आफैँ नेतृत्व पंक्तिमा रहेर हुर्काएको पार्टीका अध्यक्षबाटै माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ । र, चेतावनी दिइएको छ– माफी नमागे कार्बाही हुन्छ । नेता नेपाललाई साथ दिइरहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि कार्बाही गर्ने तयारी थियो । तर, शाक्य र झाँक्रीबारे भने ओलीले पुनर्विचार गरे । अर्थात्, बालुवाटार बैठकले प्रष्ट संकेत दिएको छ– ओलीसँग असहमति राख्ने जोसुकै, जुनसुकै बेला कार्बाहीमा पर्न सक्छन् । त्यसका लागि एमाले संसदीय दलको विधान संशोधन र बैठकको निर्णयबाट ओलीलाई पार्टी र संसदीय मोर्चाको सर्वाधिकार दिइएको छ । त्यो सर्वाधिकारको झल्को ओलीले शनिबार नै दिइसके ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालसहित ३८ सांसदको सन्देश लिएर बालुवाटार पुगेका सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञराज सुनुवारलाई ओलीले समूहगत प्रस्ताव नल्याउन चेतावनी दिएका थिए । सँगै, पुस ५ गते यता भएका कुनै पनि निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने ओलीले आफू निकट नेताहरुसँग बचनबद्धता गरिसकेका छन् । जबकि, ओलीले आफूइतर समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने र साथ दिने माओवादीका रामबहादुर थापासहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल समूह समानान्तर गतिविधि र कमिटी बनाउनतिर लागेको छ ।
नेपाल समूहको तर्क छ– फागुन २३मा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला अनुसार, २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिकै पार्टी संरचना र विधान बमोजिम एमाले चल्नुपर्छ । तर, ओली यो शर्त र तर्क मान्न मञ्जुर देखिँदैनन् । संसद् भंग गर्ने निर्णयपछि विभाजित नेकपामा आफूले नेतृत्व गरेको समूहतर्फ मनोनयन गरिएका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला र जनसंगठनको नेतृत्वमा पुनर्विचार नगर्ने ओलीले प्रष्ट संकेत मात्रै दिएका छैनन्, निर्णयसहित अगाडि बढेका छन् । यसको अर्थ माधव नेपाल र उनलाई साथ दिने नेताहरुको अस्तित्व स्वीकार्ने पक्षमा ओली छैनन् ।
यसको ठीक उल्टो, नेपाल समूह भने फेरि पनि ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार्न तयार देखिएका छन्, भलै यसलाई ओली समूहले षड्यन्त्रका रुपमा लिएका छन् । शनिबार मात्रै पनि राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले ओलीसँगको सम्बन्धबारे व्याख्या गरिरहेका थिए । आफ्नो अडान कायम राख्दै नेता नेपालले ओलीसँगको ४८÷४९ वर्ष लामो मायापिरती एकै रातमा नटुट्ने बताइरहँदा बालुवाटारमा एमाले पुनर्मिलनको ढोका बन्द भएको सन्देश दिइने गरी निर्णय हुँदै थियो ।
नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग झिनो मतान्तरले अध्यक्षमा पराजित माधव नेपाल अझै पनि सग्लो एमाले र एकताबद्ध वामआन्दोलनको सपना बाँडिरहेका छन् । अझै पनि एमाले विभाजन हुन नदिने संकल्प सुनाउँदैछन् ।जस्तो– पेरिसडाँडाबाट प्रचण्डसँग छुटेर फेरि ओलीसँगै रहन तयार भएका नेपाल ओलीले कार्बाहीको डण्डा तेर्साउँदा पनि संयमित देखिए । आइतबार दिनभर आफू निकट नेताहरुसँग संवादमा रहेका उनले कुनै निर्णय र अभिव्यक्ति दिएनन् ।
अर्थात्, ओलीको कदमप्रति हठात् निर्णय लिने पक्षमा यो समूह देखिंदैन । बरू, अन्तर संघर्ष कायमै राख्ने र त्यसका लागि एमालेभित्रै समानान्तर संगठन निर्माणमा जोड दिने रणनीतिमा देखिन्छन् । स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पछि पनि आफू निकट युवा संघको छुट्टै नेतृत्व निर्माण गर्नु र विद्यार्थीलगायत अरू जनसंगठनको समानान्तर गतिविधि नरोक्नुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । नेता नेपाललाई साथ दिएका नेताहरू भूमिकाविहीन बनाउने निर्णय लिइसकेका ओलीबाट चालिने संभावित कदमबारे पनि यो समूह जानकार देखिन्छ । तर, त्यसबाट नडराउने नीतिमा उनीहरू प्रष्ट हुनुपर्छ । कतिपय नेताहरुले त खुलेरै भन्ने गरेका छन्– गुमाउन बाँकी नै के छ र ?
