संकटको व्यवस्थापन गर

१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार मा प्रकाशित
  • 592
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    592
    Shares

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि तीन महिनादेखिको संघर्षको अन्त्य भई संवैधानिक संकट टरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको लामो बहसपछि पुनस्र्थापित भएको थियो । त्यसयता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकताको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रम ओली पक्षले आफूलाई वैधानिक दाबी गर्दै आएको छ भने नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै कानूनतः आफ्नो समूह आधिकारिक भनिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनले उत्पन्न गरेको संवैधानिक संकट टरेपछि नेकपाको वैधानिकताको प्रश्न राजनीतिक संकटमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ । यसले फेरि पनि राजनीतिक स्थिरता विथोलिने आशंका गर्न थालिएको छ ।

दलको नाम र आधिकारिता विषयको विवाद निर्वाचन आयोगले निरुपण गर्ने हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि नेकपा गाउँ, तहसम्म नै विभाजित भइसकेको छ, र व्यवहारिक रुपमै दुबै समूह आफूलाई बलियो र आधिकारिक बनाउन तीब्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । दुबै समूहले दाबी गरेको नेकपाको विवादलाई निर्वाचन आयोगले तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा रमिते भएर बस्नुले यो संकट अझै गहिरिने डर बढेको छ । निर्वाचन आयोगको मौनतालाई ‘ओलीको दवाव’ ठान्ने दाहाल–नेपाल समूह मात्र होइन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले संविधान, कानून र दलको विधान हेरेर निर्णय नगर्दा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयपछि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष मात्र होइन साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको छ । त्यसै अनुसारको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सो समूहले विभाजन पूर्वको केन्द्रीय समितिका दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्य आफ्नो समूहमा रहेकोले वैधानिकता आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा विघटनको मुद्दामा बहस भइरहँदा सरकारसँग सात करोड रुपैयाँ बजेट मागेर चुनावी गतिविधिलाई तीव्र बनाएको निर्वाचन आयोग सर्वोच्चको फैसलापछि भने निदाएको छ । निरुपण गर्नुपर्ने संवैधानिक अङ्ग नै चुपचाप बस्दा अनेक आशंका गर्न थालिएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सन्देह मात्र गरिरहेको छैन विकसित जटिलताको कारक ठान्न थालेको छ । आयोगको विलम्बले राष्ट्रिय राजनीति सँगै नेकपा विभाजनको जटिलता बढेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक नलिइए त्यसले उत्पन्न गर्ने संकट जिम्मेवार दलका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here