नागरिक समाजको अन्तर्यको रङ्ग

१० फाल्गुन २०७७, सोमबार मा प्रकाशित
  • 538
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    538
    Shares

कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष सम्बन्ध नभएका स्वतन्त्र नागरिकहरुको समूह वा संगठनको रुपमा रहेका नागरिक समाज राज्यव्यवस्था परिवर्तन र नागरिक हकअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि संघर्ष गर्ने कार्यमा सदैव अगाडि रहन्छन् । शान्ति समाज, नागरिक समाज, नागरिक हित समाज वा नागरिक अधिकार समाज जेसुकै नाम दिए पनि यस्ता नागरिक समाजले राज्यपक्षको ज्यादती भएको बेलामा वा राजनीतिक र नागरिक अधिकार कुण्ठित गरिएको बेलामा सडकमा निस्कने, घेराउ गर्ने, अनसन गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायतका शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् । राजनीतिदेखि बाहेकका अन्य पेशामा संलग्न मानिसहरुले राज्यसत्ताका कमी–कमजोरी प्रतिपक्षी दलहरुले चिर्न नसकेको बेलामा आम जनताका अति नै जल्दाबल्दा सवालहरुमा सत्तालाई झक्झकाउने, जनतालाई राज्यपक्षका गलत कुराका बारेमा सुसूचित गर्ने र आवश्यक परेमा शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा गएर आवाज बुलन्द गर्ने काम नागरिक समाजको हो । नागरिक समाजको बुझाइमा एकरुपता छैन ।

नागरिक समाज भनेको एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको समूह हो । स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु, सेवामा लागेका संघ–संस्थाहरू, विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू, पूर्व कर्मचारीहरू आदिको समूहलाई नागरिक समाज भनेर चिन्दै आएका छौं । प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलमा आबद्धता नभएका, सरकारी निकाय र संयन्त्रमा सहभागी नभएका र नाफामूलक उद्देश्य नबोकेका स्वतन्त्र मानिसको समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ । दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने नागरिक समाजलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको समूह भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि कहिलेकाहीँ नागरिक समाजको ब्याख्या वा बहस गर्नु परे गैरसरकारी संस्था र तिनका काममा बहस गरिएको पाइन्छ र नागरिक समाजलाई गैरसरकार संस्था विशेष गरी एनजिओ भनेर मात्र बुझ्न भने हुँदैन । प्रस्ट कुरा के छ भने नागरिक समाज भनेको गैरराजनीतिक र गैरसरकारी हुन्छन् । नागरिक समाजलाई एउटा अवस्था वा संस्थाभन्दा पनि एउटा अभियानको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

नागरिक समाज सरकार र समाजको पहरेदार भएकाले हरबखत जनताको मुद्दा उठाएर बहसपैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । नेपालमा नागरिक समाजको आफ्नै विशेष इतिहास छ । २०६२÷०६३ को जन आन्दोलनमा नागरिक समाज र नागरिक अगुवा भन्ने शब्द व्यापक प्रयोग भयो । सायद अहिले पनि नागरिक समाजले नेतृत्व गरेको ठूलो नागरिक आन्दोलनको रूपमा २०६२÷०६३ को आन्दोलनलाई नै लिइन्छ । यसमा राजनीतिक दलले भन्दा पनि आन्दोलन मलजल गर्ने काम नागरिक अगुवा र सञ्चार माध्यमले गरेभन्दा फरक पर्दैन । त्यस पश्चात् नागरिक समाजको भूमिकामा कहिले प्रश्न गरिन थालियो त कहिले नागरिक समाज खोज्न थालियो । नागरिक समाजको यो अवस्था आउनुमा नागरिक समाजका सदस्यहरूमा देखिएको राजनीतिक महत्वकांक्षा हो । अहिले नागरिक समाज पनि प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट धार भनेर चिनिन थालेको छ । दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने, पूर्वाग्राही टिप्पणी गर्ने गरेको कारणले पनि नागरिक समाज बदनाम हुन पुगेका छन् । नजानिँदो रुपमा नागरिक समाज वा नागरिक समाजका अगुवाहरु दलीय रङ्गमा चोबलिन थाले लोककथाको स्याल जस्तै र नागरिक समाजको लक्ष्य र उद्देश्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्यो ।

