कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित शिक्षा क्षेत्र पाठ्यक्रमको विवादले झन् अन्यौलमा परेको छ । परीक्षाको मुखमा कोरोनाका कारण बन्द भएका शैक्षिक गतिविधि अर्को चैत आउन लाग्दा समेत पूर्णरुपले र पूर्ववत् सञ्चालन हुने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि केही क्षेत्र, जिल्ला र पालिकाहरुले स्वनिर्णय गरेर शिक्षण संस्थाहरु खुल्ला गरेका छन्, तर त्यसले देशको तस्वीर देखाउँदैन । सरकारले नै विद्यालय खोल्न निर्देशन नदिउञ्जेल सबै विद्यालयहरु सञ्चालन हुँदैनन् र त्यसो नहुञ्जेल शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको मानिँदैन । यही अस्पष्टताका बीच चालू शैक्षिक शत्र खेर जाने निश्चित जस्तै भएको छ । किनकि हाम्रो शैक्षिक शत्र बैशाखमा शुरु भएर चैतमा समापन हुने गर्दछ । यो वर्षको नवौं महिना यत्तिकै बित्ने पक्का जस्तै छ । गत वर्षको एसईई र कक्षा ११ र १२ का वार्षिक परीक्षा नै सञ्चालन भएनन् । चालू वर्षको भदौमा शुरु हुनुपर्ने कक्षा ११ र १२ को नियमित र भौतिक कक्षा आजपर्यन्त सुचारु भएका छैनन् । त्यसमाथि कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रमको विवादले समस्या झनै कचल्टिएको छ ।
संघीय संरचनामा गएपछि विद्यालय शिक्षाका अधिकार तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघ र स्थानीय सरकारबीच शुरुदेखि नै विवाद उत्पन्न भयो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यही अधिकार प्रयोगका नाममा नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापन र परीक्षा सञ्चालनका विषयमा समेत विवाद उत्पन्न भएकै हुन् । त्यस्तै पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा पनि बहस भइरहेकै छन् । यसै विषयमा संघ र स्थानीय सरकारबीचको बहस र विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । जसका कारण विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ । जसोतसो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरुले नयाँ पाठ्यपुस्तक अनुसार पढाउँदै गर्दा अदालतमा परेको मुद्दा र त्यसको फैसला नआएका कारण शिक्षण संस्था र विद्यार्थीहरुसँगै अभिभावक पनि तनाव व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।
संघीय र स्थानीय सरकारका अधिकारका सम्बन्ध उत्पन्न विवादका बीच नयाँ वा पुरानो पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको बहसले यो वर्ष त्यत्तिकै बित्ने निश्चित जस्तै भएको छ । संविधान जारी हुनुअघिको शिक्षाको आठौं संशोधन अनुसार १ देखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरण गरिएको थियो । त्यही आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम निर्माण ग¥यो । त्यस अनुसार १ र ११ कक्षाका पाठ्यक्रम परिवर्तन गरियो भने आगामी २०८० सालसम्ममा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिसक्ने योजना फेरि अन्यौलमा परेको छ । मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले गत कात्तिक २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै पाठ्यक्रमको प्रारुप तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । त्यसयता अदालतले कुनै आदेश वा फैसला नदिएका कारण बल्लतल्ल, जसोतसो सञ्चालन हुँदै आएका शैक्षिक गतिविधि निरर्थक हुने हो कि आशंका बढेको छ । सरकारविरुद्ध को मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रमुख विषय भएको होला । यसले लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय ओझेलमा पारिनु हुँदैन । विवादको निरुपण गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनैपर्छ ।
