प्रतिनिधिसभा विघटन कति सफल र कति असफल

१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार मा प्रकाशित
  • 461
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    461
    Shares

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रजातान्त्रिक नेपालमा छैठौं घटना हो । यद्यपि, यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न चार जना प्रधानमन्त्रीले पाँच पटक गरेको प्रयास मध्ये एकपटक मात्रै सफल भएको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि नेपालको संसदीय इतिहासमा चौथो पटक संसद विघटनको सिफारिस भएको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको रुपमा रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुस ५ गते संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ३१ बर्षको दौरानमा चौथो पटक सर्वशक्तिशाली मानिएको संसदले फेरि एकपटक निरीह अवस्थाको सामना गर्नुपरेको थियो ।

पहिलो विघटन : गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१

प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि २०५१ साल असार २६ गते पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदको विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि कोइरालाले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गर्दै संसद विघटन संविधानसम्मत भएको ठहर गरेको थियो । २७ भदौ २०५१ मा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले कुनै पूर्व शर्त व्यवस्था नगरेको र संसदको अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्यो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार ग¥यो । कोइरालाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय माग्नु भएको थियो ।

दोस्रो विघटन : मनमोहन अधिकारी, २०५२

यसपछि २०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । तत्कालीन एमालेले संसदको ठूलो दलकोरुपमा मत पाएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि उहाँले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

तर, उहाँले गरेको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारको सिफारिस भन्दै असंवैधानिक ठहर गरी संसद विघटन उल्टयाएको थियो । यसअघि कोइराला सरकारको विघटनलाई भने बहुमतको सरकारको नाममा वैधानिकता करार गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प¥यो । १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो ।

विघटनको तेस्रो प्रयासः सूर्यबहादुर थापा, २०५४

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, त्यसैदिन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा निवेदन दर्ता गराए । दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो ।

अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो । यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देजसहितको हो भनेर बोलिएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो ।

विघटनको चौथो प्रयास : गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५

गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन । २०५६ मा प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो ।

पाचौं विघटन : शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा

संसद विघटनको श्रृंखलाकोरुपमा २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसद विघटन गर्नुभएको थियो । २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । एकातर्फ अहिले नेकपामा जस्तै कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झांगिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको हत्या–हिंसा बढ्दो थियो । २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो ।

नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बिस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए । माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरे । तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन् । राजाले शासन हातमा लिए । त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भयो ।

छैठौं विघटन :केपी शर्मा ओली, ५ पुस, २०७७

संविधान सभाका दुई–दुई वटा निर्वाचनपछि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो । २०७४ मा संघीय व्यवस्था बमोजिम तीन वटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको थियो ।

तत्कालीन चुनावी गठगन्धन गरेका नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाउनु भएको थियो । तर, पुस ५ गते बिहान अपर्झट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराएर उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनुभयो । राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

२०४७ सालको संविधानमा जस्तो यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात कम्तिमा चार वटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, यसपटक भने प्रधानमन्त्री चयनका ती विकल्पहरुको परीक्षण हुनै बाँकी थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णयविरुद्ध पुस ६ गतेदेखि नै राजनीतिक र कानूनी संघर्ष चर्की सकेका थिए । कयौं रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका निर्णयविरुद्ध ‘जुडिसियल रिभ्यू’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्दै उक्त इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभालाई पुस ५ गते विघटनको निर्णय हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पु¥याएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आदेशको संक्षिप्त व्यहोरामा विघटन सम्बन्धी सबै काम–कारबाही शुरुदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसरी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फेरि पनि संसद विघटनलाई बदर भएको छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here