पदलोलुपताको ध्वाँसो दलिएको गणतन्त्रको अनुहार

एउटा यस्तो देश हो जहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक रूपले देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासीन हुन सक्छ । यस प्रकारको शासनतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ । आजको राज्यव्यवस्थाको मूल अभिव्यक्ति गणतन्त्र हो । जनताका छोराछोरी निर्वाचनका माध्यमबाट राज्यको सबभन्दा उपल्लो स्थान अर्थात् राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था नै गणतान्त्रिक व्यवस्था हो । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था छ यतिबेला । २०६५ जेठ १५ गते रातको १० बजिसकेको थियो, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाल विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । नेपालमा स्थापना भएको गणतन्त्र अहिलेका दलका नेताहरुले ल्याएको हो र यो ल्याउन धेरथोर जनताको चाहना पनि थियो । नेपालको इतिहासमा सामन्तवादी निरंकुशताविरmद्ध राजनीतिक आन्दोलनको आरम्भ भएपछि गणतन्त्रको विजयको यात्राको शुभारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । नेपाली गणतान्त्रिक चेतनाको औपचारिक र मूर्त अभिव्यक्ति राणाशासन विरोधी आन्दोलनकै सेरोफेरोबाट भएको हो । एक सय वर्षको अवधिको पृष्ठभूमि बोकेको गणतन्त्र प्राप्तिको चाहना र चेतना लामो कालखण्डदेखि नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रुपमा विद्यमान रहेको थियो ।

नेपाली समाजमा प्राचीन कालमा वंशानुगत राजतन्त्रको आरम्भ हँुदाताकादेखि नै पनि राजतन्त्र विरोधी चेतना थियो । राजतन्त्र र सामन्तवादका विरुद्ध विद्रोह बोलिरहने प्रखर सुधारवादी चेतना र वर्णवाद, जातिवाद, हिंंसावाद र कर्मकाण्डी संस्कारका विरोधका गर्भबाट गणतन्त्रको भ्रुण विकास भएको हो । गणतान्त्रिक चेतनाभित्र वर्गीय, जातीय, नश्लीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको कारक सामन्तवाद र पुँजीवाद समेतका विरुद्धको चेतना लुकेको छ । उत्पीडनलाई कायम राखिराख्ने यथास्थितिवादी परिपाटी र व्यवस्थाका विरुद्धको र त्यसको अन्त्यको चाहनाबाट गणतन्त्र निःसृत भएको हो । विपरीत सिद्धान्त र धारका पात्रहरूबीच पनि सोच्नै नसकिने सहकार्य र सहयात्राका कारण गणतन्त्रको भ्रुण जन्मेको हो ।

भारतीय राजनीतिमा दक्षिण एसियाली र विशेषगरी नेपाल सम्बन्धी अध्ययन भएका मानिने ‘थिंक ट्यांक’ एस.डी. मुनिले नेपाली गणतन्त्र आफ्नो ह्याचरीमा कोरलेको चल्ला भएको बताएको आधारमा भन्न सकिन्छ– नेपालको राजनीतिमा सदैव प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव राख्ने छिमेकी मुलुक भारतमा २०६२ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने सात राजनीतिक दलबीच सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताको पृष्ठभूमिमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्रको प्रतिकको रुपमा रहेको राजशाही आवास नारायणीहिटी छोडेको धुमिल स्मृति मात्र छ । उनले शान्त र गम्भीर रुपमा गद्दी त्यागेर कुनै विद्रोह नगरी नेपाल सरकारले छुट्याएको गोकर्णस्थित आवासमा बसाइँ सरेका थिए । यो इतिहाससिद्ध कुरा हो ।

नेपाली जनताको सात दशकभन्दा बढी समयदेखि जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाबाट जनताका लागि संविधान बनाउने संकल्प थियो । यो चाहना २०७२ सालमा मात्र पूरा भएको मानिन्छ । तर, गणतन्त्रको सहउत्पादनको रुपमा राजतन्त्रको अवशेष गणतन्त्रवादी भनी मानिएको नेताहरुमा औतारी लामामा आत्मा जागे जस्तो वा दुष्टात्माले प्रेत जगाए जस्तो गरी देखा प¥यो । यसबाट के पुष्टि भयो भने यथार्थमा नेपालबाट सामन्तवादी राज्यव्यवस्था बिदा भइसकेको थिएन । राजतन्त्रलाई सामन्तवादी राज्यसत्ताको उपरी संरचनाको रुपमा हेरिन्छ । नेपाली जनताको संघर्ष सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाविरुद्धमा थियो र भन्न सकिन्छ नेपाली जनताको निरन्तरको संघर्ष राजतन्त्रविरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, त्यो त बँचेखँुचेका सामन्तवादी अवशेष र मानवता विरोधी शोषणको मुख्य आधार दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध थियो । राजतन्त्रलाई सामन्तवादी निरंकुशताको केन्द्रीकृत खम्बा मानियो, तर राजतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्थाको पृष्ठपोषक भइसकेको थियो ।

