राजनीति र शक्ति

राजनीति र शक्ति अन्तर सम्बन्धित अवधारणा हुन् । राजनीतिमा वैधानिकता र शक्ति हुन्छ, शक्तिलाई राजनीतिका माध्यमबाट समाजमा प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसैले शक्ति भनेको नै राजनीतिकोे अभ्यास वा त्यसको प्रयोग हो । राजनीतिले निश्चित मूल्य र संरचनामा रहेर व्यवहारको अभिव्यक्त र अभ्यास गर्दछ, जहाँ विभिन्न व्यक्तिहरु, समूहहरु, विचारधाराका बीच वैधानिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । साथै राजनीतिबाटै शक्ति प्रयोगको अभ्यास समेत हुन्छ । त्यसैले सामान्य भाषामा राजनीति भन्ने बित्तिकै सरकार वा राज्यको सञ्चालनको प्रक्रियालाई बुझिन्छ । जसमा राज्य नै शक्तिको स्रोत हो जसमा राजनीति र शक्तिको अभ्यास राज्य वा सरकारको तहबाट गरिन्छ । जसमा राज्य र जनताको सम्बन्ध जोडिएर आउँछ ।

राज्य समाजमा गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ, जसको माध्यमबाट समाजमा सुव्यवस्था कायम राख्न तथा सामाजिक सम्बन्ध, सहयोग, द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा, कानूनी अभ्यासको अध्ययन तथा विश्लेषण हुने गर्दछ । सरकार वा राज्यसँगै नै संगठित र वैधानिक शक्ति अन्तरनिहित रहेको हुन्छ, जसको प्रयोग र प्रभाव समाजको तल्लो स्तरसम्म पु¥याउने कार्य राज्यका विभिन्न निकाय मार्फत हुने गर्दछन् ।

राजनीतिको माध्यमबाट शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रचलनमा पनि समय अन्तरालमा व्यापक परिवर्तन आएको पाइन्छ । परम्परागत समाजमा समुदायका टाठाबाठा, मुखिया वा अभिजात वर्गका मानिसहरु नै शक्तिका स्रोत हुने गर्दथे । वंशज वा परम्पराका माध्यमबाट शक्तिको हस्तान्तरण हुँदै जान्थ्यो र त्यसैका आधारमा सामाजमा उनीहरुको प्रभाव र प्रभुत्व व्यापक रहन्थ्यो । तर, पछिल्ला समयमा राजनीतिको चरित्र बदलिँदो अवस्थामा छ जसको फलस्वरुप समाजवादी र पुँजीवादी राज्यका माध्यमबाट शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रचलन विगत केही शताब्दीमा भएका छन् । जहाँ आ–आफ्नै संरचना, निकाय, विधि र परम्परा अनुसार शक्तिको प्रयोग भएका छन् । मुख्यरुपमा उदाएको दुई राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था मध्ये समाजवादी वा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा राज्य नै शक्तिको मूल स्रोत मानियो भने पुँजीवादमा जनसहभागितासहितको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरियो । उल्लेखित दुबै व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु रहेता पनि पृथक तरिकाबाट शक्तिको प्रयोग र अभ्यास भएका छन् ।

२०औैं शताब्दीको मध्यतिरबाट भने राज्य शक्तिको स्रोतलार्ई समावेशी चरित्रको बनाउने अवधारणाको विकास भयो । प्रजातान्त्रिक परिपाटीको प्रक्रियाबाट राज्य जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राज्य र जनताको बीच सम्बन्ध नजिकको र प्रगाढ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताहरुको विकास हुँदै गए । जस अनुरुप एकदलीय प्रणालीको अन्त्य तथा बहुदलीय प्रणालीको विकास राजनीतिमा बिस्तारैै बढेर गयो । यद्यपि खुल्ला उदार राजनीतिक सत्ताले गरेको राज्यशक्तिको प्रयोगले भने समाजमा व्याप्त विभेद र असमानतालार्ई हटाउन सकेन ।

माथि उल्लेखित अवस्थालाई हेर्दै राज्यलाई के–कसरी शक्तिको अभ्यास गर्ने भन्नेबारे नयाँ सोचको विकास समेत भएको पाइन्छ । जसका अनुसार राज्यशक्तिको स्रोत नितान्त जनतामा निहीत रहने गरी राज्यको चरित्र समावेशी प्रवृत्तिको हुनुपर्ने मान्यता विकास भएको पाइन्छ । यस सोच बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने निकाय मात्र नभई जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने निकायको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । यसै अनुरुपका राजनीतिक अभ्यास, दलीय प्रणाली, राज्यका निकायको विकास, कानूनी संवैधानिक अभ्यासहरु चलिआएका छन् । त्यसैले आजभोलिका यस प्रकारको राज्यशक्तिको अभ्यास र प्रयोग गर्ने मुलुकहरुमा जनतालाई सार्वभौमशक्तिको रुपमा मानिएकोे छ । जसमा जनता शक्तिको स्रोत हुन्छन् र राज्यले कस्तो शासन, राजनीतिक प्रणाली, विकास ढाँचा, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्नु पर्दछ भन्ने निर्णय जनता जनार्दनबाट स्वीकार्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राज्य शक्तिको प्रयोग

