शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आम निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरेपछि तरंगित भएको नेपालको राजनीतिको पटाक्षेप केही दिनभित्रै हुने नै छ । सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसलाई सबैले बाध्य भएर पनि सम्मान गर्नैपर्छ ।
तर, अहिले ओली समूह बाहेक अरुले विघटनलाई गलत भनेका छन् भने ओली समूह निर्वाचन गराउने पक्षमा छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् । यी सबै रिटमा एकमुष्ट पुस २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई गद्र्रै माघको पहिलो हप्ता यस मुद्दाको छिनोफानो गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।
मुद्दाको अंग पु¥याउन सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च बारसँग एमिस क्युरी (अदालतका सहयोगी) माग पनि गरिसकेको छ । यस्ता मुद्दामा पहिले पनि यस्तो गरिन्थ्यो । रिटलाई प्रधानान्यायाधीशले संवैधानिक अदालतमा सुनुवाई गर्न पठाएका छन् । यस इजलासमा स्वयम् प्रधानान्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अहिले नै हामीले न्यायाधीशप्रति पूर्वाग्राही भएर सोच्नु आवश्यक छैन । तर, विघटनविरुद्ध भएकाहरु न्यायाधीशहरुप्रति सशंकित छन् ।
संविधानका धारा पढ्दा बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर, संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई पनि आधार बनाई संविधानको धारा ७६ का दफा उपदफा पनि उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरेकी छन् । किनकि संविधान विशुद्ध कानूनी कुरा मात्र होइन । यो कानूनी र राजनीतिक कुरा पनि हो । रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै प्रधानान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले विघटनविरुद्ध बहस गर्ने वकिलहरुलाई तीन वटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोधेर त्यसको जवाफ मागेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशका तीन प्रश्नहरु :
१) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नमिल्ने व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ ?
२) २०४७ साल र २०७२ सालको संविधान दुबैले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने सिद्धान्तलाई स्वीकारेका छन्, होइन ? हो भने विघटनको माध्यम के हो, अवस्था कुन हो ? भन्ने मात्रै प्रश्न रह्यो होइन ?
३) संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार बन्न सकेन भने पो उपधारा (२), (३) वा (५) को विकल्पमा जाने होला, उपधारा (१) अनुसार बनेको सरकारले अब म सरकार चलाउँदिन । निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने विकल्प के हो ?
उत्तरहरु :
प्रधानान्यायाधीशले यस्तो जटिल मुद्दामा सोध्ने यस्तै गहन र तार्किक प्रश्न हुन् । प्रतिनिधि सभाको विघटनमा संवैधानिक मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि जोडिएकोले यो जटिल पनि छ । यस मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसहित, राष्ट्रपति र सरकारको कानूनी र संवैधानिक विषय हेर्ने महान्यायाधिवक्ता जस्तो संवैधानिक अंग पनि संलग्न भएको हुन्छ ।
त्यसैले बहस गर्ने वकिलहरुले जवाफ दिँदा र एमिस क्युरीले प्रधानान्यायाधीशका यी गहन र जटिल प्रश्नको उत्तर दिँदा र सल्लाह दिँदा संविधानमा व्यवस्था छ भने त्यसै अनुसार तथा संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभए राजनीतिक र आवश्यकताको सिद्धान्तलाई विश्लेषण र ब्याख्या गरेर दिनुपर्छ । कुतर्क गरेर हुँदैन ।
प्रश्न १ को उत्तर :
जहाँसम्म पंक्तिकारसँग संविधानको अध्ययन र अध्यापन गरेको सानोतिनो अनुभव छ त्यसबाट हेर्दा पहिलो प्रश्नको उत्तर हो, संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यसमा शर्तहरु राखिएका छन् । ती शर्तहरुलाई हेर्दा, पढ्दा, बुझ्दा र मनन गर्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई होइन, अल्पमत भएका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बाध्यतावश प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रधामन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र विघटन पाउने कुरा पर्दैन ।
प्रश्न २ को उत्तर :
२०४७ सालको संविधान र २०७२ सालमा बनाएका दुबै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिद्धान्तलाई मानेका छन् । तर, २०४७ सालको संविधानमा अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार थिएन । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई थियो । तर, २०७२ सालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन, अल्पमतवाला प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छ ।
विघटनको माध्यम भनेको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन्छु भनी धम्क्याएर संसदलाई नियन्त्रण गर्ने यसअघिको संविधानमा भएकोले बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । पुरै कार्यकाल काम गर्न पाएन । यसैले त्यस्तो निरंकुश अधिकार प्रधामन्त्रीलाई दिनुहुँदैन भनेर आम सहमति भएपछि २०७२ सालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नराखिएको हो ।
यदि बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अरु सांसद वा दलका नेताहरुले एक्ल्याएर काम गर्न दिएनन् भने उसले संसदीय दलमा प्रस्ताव राखेर बहुमत देखाउने र नसके राजीनामा दिने, अर्को बहुमत ल्याउन सक्ने दलको नेता हुन्छ र उ प्रधानमन्त्री हुन्छ । अथवा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वास प्रस्ताव राखेर विश्वास लिन सक्छ । लिन सकेन भने उसले राजिनामा दिन्छ । अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ । कमसेकम प्रतिनिधि सभा त कायम हुन्छ । मध्यावधि निर्वाचनमा जानु पर्दैन ।
प्रश्न नं.३ को उत्तर :
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार बनेन भने अरु धारामा जाने हो । अहिले केपी ओलीको सरकार ७६ (१) अनुसार नै बनेको हो । उसले मलाई सरकार चलाउन अप्ठ्यारो भयो अब म सरकार चलाउँदिन, निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने उसलाई प्रतिनिधि सभा भंग गरेर निर्वाचनमा जाने अधिकार यस संविधानले दिएको छैन । उसलाई यस संविधानले दिएको विकल्प भनेको उसले राजीनामा दिने हो र उसकै दलको अर्को सांसद भएको नेताले प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने हो ।
अन्त्यमा,
हाम्रो २०७२ सालको संविधानले अन्तिम अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । यस्तो सिद्धान्त ठीक छैन भन्ने दलहरुलाई लागेमा उनीहरुले यसलाई संशोधन गरेर २०४७ सालकै संविधानमा भए जस्तै प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न सक्छन् । त्यो नगरेसम्म यस संविधानले विघटनको विशेषाधिकार प्रधामन्त्रीलाई दिएको छैन ।
जहाँसम्म राष्ट्रपतिले विघटनको स्वीकृति दिँदा उल्लेख भएको संसदीय मूल्य–मान्यता र परम्परामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार भएको भन्ने छ ? त्यो परम्परा यस संविधानले मानेको छैन । त्यसैले संविधानमै प्रष्ट लेख्यो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन भनेर । प्रष्ट नलेखिएको अवस्थामा मात्र संसदीय मूल्य–मान्यता र परम्पराको कुरा आकर्षित हुने हो ।
त्यसैगरी विघटन गर्ने आधारमा धारा ८५ लाई पनि आधार मानिएको छ । त्यसमा भनिएको छ अगावै विघटन नभएमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ । तर, विघटन गर्दा धारा ७६ का १ देखि सात वटै उपधारा आकर्षित हुन्छन् । ती शर्तका आधारमा विघटन नभएमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने भनिएको हो ।
