नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन तल्लो तहसम्म आइपुगेको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा नेकपाको बहुमत संगठित प्रचण्ड–नेपाल पक्षको संगठन विस्तारको काम व्यापक बन्दै गएको छ । सोमबार झापामा पनि सोही पक्षको नेकपा जिल्ला कमिटी गठन भयो । पुराना वामपन्थी नेता वेदराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको कमिटीको सचिवमा मणिकुमार साम्पाङ ‘विजय’ रहेका छन् । पार्टीले सोमबार सार्वजनिक गरेको अड्सठ्ठी वटा जिल्लाको नेतृत्वको सूची अनुसार पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका तर्फबाट पचास–पचास प्रतिशतको अनुपातमा कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयपछि टुक्रिएको नेकपा यतिबेला शक्ति प्रदर्शनमा होड गर्दैछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउको हैसियतमा पुगेको सरकारले त्यसयता राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरु गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरु, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज समेतको विरोधको सामना गर्दै आएको सरकार यतिबेला लोकप्रियताका लागि शिलान्यास, उद्घाटन जस्ता सामान्य कार्यक्रमहरुमा रमाइरहेको छ । पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त गरेको नेकपा नेतृत्वको सरकार नयाँ जनादेशको निर्णयमा दृढ छ । तर, अन्य दलहरु भने संविधानमै व्यवस्था नभएको विघटनको निर्णयले संविधानलाई कुल्चेको आरोप लगाउँदै सडक संघर्षमा छन् । आफ्नै दलभित्रको कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नेतृत्वको अक्षमता नै हो, जसका कारण छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । त्यसयता सरकार आफैं आफ्नो निर्णय अनुमोदन गराउन र विपक्षीहरुलाई चुनौति दिन देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
आजसम्म नेकपा कानूनीरुपमा एक छ । मत विभाजनले नेकपालाई जिल्ला तहसम्म छुट्याइ सकेको छ । विभाजित मानसिकता र व्यवहारले कहिल्यै एक हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भइसक्दा पनि कानूनी रुपले अविभाजित रहेको नेकपाभित्रको चरम गुटबन्दी र अन्तर संघर्षले नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर त बनाएको छ । नै सँगसँगै अन्यौल र अन्धकारको भविष्यतर्फ उन्मुख गरेको छ । ‘घर पोलेर खरानी जम्मा गर्ने’ विचार व्यवहार स्वस्थ मानसिकताको उपज हुन सक्दैन । त्यसमाथि संविधानमै नभएको भन्दै कानून र संविधानका जानकार तथा ज्ञाताहरुले प्रमको निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् । त्यसैगरी अदालतसम्म पुगेको मुद्दा दुई–तीन दिनभित्र निरुपण हुने अनुमान गरिँदैछ । उता निर्वाचन आयोग नेकपा उसको वैधानिकता चुनाव चिह्न लगायतका विवाद निरुपण गर्नुको साटो अलमलिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थाले सिंगो देश र जनताको भविष्य र भाग्य कुहिरोमा हराएको काग बन्न पुगेको छ । जनताबिनाको देश र देश बिनाको जनताको अस्तित्व नरहने तथ्यलाई आत्मसात गर्न सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई क्षमता प्राप्त होस् । त्यस्तै नेकपाको सिंगो नेतृत्व वर्गमा ‘जग हँसाउने’ गतिविधि नगर्न र प्रस्ट विचारसहित राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलियो बनाउने दिशामा अग्रसर हुने सद्बुद्धि आओस् । अन्यथा जनताले विकल्प खोज्नेछन् जहाँ व्यक्ति स्वार्थका पछि लाग्नेलाई ठाउँ नरहन सक्छ ।