नागरिक समाज र सङ्गठनमाथि पनि केही जटिल प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । नागरिक समाज र सङ्गठन अधिकारको लागि लड्छन् कि विकासका साझेदार भएर काम गर्छन् ? वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने एनजिओहरुलाई नागरिक सङ्गठन मान्ने कि नमान्ने ? अबको नागरिक समाज कस्तो हुने ? नागरिक समाज कतिको निष्पक्ष छन् त ? जनताको मुद्दा महँगी, सुरक्षा, न्याय जस्ता विषयमा मौन अनि राजनीतिक मुद्दामा चर्को स्वर किन हुन्छ नागरिक समाजको ? नागरिक समाजको राजनीतिक दलसँगको साइनो अस्पष्ट र धुमिल हुनु नागरिक समाजभित्र घुसपैठ भएको संकेत हो । साँच्चै भन्ने हो भने देशले अहिले सशक्त नागरिक समाजको अभाव खेपिरहेको छ र यसको कारण हो, हरेक क्षेत्रमा व्यापक राजनीतिकरण भएकाले नागरिक समाज पनि दलका भरिया भएको प्रतीत हुन्छ । पेसागत संस्थाहरू पनि राजनितीकरणको शिकार भएका छन् ।

राजनीतिक दलको पाउ नपरेको नेपालमा त्यस्तो कुनै संगठन छैन, संघ छैन र नागरिक समाजले पनि आफूलाई त्यसको छिटाबाट जोगाउन नसकेको स्पष्टै देखिन्छ । कुनै पनि राज्य बलियो बनाउनु छ भने सबै पक्षको व्यापक सहभागिता आवश्यक हुन्छ । तर, आजको २१औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा प्रखर बुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक समाज र स्वतन्त्र भनिएका मानिसहरु राजनीतिक दलका छायाँबाट अलग्गै छन् वा हुन सक्छन् ? वर्गीय समाजमा निवर्गीय नागरिक समाज सम्भव छ ? नागरिक समाजको लेन्सबाट राजनीतिक दललाई हेर्ने र राजनीतिक दलले अप्रत्यक्ष रुपमा नागरिक समाजमा आफ्ना कार्यकर्ता घुसपैठ गराउने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रुपमा भए पनि नेपालमा यो क्रम झागिँदो छ । नागरिक समाज आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सकेन भने र दलीय प्रभावबाट जोगाउन सकिएन भने दलीय कार्यक्रम र नागरिक समाजको कार्यक्रमवीच तात्विक फरक हुँदैन ।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा भनेको नागरिक समाज थाहा पाएर वा थाहा नपाइकन राजनीतिक दलको पिछलग्गु बन्नु वा मातृसंस्थाको भगिनी वा भातृसंस्था बन्ने हो । नागरिक समाज कुनै दलको शाखा वा सहयोगी बनेर आन्दोलनमा आउँछ भने, त्यो आन्दोलन दिग्भ्रमित हुन्छ किनभने त्या काम त दलका भातृ तथा भगिनी संस्थाहरुले गरिरहेका हुन्छन् । ‘न्यायिक सुशासन कायम गर, संविधानको रक्षा गर, संविधानविरुद्धको षडयन्त्र बन्द गर’ लगायतका नारा लिएर नागरिक समाज अहिले अघि बढेको अवस्था छ । प्रतिगमन भएको निष्कर्ष निकाली नागरिक समाज दलहरु जस्तै आन्दोलनमा उत्रेको छ । यसलाई सरल रुपमा भन्दा पनि बहुआयामिक रुपमा हेर्नुपर्दछ । देशमा अति नै ठूलो संकट आएको हो, तानाशाही व्यवस्था आएको हो, सैनिक शासन आएको हो, नागरिकका नैसर्गिक अधिकारको खुलेआम हरण भएको हो र जनविरोधी राज्यव्यवस्था स्थापना भएको हो भने नागरिक समाजको यस्ता आन्दोलन अझै सशक्त हुन जरुरी छ । केही मानिसको सत्ताको लुछाचुँडीमा, केही नेताको कुर्सीको लालसामा यी यावत कुराहरु भइरहेका हुन् भने नागरिक समाज फगत राजनीतिक दलहरुको एउटा गोटी बाहेक केही पनि हुँदैन ।

