झापा। 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी अहिले सडकमा पनि छ । नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूह गएको पुस ५ गते यता सडक आन्दोलनमा छ ।
अहिले सरकारमा कम्युनिष्ट, सडक संघर्षमा पनि कम्युनिष्ट, भूमिगत भएर सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि कम्युनिष्ट नै छन् । नेत्र बिक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको छ । अहिले सरकार, सडक र जङ्गल तीन तिरै कम्युनिष्ट पार्टी छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफूले निर्बाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको र यो अवस्था लामो समयसम्म नरहने राजनीतिशास्त्रीको तर्क छ ।
२०१५ सालको आम निर्वाचनको दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले अपदस्त गरेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेन । बहुमत पाए पनि कांग्रेसले सरकार चलाउन सक्दैन भन्ने आम बुझाइका कारण २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै दुईतिहाई बहुमत ल्यायो ।
तर, नेकपाले पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेन । राजनीतिक आन्दोलन गर्न सफल भए पनि त्यसपछिको व्यवस्थापन र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुबै असफल हुँदा यस्तो अवस्था आएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।
कांग्रेसमा मात्र होइन, कम्युनिष्ट पार्टीमासमेत नेतृत्व जिम्मेवार र जवाफदेही नहुने, बाँचुञ्जेल नेतृत्व नछाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । गएको चैत यता नेकपाभित्र ओली र दाहालबीच पटक–पटक सरकार चलाउने र पार्टी चलाउने विषयमा लिखित सहमति भएका थिए तर त्यसमा दुबै पक्ष जिम्मेवार देखिएनन् । सत्तामा बसेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको सन्तुलन गुमाउँदै जाँदा गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरे । जसको परिणाम अहिले सरकारमा बस्ने र सडकमा रहेका दुबै शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा छन् ।
यसैबीच नेकपा दाहाल समूहले केपी ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ । यसैगरी ओली पक्षमा लागेको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पदबाट हटाएको छ । सोमबार बसेको दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपाको चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओली र पौडेलमाथि कार्वाही गरेको हो ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य र पौडेललाई महासचिवबाट हटाउन गरेको प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको हो । यसअघि नै माघ ११मा स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टी सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुई कित्तामा बिभाजित नेकपाले एकाअर्का नेतामाथि कार्वाही गर्न थालेका छन् । यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
उता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न गरेकी छन् । संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गरिरहेकी न्यायाधीश मल्लले प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेललाई यो प्रश्न गरेकी हुन् ।
सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली कदमको प्रतिरक्षा गर्न उभिएका खरेलले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६को उपधारा १ बमोजिम ठूलो दलको भएको तर्क गरेपछि न्यायाधीश मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् ।
खरेलले सरकार संविधानको धारा ७६को १ अनुसारकै भएको तर्क गरेपछि न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन्– ‘७६ को १ वा २ बमोजिमको सरकारले विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? अवस्था, कारण के थियो ?’ मल्लको अर्काे प्रश्न थियो, ‘१ वा २को सरकारलाई विघटन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?’ पहिलो प्रश्न भने मल्लले ‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६को ७ प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?’ भनेर गरेकी थिइन् ।
त्यसअघि, खरेललाई अर्का न्यायाधीश अनिल सिन्हाले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६को १ अनुसारको बहुमतको वा ७६ को २ अनुसार दुई दल मिलेर बनेको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा खरेलले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार भए पनि दुई पार्टीबीच एकता भएपछि १ मा रूपान्तरण भएको तर्क गरेका थिए ।
खरेललाई मल्लले प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्न पर्ने कि नपर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि राखिन् । प्रश्नको उत्तरमा खरेलले २०४७ सालको संविधान समेतको सहारामा आफ्नो दलील पेश गर्दै भने– ‘२०४७ सालको संविधानको धारा ३६ को १ र ४२ को व्यवस्थालाई अहिलेको संविधानको धारा ७६मा मर्ज गरिएको छ, त्यो बेला अल्पमतको सरकार बन्ने व्यवस्था ४२मा थियो अहिले ७६ को (३) मा छ । यी धारा अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर ५३ (४)अनुसार संसद विघटन गरेका थिए । अहिले त्यो अवस्था छ÷छैन म त्यसमा आउँछु श्रीमान् ।’
