पेश गर्यो। यसरी सम्झौता भएको दुई वर्ष नपुग्दै गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीन बीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढेर गयो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएको भारत र कम्युनिष्ट देश बनेको चीनले आफूलाई पूर्वीय विश्वको शक्ति केन्द्रको रुपमा हेर्न थाले। सन् १९५० को दशकमा सिन्ज्याङ तिब्बत जोड्ने राजमार्ग बनाउन सुरु गर्यो। सन् १९५७ सम्म अक्साई चीन क्षेत्रमा भारतले खासै चासो दिएको देखिँदैन। तर १९५७ मा अक्साई चिन क्षेत्रको बीचबाट चीनले राजमार्ग बनाएको भारतले पत्ता लगाएपछि समस्याले उग्र रुप लिन थाल्यो। दुई छिमेकी राष्ट्रहरुले आफ्न सीमाक्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाउन थाले। यहीबीच १९५९ मा तिब्बतमा चीन विरोधी गतिविधि संगै बिद्रोह पनि सुरु भयो। तिब्बती धर्मगुरु दलाइ लामालाई लक्षित गरेर १९५९ को मार्चमा सेनाले तिब्बतको राजधानी ल्हासामा अपरेसन सुरु गरेसँगै, १९५९ को मार्च ३० मा अमेरिकी सिआईए को स्पेसल एक्टिभिटी डिभिजनले दलाई लामालाई भारत भगायो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले दलाई लामालाई भारतमा शरण दिने घोषणा गरेसँगै चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले तिब्बत विद्रोह पछिको मास्टर माइन्ड जवाहरलाल नेहरू भएको आरोप लगाए। यसरी भारत र चीन बीच तिब्बत अब प्रतिष्ठाको लडाई भइसकेको थियो।
चीनको कम्युनिष्ट शासन पश्चिमा लोकतन्त्रको विपरीत त थियो नै साथै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको बीचको युद्धमा उत्तर कोरियालाई चीनलेले साथ दिएको थियो भने दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाको साथ थियो, सो युद्धमा अमेरिकाले हार ब्यहोरेको थियो। यसरी चीन, भारत लगायत छिमेकी र अन्य पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको लागि आँखाको तारो बनिसकेको थियो। चीनको लागि ४ क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील छन्, पहिलो दक्षिण चीनिया समुद्र, ताइवान, सिन्ज्याङ र तिब्बत। अन्य क्षेत्रहरुमा चीनको उपस्थिति दरिलो भएतापनि तिब्बत आज पनि चीनको सबैभन्दा कमजोर पाटो देखिन्छ। यसरी तिब्बतसँग सबैभन्दा लामो सिमाना जोडिएको र तिब्बत पुग्ने सबैभन्दा सहज माध्यम भएको नेपाल, भारत चीन र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको लागि सामरिक महत्वको केन्द्र बनिसकेको थियो र आजपनि छ।
२००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालको अवस्था भारतको स्याटेलाइट स्टेट जस्तो रहेको थियो। नेपालको मन्त्रिपरिषदमा भारतीय प्रतिनिधि, नेपाल चीन सिमानामा भारतीय सेनाको उपस्थिति, व्यापार देखि पारवहान सम्म भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था, साथै अमेरिका, चीन, रुस जस्ता शक्ति राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध गाँस्न र दूतावास खोल्न खोज्दा भारतीय रोकावट यो कुराका उदाहरण हुन्। दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबीच को शक्ति सन्तुलन मिलाउन र भारतको नेपालप्रतिको कुदृष्टि बुझेर श्री ५ महेन्द्रले भारतीय उपस्थितिलाई नियन्त्रण गरी चीनसँग मित्रताको हात फैलाएको भारतका लागि पाच्य थिएन। त्यतिमात्र नभई आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्न शान्ति क्षेत्र नेपाल प्रस्ताव गरिदा भारतले १९५० को सन्धिलाई हवाला दिँदै त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।
