देशको राजनीतिले परदेशी नेपाली निराश

८ माघ २०७७, बिहीबार मा प्रकाशित
  • 424
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    424
    Shares

वैदेशिक रोजगारीको लागि परदेशमा कार्यरत लाखौं नेपालीहरुको घरदेश अर्थात् नेपालको पछिल्लो अन्यौल राजनीतिक अवस्थाले हामीलाई थप निराश बनाएको छ । सुखद् भविष्यको लागि परिवारलाई छाडेर अनवरत काम गर्नुपर्दा त्यसै पनि कामको चटारोले उदास हुने प्रवासी नेपालीहरु पछिल्लो राजनीतिक अस्तव्यस्तताले थप चिन्तित र दुःखी भएका छौं ।

आफ्नो देशमा काम नपाएर काम, दाम र मामको खोजीमा परदेश भाग्ने आरोप लागेका निरुपाय, निरीह र तिरस्कृत प्रवासी नेपालीहरुले नेपालको राजनीति अवस्थाको चिन्ता गरेर केही माखो चाहिँ मर्दैन । तर, पनि देशको माया अनि भविष्यको चिन्ताले गर्दा मौन पनि बस्न नसकिने रहेछ । हुन त हाम्रो नोट (रेमिट्यान्स) चल्छ, तर भोट नचल्ने भएकाले परदेशमा बसेर नेपालको राजनीतिमा चासो लिनु एक अर्थमा बेकार नै हो । न त हामीले कुनै लाभको पद पाउने आशा राख्छौं न त कुनै नियुक्ति । केही वर्षको रोजगारीपछि फर्कनुपर्ने आफ्नो देशको मायाले गर्दा मौन बस्न चाहिँ सकिन्न । यसै पनि मलेसिया र मध्यपूर्वका देशहरुमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई अलि धेरै नै आफ्नो देशप्रति चिन्ता, चासो रहन्छ र युरोपेली र अमेरिकी देशहरुमा कार्यरत नेपालीहरुभन्दा । किनकि मलेसिया र मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरुले देशको आर्थिक विकासमा रेमिट्यान्स पठाएर सबैभन्दा धेरै योगदान गरेका छन् भन्ने लाग्दछ ।

यो चाहिँ सत्य हो कि घरदेशमा बस्दाभन्दा परदेशमा बस्दा अलि बढी देशप्रेमी भावना जागृत सबैलाई हुने गर्छ, चाहे त्यो नेपाली अमेरिकामा होस् या मलेसियामा वा मध्यपूर्वका कुनै पनि देशहरूमा । अमेरिकी र युरोपेली देशहरुले त नेपालका दक्ष जनशक्ति आकर्षित गरेर र उनीहरूले कमाएको पैसा उतै खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गरेर नेपाल र नेपालीहरुलाई नोक्सान नै पु¥याएका छन् भन्दा अतिशयोक्ती नहोला । यो विषयलाई बिट मारेर वर्तमान नेपाली राजनीति र यसले परदेशमा कार्यरत नेपालीहरुलाई पारेको प्रभावमा केन्द्रित बन्न चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा आकस्मिक रूपमा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति थप अन्यौल बनेको छ । नेपाली जनताहरुले चाहेको स्थिर सरकार, सुशासन, शान्ति–सुरक्षा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ अनि आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी वर्तमान सरकारले गर्ला भन्ने ठूलो अपेक्षा लगभग तुहिएको छ । देश आन्दोलनमय बनेको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई लगाएका आरोप र प्रयोग भएका शब्दावलीले नेपाल र नेपालीहरुकै बेइज्जत भएको छ । यिनीहरुको आरोप–प्रत्यारोपको दोहोरी खेल हेर्दा र सुन्दा नेपाली जनताले असल नेता पाउन नसकेको अनुभव प्रवासी नेपालीहरुले गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले देश राम्रो पाए पनि नेता राम्रो नपाएको अनुभव परदेशी भूमिबाट गरिरहेको छु । लामो समय, लगानी, त्याग र मन्थनबाट लेखिएको गणतन्त्र नेपालको संविधान अल्पायुमै घाइते बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै मुख्य जिम्मेवार

वाकपटुक प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी अडानले जनतामा एक प्रकारको आशा जागेको थियो । सशस्त्र आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेपछि जनतामा राजनीति स्थिरता छाउने र ओलीले भने झैं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना जनताहरुले देख्न थालेका थिए । तर, टाउको मात्रै जोडिएको रहेछ । मन जोडिन सकेन । विचार र भावना जोडिएको रहेनछ । सत्तामा पुग्नका लागि दुबै समूहले रचेको काल्पनिक नाटक अन्ततोगत्वा तीन वर्ष नपुग्दै पर्दाफास भएको छ ।