दलहरुले राजालाई हटाए, बिडम्बना सामन्तवादी संस्कृति र पुँजीवादी व्यवस्था अहिले पनि कायम छ । अहिले त राजा छैनन्, दोष कसलाई दिने ? एकापसी मनमुटाव, पदलोलुपता र कुर्सीको तानातानमा समय व्यतीत गरेकाले जनतामा यिनै राजनीतिक चरित्रहरुले देखाएको बाटो गणतन्त्रको बाटो मान्दा गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । जनताले राजा हटेर जीवनमा परिवर्तन आएको महशुस हुन सकेको छैन । गणतन्त्रवादी नेताहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दौडमा छन् । एक राजाको ठाउँमा दर्जनौं राजाहरु जन्माउन गणतन्त्रको स्थापना भएको होइन । नेपाली गणतन्त्रले जनअपेक्षित रुपमा आफूलाई दह«ो रुपमा उभ्याउन सकेन । गणतन्त्रका मुख्य रक्षक दलहरु तथा तिनका नेताहरुका क्रियाकलापकै कारण जनतामा निराशा बढेको छ ।

गणतन्त्रवादीहरु माथिको नेपाली जनताको विश्वासमा ह्रास आउनु राम्रो अवश्य होइन । नेताहरु पदलोलुपताले वशिभूत भएर आफ्नो इतिहास एकै पटकमा तिलाञ्जलि दिन तयार भएका छन् । निर्वाचनमा हारेकाहरु मनोनित कोटामा सांसद बन्नुपर्ने, निर्वाचनभन्दा अघि नै असमयमै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राष्ट्रपति बन्नुपर्ने लालसाले वशिभूत भएर आफ्नै दलमाथि वञ्चरो प्रहार गर्ने विकृति र विसंगतिपूर्ण क्रियाकलापहरु बढिरहेका छन् ।

नेपालका सबै संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत रुप भनेको आजको व्यवस्था हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नेपाली जनताको चाहना र भावना सम्बोधन हुन सकेको छैन । यो व्यवस्थाले ठोस रुपमा श्रम गर्ने मेहनतकश जनताको जीवनमा खुशियाली ल्याएको छ ? यो गणतन्त्रले दीनदुःखीको दर्दमा मल्हमपट्टी लगाउन सकेको छ ? यो राज्यव्यवस्थाबाट जनताले जीवनमा खशीयाली पाएका छैनन् । धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाले नेपाली जनताको दीर्घ सपनाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गणतन्त्रले जनतामा सन्तुष्टिको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । आजको व्यवस्था उत्पीडन र शोषण, विभेद र असमानतालाई नसहने बनाउने कसरी ? गणतन्त्रवादीहरुले आफ्ना विरोधीहरुलाई सत्तोसराप गर्नुभन्दा आफ्ना कर्म र गतिविधिलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । सत्ताधारी दलभित्रकै अन्तरकलह र जनतालाई सुशासन दिन नसकेको पृष्ठभूमिमा जनतामा निराशा बढेको हो । दर्शन र चिन्तनका आधारमा गणतन्त्रको सपना आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा लिइदिँदा आजको समस्या देखिएको हो ।

वास्तवमा दलहरुमा सामन्तवाद विरोधी भावना र गतिविधिभन्दा प्रत्यक्ष–परोक्षरुपमा सामन्तवादलाई नै मलजल गर्ने र बढोत्तरी गर्ने क्रियाकलाप हुनु जनतामा निराशा बढ्ने मूल कारण हो । सामन्तवादी र पुँजीवादी व्यवस्था मानवद्वेषी व्यवस्था हुन् । सामाजिक न्याय र समताको सिद्धान्तविपरीत यी व्यवस्थाले मानवजातिलाई अमानवीकरण गर्ने र विभिन्न किसिमको उत्पीडन थोपर्ने कार्य गर्दछन् । रुपमा आएको गणतन्त्र सारमा प्रत्याभूत हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले दिशानिर्देश गरेको समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्थाको आधार खडा गर्न सकेमा मात्र गणतन्त्रको उपादेयता सिद्ध हुन सक्छ । गणतन्त्रले दहीचिउरा दिन सक्दैन भने पनि पानीचिउरा चाहिँ दिनुपर्छ । थारो गणतन्त्रको भ्रममा नेपाली जनता कहिलेसम्म बाँच्ने ? गणतन्त्रको सग्लो र जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्ने अभिलाषा बोकेको अनुहारमा गणतन्त्रका नेताहरुले ध्वाँसो दलिरहेका छन् । कालो ध्वाँसो दलिएको गणतन्त्रको भविष्य कसरी जनमनमा सुरक्षित हुन सक्ला ? आजको नेपालको समकालीन राजनीतिको मूल यक्ष प्रश्न यही हो ।