यसरी स्थिर नेपाल, चीनको लागि आवश्यक थियो भने, भारतको रणनीति र पश्चिमाको चाहना विपरित भएको बुझी नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य नभई नेपाललाई अस्थिर बनाउन सकिन्न, भारतले राम्रोसँग बुझेको थियो। २०४६ को आन्दोलनसँगै नेपालबाट राजसंस्था हटाउने भारतको खेललाई २०४६ चैत्र २६ गते राति तत्कालीन राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएर श्री ५ वीरेन्द्रले सम्झौता गरिदिँदा भारत थचक्क बसेको थियो। तत्पश्चात भारतीय र पश्चिमाको रणनीति को अर्को स्वरूपमा माओवादी शसस्त्र गतिविधि अगाडि बढाइयो। माओवादीलाई भारतले शरण दिएर राखेको साथसाथै भारतमै छापामारलाई पनि तालिम दिएको यथेष्ट प्रमाणहरू भेटिएकै छन्। २०५८ जेठ १९ गते राती राजा बिरेन्द्रको हत्या भएसँगै देशको शक्तिकेन्द्र सधैंका लागि ढल्न लागेको थियो। लगत्तै दलहरुले शासनसत्ता हातमा लिएको खण्डमा जनताले विद्रोह गरेर राजसंस्था दरिलो बनाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले, राजा ज्ञानेन्द्र माथी सम्पूर्ण दोष देखाई देशको शक्तिकेन्द्र, राजसंस्थालाई संस्थागत रुपमै मास्ने काम गरियो। अब देशको शक्तिकेन्द्र नारायणहिटी दरबारबाट दिल्ली दरबार र पश्चिमा देशका दूतावासमा सरिसकेको थियो।
२०६२ मंसिर ७ गते भारतले सात राजनीतिक दल र माओवादीलाई टासीदिएर ल्याएको गणतन्त्र देशको हितमा हुनै सक्दैन। २०६३ जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात् जातीय नारा र धर्मनिरपेक्षताको नाममा इसाईकरण लाई प्रोत्साहन दिएर देशलाई अस्थिरताको केन्द्र बनाइएको धेरै नेपालीले नबुझेको हुन सक्छ। यो अस्थिरता पश्चिमाको रणनीति अनुरुप तिब्बतलाई चीनबाट टुक्र्याउनु र भारतीय रणनीतिअनुरूप नेपाललाई सिक्किमीकरण नै गर्नु, नसके नेपालको परराष्ट्र र रक्षा भारतीय काब्जमा राख्नु नै हो।
गन्तव्य:
पश्चिमा जगतमा श्रेष्ठता र निषेधको राजनीति को आस्था बोक्ने लोकतन्त्र भन्ने प्रवृत्ति नेपालकालागि असान्दर्भिक हुन्छ। खासगरी एकल या दुई जातिको बाहुल्य रहेको पश्चिमा जगत् हाम्रो भन्दा धेरै फरक छ। हाम्रो देश को सभ्यता, भौगोलिक अवस्था र सांस्कृतिक अवस्था पश्चिमाको भन्दा धेरै पृथक छ। ६४ बढी जातजाति र १२३ भन्दा धेरै भाषाभाषी भएको देशमा उनीहरूको प्रणाली लागू गर्नु राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि घातक सावित रहेको छर्लंगै भएको छ। समस्या त यहाँ छ, जब यस प्रणालीबाट चलेका राजनैतिक पार्टीहरु विदेशी शक्तिकेन्द्रको एजेण्डा बोकेर देश निर्माणको कोरा गफ फ्याक्दै गर्दा नेपालीहरु दिग्भ्रमित हुनु असामान्य होइन।
सम्पूर्ण नेपालीको बीचमा एकताको कडी बन्न सक्ने र अन्तराष्ट्रिय जगतबाट मान्यताप्राप्त शक्तिकेन्द्र भनेको राजसंस्था मात्र हुनसक्छ। दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबीच को द्वन्द र सामरिक प्रभावबाट मुक्त हुन श्री ५ वीरेन्द्रले प्रस्ताव गरेको शान्ति क्षेत्र नेपाल नै देशको संवेदनशील भूराजनैतिक अवस्थाको निकास बन्नसक्छ। देशका मूल सभ्यता वैदिक, बौद्ध, किराँत बोन सभ्यताको रक्षा गर्न र मौलिक रुपमा देशको शक्तिकेन्द्र देशमै फर्काउने कार्यको थालनी हुन जरुरी छ। सनातन धर्म ( हिन्दू, बौद्ध, किराँत र बोन ) को संरक्षण गर्नका लागि ‘सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र नेपाल’ को आवश्यकता देखिएको छ।
प्रजातन्त्रको एउटामात्र स्वरुप हुँदैन। निषेधको राजनीति बन्द गर्न, अस्थिरताको कारण राजनीतिकरण अंकुश लगाउन राजसंस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको टेक्नोक्रेसि देशको आवश्यकता हो। देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसकेको र अबैज्ञानिक संघीयताको खारेजी गरी देशलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त गराउन आवश्यक छ। तसर्थ कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, आत्मनिर्भरता सहितको मौलिक अर्थनीति, नैतिकतामा आधारित माटो सुहाउँदो शिक्षा, आयुर्वेदमा आधारित मौलिक स्वास्थ्यनिति , अधिकार मात्र नभएर कर्तब्य बोध गराउने संविधान, बैदिक सभ्यतामा आधारित बैज्ञानिक बिकास र सांस्कृतिक एकता सहितको अखण्ड शान्ति क्षेत्र नेपालको बाटोमा सारा नेपालीले हिँडे मात्र हामीले कल्पना गरेको समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ।
अन्त्यमा: “देश भन्दा ठूलो कुनै बाद र बिचार हुँदैन।”
जय देश
राष्ट्र पहिलो
