नेपालको संविधान र राज्यव्यवस्थाबीचको अन्तरविरोध

कुनै पनि देशको राज्यव्यवस्थाको उपरीसंरचनाका रुपमा राजनीति, शिक्षानीति, अर्थनीति, कूटनीति, भूमिनीति लगायतका नीतिनियमहरु रहेका हुन्छन् । नित्यनिरन्तर वस्तु वा समाजको अन्तरवस्तु वा प्रमुख आधार र उपरीसंरचनाका बीच अन्तरविरोध र द्वन्द्व विद्यमान रहने द्वन्द्ववादी नियम छ । परिवर्तनप्रतिको चाह र स्वतन्त्रताको खोजीको फलस्वरुप भएका शासक र प्रजा वा जनताबीचका पटक–पटकका दृश्य र अदृश्य संघर्षको परिणामस्वरुप आजको राज्यव्यवस्था खडा भएको हो । छ दशक लामो संघर्ष र आन्दोलनको कूल परिणाम नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो । उक्त संविधानले नेपालको राज्यव्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था भनेको छ । संविधानले निर्देश गरे अनुरुप मुलुक पुँजीवादी बाटोमा अघि बढेको र अब पुँजीवादलाई प्रतिस्थापन गरी सोही स्थानमा समाजवादी राज्यसत्ता निर्माण गर्ने बाटोमा नेपाल अघि बढिरहेको छ । प्रश्न छ– अहिले नेपालको संविधानले निर्देश गरेको मार्गचित्र अनुरुप मुलुक अघि बढिरहेको छ ? के नेपाल संविधानले देखाएको बाटोमा सकारात्मक रुपमा अघि बढ्न सम्भव छ ?

संविधान बोल्दैन, यसलाई वाणी राज्यव्यवस्थाले दिने हो । संविधानले आफै काम गर्दैन, यसलाई कामकाजी राज्यव्यवस्थाले बनाउने हो । यसलाई परिचालित गर्ने त राजनीतिक दल, नागरिक र सरकारले हो । संविधान पटक–पटक संशोधन गर्न सकिने लचकदार दस्तावेज हो । असंशोधनीय संविधानको लामो आयु हुँदैन । संविधान जे परिकल्पनामा लेखिएको छ, राज्यव्यवस्था त्यस्तो छैन । संविधानमा अनगिन्ती अपुगहरु छन् । संविधान संशोधनको माग पनि उठिरहेको छ । अहिले नेपाली समाजको अर्थराजनीतिक चरित्र दलाल पुँजीवादी छ । राष्ट्रिय पुँजी कमजोर छ । उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक पुँजी नगन्य छ । लगानी नगरेरै बीचैमा पुँजीको दोहन गर्ने शक्ति हावी भएको छ । दलाल पुँजीवादीहरू सबै क्षेत्रमा मौलाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक सेवाभावले प्रेरित हुने संस्थामा समेत दलाल पुँजीवादीहरूको नियन्त्रण छ । दलाल पुँजीवादले मानवीयता चुस्छ । पुँजीका दुई चरित्र छन् । उत्पादक चरित्र–नाफा त गर्छ । नाफासँगै रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । पुँजी लगानी गरेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कर तिर्छ । त्यही करबाट बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले खर्च गर्छ । यस्तो पुँजी उत्पादनशील पुँजी हो ।

