संसद पुनस्र्थापना गर

५ माघ २०७७, सोमबार मा प्रकाशित
  • 786
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    786
    Shares

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लगेको छ । प्रम केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध गर्दै आएको संघर्षका कार्यक्रमहरु मध्ये शनिबार देशका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा विरोध सभा सम्पन्न गरिए । कांग्रेसले गर्दै आएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको वातावरण भन्न थालेका छन् । कांग्रेस पार्टीभित्रै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्ने अन्यौलमा छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बोल्न नमिल्ने बताइरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पुनस्र्थापनाको पक्षमा छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरुका यी फरक विचार र मनस्थितिले आम कार्यकर्ताहरु अलमलमा परेका बेला प्रम ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध भने देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको छ ।

देशको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षको ढुलमुले नीतिका कारण आन्दोलनले अपेक्षित उचाइ छुन नसक्दा सरकारलाई नै राहत भएको छ । यद्यपि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा लाग्न निर्देशन दिएको छ, तर नेताहरुको मतान्तरले विघटन सम्बन्धी असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध जनलहर उत्पन्न गर्न सकिरहेको छैन । यसैको परिणाम हुनसक्छ कि स्थानीय तहमा आयोजित विरोध सभामा संस्थापक र संस्थापनइतर पक्षको स्वर सुनिए । संस्थापनइतर पक्षका वक्ताहरुले पार्टीलाई दोधारमा नराख्न आग्रह गर्दै कांग्रेस संविधान र सिद्धान्तको रक्षा गर्ने पार्टी भएको बताए । संसद पुनस्र्थापना नै संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको एकमात्र उपाय भएकाले कांग्रेस त्यही बाटोमा अग्रसर हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा जनमत बढिरहेको बेला प्रम ओली भने ताजा जनादेशको नाममा मुलुकलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्न उद्दत भएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र विवादलाई समन्वय गर्न नसक्दा उत्पन्न यो परिवेशले राजनीति पनि अस्थिरता तर्फ धकेलिएको छ ।

त्यसो त निर्वाचन प्रजातन्त्रको अपरिहार्य विशिष्टता हो । तर, त्यसका लागि विधि निर्माण गरिएको हुन्छ । कति वर्षमा कुन तहको निर्वाचन गरिने हो त्यसको निर्धारण संविधानले गर्दछ । प्रमकै नेकपाका अर्का अध्यक्ष र उनका पक्षधरहरुलाई निर्वाचनको अपरिहार्यता बुझाउन नसकेर संसद विघटन गर्नुले क्षमताको प्रदर्शन पक्कै गर्दैन । संविधानतः आवधिक निर्वाचन हुन्छ, हुनुपर्छ जसका लागि जनता तयार हुन्छन्, निर्वाचन आयोग र स्रोत त्यसका लागि तयार हुन्छन, गरिन्छन् । जनताको आर्थिक जीवन कष्टकर भइरहेका बेला पटक–पटकको निर्वाचन देशकै लागि बोझ हुनेछ । बहुमतभन्दा पनि दुईतिहाई नजिकको सरकारले मध्यावधि गर्नुपर्ने कारण र त्यसको सबल पक्ष जनता माझ राख्न नसकिरहेको अवस्थामा घोषित निर्वाचनको आवश्यकता पुष्टि हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस विमाजन र मतान्तरले होइन संविधान र लोकतन्त्रको पालक भएर एक ढिक्का हुनुपर्छ । नत्र भने यतिञ्जेलको त्याग, सेवा र लगानी बालुवामा हालेको पानी हुनेछ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here