मुलुकमा वर्षौदेखि चुनाव नगरी कुनै तानाशाह नागरिक अधिकारमाथि डण्डा बजारेर बस्छ र जनताको आवाज सुन्दैन भने आन्दोलनको औचित्य रहन्छ । नेपाली राजनीतिमा आफूले भनेको भएन भने अरुलाई एकाधिकारवादी, तानाशाही, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी देख्ने, विदेशीको गुलाम देख्ने, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको चौकीदार देख्ने पुरानो रोग हो । यो पटक–पटक सतहमा देखा पर्ने गर्छ । संघीय गणतन्त्रको पहिलो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली सर्वसत्तावादी हुन् भन्ने निष्कर्षसहित नागरिक समाज आन्दोलनमा छ ।

नागरिक समाजमा आबद्ध विद्वानहरुले वर्तमान सरकारले जनताको मौलिक हकमा, संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा, समानुपातिक समावेशी अभ्यासमा, धार्मिक अधिकारको मर्ममा, राज्य संयन्त्रका अवयवहरुमा, संवैधानिक निकायहरुमा, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा, किसान र श्रमिकका जीविकोपार्जनमा अहिलेको सरकार निरंकुश भएको नागरिक समाजको निष्कर्ष छ । केपी ओलीले जनताको ठूलो बलिदानी, जनसंघर्ष र जनान्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि सर्वसत्तावादी खड्ग प्रहार गरेको भनी प्रम ओलीलाई राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा बढी निरंकुश, जहानियाँ र तानाशाही भएको चित्रण गरिएको छ । लोकतन्त्र मुर्छित भएको र यसको जीवन्तताका लागि नागरिक आन्दोलन आवश्यक रहेको निचोडमा नागरिक समाज पुगेको छ । साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, संस्कृतिकर्मी, अधिकारकर्मी लगायतबाट निर्मित नागरिक समाज निष्पक्ष हुन जरुरी छ । नागरिकहरुको काम राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग, सुझाव र दबाब दिने मात्र होइन– जनताको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु पनि हो । आवश्यक परेको समयमा जनताको सर्वोच्चता पुनःस्थापित गर्ने संघर्षलाई अघि बढाउनु हो । जनमतका लागि जाने र जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगमनकारी देख्नु सही कसरी हो ? देशव्यापी रुपमा जनपरिचालन गर्दै चुनावको तयारीका लागि केपी ओलीको पार्टी लागेको अवस्थामा उनको कदम कसरी तानाशाही हुन सक्छ ?

अबको बाटो भनेको प्रतिक्रिया दिएर गाली र गुनासो गर्नुभन्दा रचनात्मक संवाद गरेर राम्रो वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । देशमा नयाँ संघीय संरचनाले चुनौती जति थपेको छ, त्योभन्दा बढी अवसर सिर्जना गरेको छ । यसमा नागरिक समाजको भूमिका झन् सशक्त हुनुपर्छ । नागरिक समाज र संगठनहरुको आफ्नै सीमा र राजनीतिक दबाबमा परिहाल्ने बानी छ । नागरिक समाज भन्ने बित्तिकै गैरसरकारी संस्था वा डलर ल्याउने संस्था भनेर बुझिने बुझाइ परिवर्तन गर्न जरुरी छ । भागबण्डा, संकीर्ण स्वार्थ र शक्ति आर्जनलाई नै सर्वोपरी ठान्ने दलतन्त्र मुलुकको समग्र उन्नतिको बाधक हो ।

सत्तालिप्सा र आपसी कलहमै केन्द्रित भएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने अधिकार दलका नेताहरुलाई छैन । आफ्नो भविष्यको आफंै फैसला गर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउनु दलहरुको प्राथमिक कार्यभार हो । राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका दलहरु आधारभूत काम गर्नबाट चुक्दा नागरिकहरुले समाजलाई अग्रगामी दिशानिर्देश गर्न लाग्नु पर्ने हुन्छ । जनआन्दोलन र जनसंघर्षहरु मार्फत अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक आकांक्षा र जनादेशप्रति दलहरु उत्तरदायी नहुँदा बाटो देखाउने काम नागरिक समाजको हो । तर नागरिक समाजको रङ्ग सतह र गहिराइमा एउटै हुन जरुरी छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here