यसमा ओली कै कार्यशैली र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएको मेरो बुझाइ छ । केपी ओलीले पार्टीको सामुहिक निर्णयको अवज्ञा गरेका छन् पटक–पटक । आसेपासेका कुरा बढी सुन्ने, आलोचना नसहने, गलत सल्लाहकारहरुका कारण आफ्नो सत्ता यात्रा पाँच वर्षसम्म पु¥याउन नसक्नुमा ओली नै मुख्य जिम्मेवार छन् । आफ्नो पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकमै नआउने, संसदीय दलको बैठक नै बस्न आवश्यक नठान्ने, अन्टसन्ट अध्यादेश जबर्जस्ती पास गराउने, विरोध भएपछि फिर्ता गर्ने, बहुमतको निर्णयलाई पालना नगर्नु नै ओलीको मुख्य कमजोरी देखिन्छ परदेशबाट हेर्दा । संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्ने बुझेर नै अचानक संसद बिघटन गरेका हुन् ।

वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रक्रिया नपु¥याई अचानक संसद विघटन गर्ने सुबिधा दिएको छैन । तर, अरिङ्गालहरुको तर्क सुनेर र देखेर म आश्चर्यमा पर्छु । तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले त्यो बेला यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार प्रष्टरूपमा नदिएको कुरा दोहो¥याएर सुन्छु अनि अहिले नेम्बाङ के बोल्दा हुन् भनी कल्पना गर्छु । कसैलाई नसुन्ने, आफूलाई ठीक लागेको कुरा विचार नगरी सार्वजनिक गर्ने, सत्ता र शक्ति वरिपरि बसिरहन चाहने र सत्ता गुम्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको कु–ब्याख्या गरी यो कदम चालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सामुहिक निर्णयको आधारमा पार्टी र सरकार चलाएको भए यो अवस्था आउने थिएन । तसर्थ, यो अन्यौलताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कि हिरो हुने कि जिरो हुने रिक्स लिएका छन्, जुन मध्यमार्ग होइन ।

प्रचण्ड–माधव पनि टेस्टेड र असफल नेता

यसको अर्थ मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड– माधव समूह चाहिँ असली नेकपा भनी दाबी पनि गर्न चाहन्न । भलै, उनीहरूको पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य होलान् । तर, यी सबै टेस्टेड र असफल नेताहरुबाट नेपालको आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक, शैक्षिक अथवा समग्र विकास हुने सम्भावना समाप्त भएको छ । आपसमा मिल्न नसक्ने, व्यक्तिगत, गुटगत, पारिवारिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने यी कुनै नेताहरुबाट नेपाल र नेपालीहरुले कुनै आशा राख्नु नै गलत लाग्न थालेको छ ।

माधव नेपालले १५ वर्ष नेकपा एमालेको महासचिव भएर आफ्नो क्षमताले सकेसम्म काम गरिसकेका छन् । एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुनः त्यही पदको दौडमा भाग लिनु इमानदार खेलाडीको परिचय होइन । उनको विगत हेर्दा पनि उनीबाट नयाँ परिवर्तन र नयाँ अपेक्षा गर्नु अर्थहीन हुन्छ । राजनीति गरेर काठमाडौंमा घर र राजसी सुविधा जोड्न कसरी सम्भव छ ? श्रीमती बैंकको जागिरे हुने सबैले काठमाडौंमा घर बनाउन सक्छन् ? २०४६ पछि सत्तामा बसेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्तिको श्रोत छानबिन गर्नु हो भने माधव मात्रै होइनन्, धेरै जना जेल जानुपर्ने हुन्छ ।

माधव नेपाल मात्रै होइनन्, केपी, प्रचण्ड, झलनाथ, शेरबहादुरहरुबाट देश बनाउनेभन्दा आफू र परिवार अनि नातागोता बनाउनेतर्फ लागेकोले जनताको अवस्था झन्झन् बिग्रिएको हो । यी नेताहरुबाट कुनै चमत्कार हुनेवाला छैन । उनीहरू सबैले सन्यास लिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिनु नै अहिलेको आवश्यकता र नेकपाको पार्टी एकताको एउटा निर्विकल्प उपाय हो ।

प्रचण्डलाई प्रश्नै–प्रश्न

प्रचण्डको त के कुरा गर्नु ? सत्ता प्राप्तिका लागि १७ हजार नेपालीको बली दिलाउन उक्साउने उनको रणनीतिबाट एउटा राजा त फालिए, तर हजारौं राजाहरुको उदय गराएर नेपाललाई एक प्रयोगशाला बनाउने मात्रै कामको श्रेय उनैलाई जान्छ । के नेपालीहरुले चाहेको शासन व्यवस्था प्राप्त भएको छ ? नेपाली जनताको जीवनस्तर सुध्रिएको छ ? नेपालको आर्थिक, भौतिक विकास कहाँ पुगेको छ ? यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ प्रचण्डले दिन सक्छन् । उनीहरूले देखाएका सपना कति साकार भए ? उनीहरूको शब्दमा १० वर्षको जनयुद्धको उपलब्धि सीमित नेताहरुको लागि मात्रै भएन र ? आम नेपालीहरुको जीवनमा के फरक पारेको छ ? उस्तै छैनन् र सर्वहाराका जीवनशैली ?

