रेलवे प्रभावितको समस्या समाधान गर

६ माघ २०७७, मंगलवार मा प्रकाशित
  • 546
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    546
    Shares

काँकरभिट्टा–इनरुवा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सम्बन्धी विवाद अझै यथावत छ । रेलमार्गमा पर्ने जमिनको मुआब्जा सम्बन्धी समस्याका कारण उत्पन्न विवादको समाधान नभएका कारण निर्माणको काम अवरुद्ध छ । लामो समयदेखि जग्गाधनीले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि सरकारका तर्फबाट चासो नदिँदा निर्माण कार्य नै अलमलमा परेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा निर्माण हुने १०६ किलोमिटर मार्गमा पर्ने जग्गाधनीहरुले प्रभावित जग्गाको विवरण यकिन हुन नसकेको भन्दै जग्गा यकिन गर्न माग गरेका थिए । आयोजनाले अधिग्रहण गरिने रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको प्रष्ट पहिचान र किटान गर्न नसक्दा जग्गाधनी आफंै अन्यौलमा थिए । त्यसकै कारण आयोजनाले प्रकाशन गरेको सूचना जग्गाधनीसम्म पुग्न नसक्दा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्ययोजना अवरुद्ध बनेको थियो ।

रेलमार्गमा पर्ने भनिएको जग्गाको कित्ता नम्बर फरक–फरक हुँदा प्रक्रिया नै अलमलमा थियो । सरकारले रेलमार्ग निर्माणको क्रममा प्रभावित जग्गाको विवरण संकलन गरी जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गर्न झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले निर्माण हुने रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको विवरण, त्यसको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने थियो । तर, जग्गाको मूल्याकंन चलनचल्ती अनुसार नगरिएको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरु संगठित हुँदै आन्दोलित बनेका थिए । लामो समयदेखि विवादमा रहेको रेलमार्ग निर्माण योजना सम्बन्धी विवादको समाधान गर्न संवाद समूह झापाको संयोजनमा आइतबार भएको छलफलमा पीडित पक्ष तथा प्रदेश सांसदहरु विकासको गति सुचारु गर्न सहमत भएका छन् । यसका लागि प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन सांसदहरु सहमत पनि भएका छन् ।

छलफलमा सहभागी प्रदेश सांसदहरु श्रीप्रसाद मैनाली, एकराज कार्की, झलकसिंह दर्लामी, गोपाल बुढाथोकीले समस्याको समाधान गर्न सामुहिक प्रतिबद्धता जनाए । रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश नम्बर १, मोरङ्ग जिल्ला समिति, बिर्तामोड नगर समितिको समेत सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सांसदहरुले प्रभावितहरुलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रदेश तथा संघीय सरकार समक्ष पहल गर्ने सहमति जनाए । सांसदहरुले रेलवे बन्ने ठाउँको क्षेत्र निर्धारण गरी यथाशीघ्र समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् । विकास निर्माणको नाममा कसैले पनि घरबारविहीन हुनुहुँदैन भन्दै सांसदहरुले सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराए । प्रत्येक समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि तीव्र संवादको आवश्यकता हुन्छ । रेलवे सम्बन्धी विवाद अन्त्यहीन भइरहेका बेला संवाद समूहले एउटा रचनात्मक पहल थालेको छ । विकासले कसैको घरबार नउडोस्, कोही सडकमा नपुगोस्, यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । जग्गाको उचित र वैज्ञानिक मूल्यांकन र मुआब्जा वितरणले मात्रै यसको स्थायी समाधान दिने हुँदा सरोकारवाला निकायहरु यसतर्फ गम्भीर होउन् । योजनालाई अपनत्वका रुपमा ग्रहण गर्ने वातावरण बनोस् । यसैले मात्र विकास आयोजनाहरु निर्विध्न बनाउन सक्छ, जुन सबैको हितमा हुन्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here