लीला आचार्य,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधी निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरामा अझै पनि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन् । कानुनी रुपमा विभाजन नभए पनि दुई गुटमा स्पष्ट रुपमा देखिएका कम्युनिष्ट पार्टीका दुई खेमा ओली समूह र प्रचण्ड, नेपाल समूहले छुट्टा छुट्टै रुपमा सरकारको समर्थक र विरोधमा देशैभर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिरहेको अवस्थामा हरेक दिनजसो करोडौको खर्चमा सभा सम्मेलन भइरहेका छन् । कानुनी रुपमा पार्टी विभाजन नभएकोभए पनि दुई खेमामा स्पष्ट लागेका कम्युनिष्ट नेताहरुको विभाजनपछि विदेशी चलखेल पनि शुरु भएको छ । पार्टी दुई गुटमा विभाजनपछि चिनिया राजदूत हाउयाछीको दौडधुप शुरु भयो । उनीबाट समस्या समाधान हुने अवस्था नआएपछि चीन सरकारले उपविदेश मन्त्रीको नेतृत्व एउटा टिम नै नेपाल पठायो । एक पक्षीय र दुई पक्षीय वार्ता गरेको सो टोली तीन दिने नेपाल बसाई पछि स्वदेश फर्कियो ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन हुनु भनेको चीनको ठूलो प्रोजेक्ट बीआरआई लाई नेपालभित्र समावेशगर्न कठिन हुने सोचकासाथ सो भ्रमणबाट टोली फिर्ता भयो । सो टोलीको प्रमुख उद्देश्य पार्टीभित्रको संकट समाधान गर्नुभन्दा पनि चीन सरकारको बहुप्रशिक्षित बीआरआई प्रोजेक्टलाई नेपालमा सफल गराउन केन्द्रीत रहेको बुझिएको छ । राजनीतिक संकट र कोभिड–१९ को कारण चीनसँगको नाकाहरु तातोपानी र रसुवा नाका अझै सञ्चालनमा आउनसकेका छैनन् । चीनले पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँग अर्बौंको व्यापार गरे पनि नेपालसँग भने शून्य कोभिडको नीति अवलम्वलन गरेर अघोषित रुपमा नाकाबन्दी नै गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल–चीन व्यापारमा परेको छ । यसबाट करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।
विगत १५ महिना यता तातोपानी र रसुवागडी नाका पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसबाट नेपालले करोडौ रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोर्दै आइरहेको छ । कोभिड–१९ देशको राजनीतिक संकट र उत्तरी सीमा नाकामा भएको अवरोधका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्रमा झन ठूलो असर पारेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि विभिन्न दलका नेता, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग समस्या समाधानको विषयमा नलागेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसंग सरकारले समान ब्यवहार गरेर मुलुकको हितमा काम गर्न जरुरी छ । एक पक्षिय रुपमा भएको अवरोध खुलाउन सरकारले चासो नदिएमा चीनबाट सामन ल्याएर नेपालमा ब्यवसाय गरिरहेका ब्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ। यस तर्फ बेलैमा सजग बन्ने की ?
मेचीनगर–११ झापा ।