विकल्प : निर्णयको अधिकार संगठित सदस्यलाई

नेकपाका १० लाख संगठित सदस्यहरु मध्ये केहीले आफ्नो कित्ता छुटयाएका छन् । तर, अधिक सदस्यहरुले एकता र राजनीति स्थिरता चाहेका छन् । नेताहरु मिलेर शासन गरेको हेर्न चाहेका छन् । तर, आफ्ना संगठित सदस्यहरुको आशाको दियो निभाउने वर्तमान नेतृत्वले गरेका छन् । १० लाख संगठित सदस्यगरु मध्ये एक लाख ओलीको पक्षमा होलान् । एक लाख ५० हजार प्रचण्ड–माधव पक्षमा होलान्, तर त्योभन्दा धेरै संगठित सदस्यहरुले पार्टी एकता चाहेका छन् । नेताहरुले पार्टी सदस्यहरुको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने होइन ?

आफ्ना सदस्यहरुलाई ओली, प्रचण्ड–माधव पक्ष वा एकता भनी तीन वटा विकल्प दिएर आन्तरिक जनमत संकलन गरुँ त । अनि त्यसको ताजा परिणाम अनुसार बहुमतको निर्णयलाई मानेर जाँदा कुनै समस्या नै छैन नि । यति गर्ने साहस न त ओली समूहमा छ न त प्रचण्ड–माधव समूहमा । तसर्थ, यी दुबै समूह कुनै सैद्धान्तिक कारण वा अर्थपूर्ण कारणले नभई, केबल भागबण्डा नपुगेर, सत्तालिप्सा र शक्तिको दम्भका कारणले मात्रै फुटेका हुन् । यिनीहरूको पछि लाग्नु भनेको सत्ताको स्वाद चाख्न पाउने मोहमा डुबेकाहरुको भिड देखाउनु मात्रै हो ।

के हुन् जनताका अपेक्षा ?

तीन करोड नेपालीहरुको आधारभूत आवश्यकतालाई कहिल्यै पनि सम्बोधन गरेको पाउन सकिएन । जनताले चाहेको बाटो, बिजुली, मल, पानी, व्यावहारिकर प्राविधिक र जीवन उपयोगी शिक्षा र सस्तो स्वास्थ मात्रै त हो नि । यति सामान्य कुराहरुको व्यवस्थापन नगरी जनाताको आधारभूत आवश्यकताहरुमा व्यापार गर्न नेकपाकै नेताहरु अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् भने किन हामीले यिनीहरूलाई नेता मान्ने ?

राजनीतिलाई सेवा ठान्नुपर्नेमा किन पेशा बनाउन किन हामीले भोट हालेर पठाउनुपर्ने ? अब जनता सचेत हुने बेला भएको छ । अहिले पर्दामा देखिएका नेताहरुमा देश बनाउने होइन, आफैं बनिने मात्रै सपना छन् । यसो भनौं– यिनीहरुमा देशको चौतर्फी विकास गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र क्षमता नै छैन । नेपालको भूगोल, पानी, वनजङ्गल, जडिबुटी, हिमाल र खनिजलाई सदुपयोग गर्न सक्ने र नेपाल र नेपालीहरुको जीवनशैली समुन्नत बनाउन सक्ने क्षमता र दुरदृष्टि भएको नेता नै हामीले पाउन सकेनौं । कुनै राजनीतिक पार्टीले आफ्ना सदस्यहरुको क्षमता वृद्धिका लागि कुनै व्यावसायिक तालिम दिलाउने काम गरेको छ ? जनतालाई रैती मात्रै बनाउने, आवश्यकता पर्दा जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाउन र भोट हाल्न लगाएर सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनाउने काम नेकपा लगायत राष्ट्रिय पार्टीहरुले गरेका छन् । हुन त नेता असल पाउन सबैभन्दा पहिला जनता नै असल हुनुपर्ने रहेछ । तर, हामी नेपाली कहिल्यै पनि जनता हुन सकेनौं । रैती मात्रै रह्यौ । जस्तो रैती उस्तै नेता । वर्तमान अन्यौलताको कारक हनुमान जस्ता रैती भएर पनि हो । प्रश्न गर्ने जनता भए भने नेताहरुले यति सारो झुट बोल्न सक्दैन थिए सायद ।

नेकपाको विवादले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग नै अन्यौलमा परेका छन् । संवैधानिक अदालतमा बहस जारी छ । निर्वाचन आयोग कुन सक्कली र कुन नक्कली नेकपा छुट्याउन असिन–पसिन भएको अवस्था छ । दुबै पक्षका रैतीहरु शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, हामी प्रवासी नेपालीहरु चिन्तित छौं । आधिकारिकता प्रचण्ड–माधव या ओली समूहले नै पाए पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही फरक पर्नेवाला छैन । तर, एक जिम्मेवार प्रवासी नेपाली भएको नाताले देशमा राजनीति स्थिरता र सामाजिक विकासको आशा गर्ने म मात्रै होइन, लाखौं प्रवासी नेपाली वर्तमान नेपाली राजनीतिक अन्यौलतले निराश भएका छन् । यो अन्यौलता छिटो समाप्त होस् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here