वि.सं. २००७ देखि ०७७ सालसम्म हामीले ७० हिउँद र बर्षा बितायौ । राजा देख्यौं । राजनीतिक आन्दोलनमा तीन पुस्ताले भाग लियौं । यो निकै लामो समय हो । रोचक र दुःखद् कुरा यो छ कि बितेका ७० वर्षमा हामीले ४० वटा सरकार पार ग¥यौं । सत्ता संघर्षबाट सरकार बनेका र ढलेका अनेकौं घट्ना हे¥यौं । नेपालभन्दा अगाडि नै स्वराज प्राप्त भारतमा पाँचौं प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदीले सपथ ग्रहण गरेका हुन । यता हामी २०७७ पौष ४ आइपुग्दा ५०औं सरकार व्यहोरिहेका छौं । र, ५१औं का रुपमा आज मात्र संसद विघटन गरी देशलाई थप राजनीतिक संक्रमणको बाटोमा धकेलिएको छ । बितेका वर्षहरुमा कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम गरेनन् ।

४१ वटा सरकारलाई ७० वर्ष भाग हाल्दा सरदर एउटा सरकारले डेढ वर्षमात्र काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ– हामी ७० वर्षदेखि निरन्तर संघर्षमा छौं । यसरी २००७ देखि २०१४ सम्मको अन्तरिमकालमा आठ वटा सरकार बने । २०१४ को निर्वाचन पछि स्थिरताको सम्भावना थियो । तर, राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कु’ गरे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका ३० वर्षमा १४ वटा सरकार बने । यो अवधिमा राजा महेन्द्रका दर्जनौं परीक्षणहरु असफल भए । तुलसी गिरीदेखि मरिचमान सिंहसम्मका प्रयोगहरुले पञ्चायतलाई गतिशील बनाउन सकेन । सबै सरकारहरु या त दरबारको शक्ति संघर्षको कारण ढले या त पञ्चहरुको गुट, भूमिगत गिरोहको षडयन्त्र, व्यक्तित्वको टकरावबाट सकिए । राजाको पञ्चायत असफल हुनुको मुख्य कारण अस्थिरता, राजनीतिक अराजकता र सत्ता संघर्ष नै थियो ।
२०१७ सालमा टुटेको राजनीतिक व्यवस्था २०५६ सालमा पुनः जोडियो । तर, प्रजातन्त्रको मूल भावना दलहरुले २०५६ पछि पनि समाउन सकेनन् । उदार सरकार र जिम्मेवार राजनीतिको जनअपेक्षा पूरा भएन । परिणाम २०५६ देखि २०६३ सम्म आइपुग्दा १६ वटा सरकार बने र ढले । दलहरुमा छोटे राजाहरु देखा परे । अनेकौं सत्ता संघर्षका कारण सरकारले स्थायित्व पाउन सकेन । २०५८ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने युगिन अवसर प्राप्त ग¥यो । पूर्ण बहुमत थियो । तर, त्यो अवसर कांग्रेसले आफ्नै कारण गुमायो ।

कांग्रेसकै आन्तरिक कलहका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे । सायद त्यो बेला संसद विघटन हँुदैन्थ्यो त आजको राजनीति फरक हुने थियो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टीको रुपमा उदायो । ठूलो पार्टीको हैसियतले एमालेको सरकार बन्यो । तर, त्यो सरकारलाई नौ महिनाभन्दा धैरे टिक्न दिएन । २०५८ पछि न कांग्रेसले आफ्नो बहुमतको सरकार टिकायो न त २०४१ मा एमाले सरकार नै टिक्यो । त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार समेत ढल्यो । यस्तै राजनीतिक संक्रमणकै अर्को उदाहरणका रुपमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश समेत भयो । ज्ञानेन्द्रका ३ वर्षमा चार वटा सरकारहरु बने र ढले । यो पनि पुरानै असफलताको निरन्तरता थियो । गणतन्त्र स्थापना पछि एमाओवादीसँग धेरै आशा थियो ।

जनमत प्राप्त ग¥यो । त्यो जनमत शान्ति र जनजिवीकाको अभिमत थियो । तर, नयाँ नेपाली राजनीतिका नयाँ नायकहरुले पनि स्थायित्व दिन सकेनन् । अस्थिरता कै भुँमरीमा फसे । परिणाममा सरकार बन्ने र ढल्ने फ्रक्रियाले निरन्तरता चलिरह्यो । नेताहरुको ध्यान सिँधै सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा केन्द्रीत भयो । स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि प्राथमिकता परेन । यसरी नै पहिलो संविधानसभा असफल भयो । लोकतन्त्रको पहिलो गाँसमै ढुङ्गो लाग्यो । गैरदलीय सरकारको नेतृत्वमा २०७० मंसीरमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भयो । माओवादी तेस्रो शक्तिको रुपमा खुम्चियो । २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान आयो ।

यसैबीच राज्यशक्ति र जनताका बीचको सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तनका अभ्यासहरु भइराखेको पनि छन् । राज्यले कर लिने र सुरक्षा दिने काममात्र नभई लोककल्याणकारी समाजको विकास योगदान गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई ध्यान दिई राज्य शक्तिलाई विकेन्द्रिकरणको माध्यमबाट हरेक नागरिकसम्म पु¥याउने तर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था राजनीतिमा आइरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र केही आएन, दलतन्त्र वा नेतातन्त्र मात्रको अनुभूति भयो । न त सर्वहाराको जनजिविका फेरियो न त शासन व्यवस्थाको नै गरिमा रह्यो ।