मुख्यगरी नवौं महाधिवेशनमा नेपालको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका नेताहरुले लाभको पदबाट बञ्चित हुनुपरेको अनुभवसहित यो समूहका नेताहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्नु, पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नपाउनुदेखि संसदीय चुनावमा टिकट नदिइएको जस्तोतर्क गरिरहेका यो समूहले माओवादीसँग एकतापछि थप किनारामा लाग्नु परेकाले अब धेरै गुमाउनु बाँकी नरहेको बताउने गरेका छन् ।
त्यसैले, ओलीको कार्बाहीमा सांसद पद गुमाउन परे पनि तयार हुने यो समूहमा मनोवैज्ञानिक तयारी देखिन्छ । भएकै पद गुमाएर भए पनि एमालेमै रहने मनोवैज्ञानिक तयारी बुझेकैले निकट कतिपय नेताहरुले खेमा परिवर्तन गरिसके । अझ, नेता नेपालको व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा हेर्ने भने यो घटना र परिस्थिति कम संकटपूर्ण होइन । अहिलेको एमालेको जग निर्माणकै संस्थापक हुन्, उनी । धर्मराउन पुगेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाएको झापा संघर्षलाई समेटेर २०३२ सालमा कोअर्डिनेशन केन्द्र गठन, २०३५ मा बनेको नेकपा (माले) का संस्थापक हुँदै एमाले निर्माणमा पनि नेपाल महत्वपूर्ण नेता हुन् । २०५० साल जेठ ३ गते तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको मृत्यु भएपछि २०६४ सम्म एमालेको नेतृत्व उनैले गरे ।
त्यो समयमा नेता नेपालसँग के थिएन ? सधैं उनी निर्णायक रहे । झलनाथ खनाल पटक–पटक पार्टी नेतृत्वमा आउने परिस्थितिका कारक थिए, उनी । कतिसम्म भने १८–२२ माघ २०५९ मा जनकपुरमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा तीन चौथाइ बढी प्रतिनिधि नेपालकै पक्षमा उभिएको ओली निकट नेताहरू नै स्वीकार्छन् । त्यसैले नेपाललाई सर्वसम्मत महासचिव छोड्न ओली बाध्य भए । तर, त्यो महाधिवेशनको प्रतिनिधि अनुपात बढाउँदै ओली अगाडि बढे ।
२०६४को निर्वाचनमा नराम्रोगरी एमाले पराजित भएपछि नैतिकताको आधारमा नेपालले नेतृत्वबाट राजीनामा दिए । २०६५को आठौं महाधिवेशनमा खनाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । खनाल नेतृत्वमा आए पनि ओलीलाई नेता नेपाल उम्मेदवार नबनेको लाभ मिल्यो । सँधै नेपाललाई साथ दिनेहरू ओलीतर्फ लागे ।
२०७१मा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेभित्रको शक्ति समीकरण बदलियो । ओलीसँग फेरि नेपाल प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । ओलीले जिते । अन्तरविरोध कायमै रह्यो । त्यही अन्तरविरोधको श्रृंखला बढ्दै जाँदा ओलीले नेपाल र उनी समर्थित नेताहरू माथि कार्बाहीको डण्डा तेस्र्याएका छन् ।
पार्टी र राज्य सत्ताको शक्ति हातमा लिएर बढेका ओली सामु नेपालसँग प्रष्ट दुई विकल्प छन्– पार्टीभित्रै फेरि पनि अन्तरसंघर्ष वा विभाजन । संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमपछि अलग भएका ओली र नेपाल अहिले एउटै पार्टीमा छन् । यसलाई ओली समूहले एमालेमा फर्किएको व्याख्या गरिरहेको छ भने नेपाल समूहले अदालतको फैसला अनुसार, सबै सँगसँगै एमाले बनेको तर्क गर्दै आएको छ ।
ओलीको शर्त अनुसार, माफी मागेर अन्तरसंघर्ष गर्न तत्काल सजिलो देखिँदैन । विभाजनतर्फ जान भने केही प्राविधिक हुन सक्छ । तर, राजनीतिमा प्राविधिक समस्या ठूलो कुरा भएन । विभाजनकै अवस्थामा पुग्दा नेपालले अहिले साथ पाइरहेका नेता कार्यकर्ताको संख्या घटबढ हुने पनि पक्का छ । तर, विभाजनबाट फेरि पनि स्वयम् नेताहरू, नेकपा एमाले र कम्युनिष्ट आन्दोलनले अर्को ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । माधव नेपालका लागि यो कम संकटपूर्ण निर्णय हुनेछैन ।