राष्ट्रिय पुँजी उद्यमशील पुँजी हो । दलाल पुँजीले रोजगारी सिर्जना गर्दैन । बाहिरबाट सामान लिएर आउँछ । जसले भएकै रोजगारी पनि खोसिदिन्छ । अनि, बजार थाम्न सक्दैन गाउँको मान्छेले । आफ्नै जमिनबाट उखेलिएर सदरमुकाम आउँछ । त्यहाँ रोजगारी मिल्दैन, विदेशतिर पलायन हुन्छ । त्यस्ता मान्छेले पठाएको विप्रेषणले हाम्रो मुलुक चलेको छ । दलाल पुँजीवादले गरेको विषैलो आक्रमणले जनताको जीवन यति कष्टकर छ कि उसले मुक्तिको बाटो पनि देख्न सक्दैन । यसबाट मुक्ति भन्नु नै क्रान्ति हो । क्रान्ति भनेको काटमार, हत्या, हिंसा होइन । नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको दश वर्षे जनयुद्धको बिम्ब क्रान्तिको बिम्बको रुपमा नेपालीको मानसपटलमा रहेको छ– हत्या, हिंसा, चन्दा असुली, जोरजबरजस्तीलाई क्रान्ति सम्झने । तर, वास्तवमा क्रान्ति भनेको क्रमिक विकासको निरन्तरतामा अचानक व्यापक उफ्राइ हो । क्रान्तिले लोकतन्त्रको आत्मा भर्छ र पूर्णता दिन्छ स्वतन्त्रताप्रतिको मानवीय चाहनालाई ।

राज्यव्यवस्थाको उपरीसंरचनाको रुपमा रहेको नेपालको संविधानले नेपाली यथार्थताको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ? नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गरिएको छ । शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी गरिएको कुरा उल्लेख छ । संविधानमा लेखिएका सुन्दर कुराले मात्र जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन सम्भव छैन ।

वर्तमान राज्यव्यवस्था र संविधानबीच समानता छैन । तत्कालीन समयको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज मानिने संविधानले सो समयको आर्थिक, राजनीतिक लगायतका पक्षलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुँजीवादले भूमण्डलीकरणको माध्यमबाट आफ्ना दाह«ानङ्ग्रा आम मेहनतकश जनतामाथि दागेर शोषण अकण्टक शासन गरिरहेको छ । आज विश्वभरि नै कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई भूमण्डलीकरणको सेप लागेको छ । त्यही रोगबाट नेपाली कांग्रेस, राप्रपा लगायतका दल पनि ग्रस्त छन् । नेपालको चालू संविधानका निर्देशक सिद्धान्तहरू पनि समाजवादी कार्यदिशाका छन् । आर्थिक पक्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि मुलुकलाई समाजवादउन्मुख गराउन निर्देशन गरेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम् परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख छ । राज्यको अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति पनि यो विषयमा सुस्पष्ट छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधिकरण र विस्तार गर्ने, कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चापदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने नीतिमा स्पष्ट छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवम् परिचालन गर्ने, क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले अघि बढ्ने नीति लिइएको छ । तर, नेपालको राज्यव्यवस्था संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशामा छैन । राजनीतिक दलहरुमा त्यस्तो सोच र व्यवहार छैन । यही कुरामा छ संविधान र दलहरुमा अन्तरविरोध, राज्यव्यवस्था र संविधानबीचको अन्तरविरोध । संविधान सैद्धान्तिक दस्तावेज मात्र होइन, यो जीवनव्यवहार सञ्चालनको मूल कानून पनि हो ।

संविधान लेख्नका लागि र देखाउनका लागि मात्र होइन, जीवनव्यवहारमा लागू गर्न निर्माण गरिएको सन्तुलनकारी दस्तावेज हो, यो मुलुकको मूल कानून हो । कुरा समाजवादको, तर पक्षधरता दलाल पुँजीवादको भएमा जीवन व्यवहारमा मानिस, पार्टी र मुलुकको जीवनमा विरोधाभाष हुन्छ, जुन यतिबेला देखिइरहेको छ । भन्ने एउटा, लेख्ने एउटा, तर गर्ने अर्कै रहेको व्यवस्था सधैँ टिक्दैन । अन्तरविरोधलाई नकारात्मक रुपमा लिनुहुँदैन किनभने यो यथार्थ हो । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था स्थापना त्यति सहज छैन । संविधान र विद्यमान राज्यव्यवस्थाबीचमा भएको अन्तरविरोध हल गरेर मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्छ ।