विवाहबाट जसरी पुरुष र महिलाबीच सम्बन्ध श्रीमान्–श्रीमतीको रुपमा जोडिन्छ । त्यसैगरी सम्बन्ध बिच्छेदबाट सोही श्रीमान्–श्रीमतीबीचको नाता सम्बन्ध कानूनीरुपमा तोडिन्छ । वैवाहिक कानून अन्तरगत कानूनको अङ्ग पु¥याई विवाहित दम्पत्तिले आपूmलाई सो दाम्पत्य जीवनबाट अलग्याउनु वा त्यस्तो दाम्पत्य जीवनको अन्त्य गर्नु नै सम्बन्धबिच्छेद हो ।
नेपाली बृहत शब्दकोषमा सम्बन्ध बिच्छेदको परिभाषा गर्दै भनिएको छ– ‘विवाह आदि वा लेनदेन, व्यवहार आदिमा भएको सम्बन्धलाई कारणबस तोड्ने वा बिच्छेद गर्ने काम ।’ म्यारिम वेबस्टर डिक्सनरीमा सम्बन्ध बिच्छेदलाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ– ‘Divorce is an act that dissolve the marriage contract between husband and wife’
सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था :
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९३ ले पति र पत्नी दुबैले चाहेमा जहिलेसुकैै पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कानूनीरुपमा हेर्दा निम्न आधार र कारणबाट पतिले–पत्नीसँग वा पत्नीले पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने छन् ।
पतिले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने :
पतिले देहायका कुनै अवस्थामा पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्नेछ–
क) कानून बमोजिम अंश लिईमा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
ग) पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा ।
पत्नीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्ने :
पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्नेछिन् ः
क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
ग) पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा,
ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।
यसरी यी माथि उल्लेखित कुनै पनि आधार र कारणबाट सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले स्थानीय निकायको न्यायिक समितिमा वा सोझै आदालतमा रितपूर्वक निवेदन दिनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा ‘न्यायिक समिति’को व्यवस्था रहेको छ । यस न्यायिक समितिले कानून बमोजिम आप्mनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समितिको गठन गरेको हुन्छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहने पक्षले स्थानीय निकायमा रहेको सोही न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गरी दुबै पक्षलाई सहमतिमा मिलापत्र गराउने प्रयत्न गर्दछ । तर, विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिँधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्दछ ।
त्यस्तै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा आदालतले सकेसम्म पति र पत्नीबीच भरसक सम्झाई–बुझाई मेलमिलापको लागि प्रयत्न गर्दछ । यसरी सम्झाउँदा÷बुझाउँदा पनि दुबै पक्षबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध बिच्छेद हुनु उपयुक्त देखेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि आदालतले सम्बन्ध बिच्छेद गरी दिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, सम्बन्धबिच्छेद गर्नुअघि पत्नीले माग गरेको अवस्थामा पति–पत्नीबीच अंशवण्डा गर्न लगाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, पत्नीको कारणले पतिले सम्बन्ध बिच्छेद गर्नुपर्ने अवस्थामा पत्नीलाई आप्mनो सम्पत्ति दिन पति बाध्य हुने छैन ।
अंशवण्डा, मानाचामल वा एकमुष्ट रकम भराइदिने त्यसैगरी, अंशवण्डा गर्दा समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति–पत्नीबीच सम्बन्ध बिच्छेद गरी अंशबण्डा नहुँदासम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराई दिने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई कानूनी भाषामा मानाचामल भनिन्छ । मानाचामाल छोराछोरीले पनि आप्mना मातापितासँग माग गर्न सक्दछन् । कुनै एकपक्षले मानाचामालको दाबी लिएको परिमाणको थप वा घटीको दाबी लिने पक्षले त्यसको समुचित आधार भने अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।
मानाचामलको रकम के कति निर्धारण गर्ने भन्ने कुराको कुनै गणितीय मापदण्ड हुन सक्दैन । अवस्था र हैसियत विचार गरी प्रमाणहरूका आधारमा अदालतले न्यायिक मन प्रयोग गरी सो निर्धारण गरिने हो । एउटा सक्षम अदालतले निर्धारण गरेको मानाचामलको निर्धारित रकम घटाउन वा बढाउन सम्बन्धित पक्षले समुचित आधार र प्रमाण देखाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवाद गर्दा वा बयान गर्दा नदेखाइएका आधार र प्रमाण पछि ग्राह्य हुन नसक्ने भन्ने नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
यसै सन्र्दभमा डा. राजाराम कार्कीविरुद्ध उषा कार्की भएको मानाचामल मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले वि.सं २०७० सालमा गरेको फैसलामा भनेको छ– ‘पत्नीलाई आफ्नो इज्जतआमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने कानूनी दायित्व लोग्नेमानिसको हुँदा त्यस्तो दायित्व बहन नगरेमा त्यस्ता लोग्नेमानिसको आर्थिक हैसियतका आधारमा त्यस्ता पीडित महिलाले खान लाउनका लागि मानाचामल माग गर्न सक्दछन् ।
मानाचामल माग गर्नेले बढी रकमको दाबी गर्ने र मानाचामल भराई दिनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले आफ्नो हैसियतभन्दा कम रकमका विषयमा प्रतिवाद गर्ने परिपाटी रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा अदालतले त्यस्ता दाबी र प्रतिवादको अन्तरविरोधको चिरफार गरी एउटा केन्द्रविन्दुलाई आधार लिई भरी पाउने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले न्यायिक सन्तुलन कायम गर्न सकोस् । यसको सन्तुलन कायम गर्ने माध्यम आर्थिक हैसियत भएकाले यही आर्थिक हैसियतले उचित दायित्वको सीमा निर्धारण गर्ने ।’
(ने.का.प. २०७० अंक ५, नि.न. ९०१४) अर्कोतर्फ हाम्रो कानूनले सम्बन्ध बिच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ट रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराई लिन चाहेमा आदालतले पतिको सम्पत्ति वा आम्दानीको आधारमा त्यस्ती पत्नीलाई एकमुष्ट रकम दिलाई दिन वा वार्षिक वा मासिकरुपमा रकम वा खर्च दिन सक्नेछ । विपक्षी सरकारी जागिरे भए उसले प्राप्त गर्ने मासिक तलबबाट पक्षले प्राप्त गर्ने मानाचामल बापतको रकम पक्षले सोझै प्राप्त गर्ने गरि व्यवस्था गर्न गराउन सरोकारवालालाई अदालतले आदेश दिन सक्दछ । तर, त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनुपर्ने छैन । यस कानूनी प्रावधान अन्तर्गत भएका कामकारवाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले वा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस गर्न सक्ने छन् ।
(अधिवक्ता घिमिरे अलाङ्कार लिगल एसोसियट्स, माईतिघर काठमाडौंमा आबद्ध छन् ।)
