झापा।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)ले कोरोना सङ्क्रमण महामारी नियन्त्रणका लागि देशभरका एक हजार चार सय भन्दाबढी सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टिन भवनका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले वर्तमान विषम परिस्थितिमा फेकोफनका सम्पूर्ण तहगत संरचनाका साथै देशभरका उपभोक्ता समूहले सरकारले घोषणा गरेका मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक दूरी कायम गर्न सचेतना कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्ने, गरीब विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा खाद्यान्न तथा सरसफाईको सामग्री सहयोग गर्ने, स्थानीय बिपद् व्यवस्थापन कोषमा नगद सहयोग गर्ने जस्ता अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
कुनै पनि विपद्मा सहयोग गर्दा अशक्त महिला, गरीब, वृद्ध, दलित, आदिवासी तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरी आफ्ना सबै संरचना परिचालन गर्ने समेत निर्णय भएको सचिव ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिए । कोरोनाको महामारी पुनः बढेका कारण जनजीवन प्रभावित भएको ठहर गर्दै महासंघले यसका विरुद्धमा लड्न र सङ्कटमा सरकार र जनतालाई साथ दिन सामुदायिक वन र महासंघले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
महासंघले संघीय वन नियमावली तत्काल बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । वैज्ञानिक वन मार्गदर्शन २०७१ खारेज गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै फेकोफनले वनको दिगो व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
बैठकले अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा वन पैदावार कटान, उपयोग तथा बिक्री–वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन र तेहरो कर खारेज गर्नसमेत माग गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता दिन माग गर्दै महासंघले आर्थिक समृद्धिका लागि फलफूल, घाँस, जडीबुटी, वन्यजन्य खाद्य, गैरकाष्ठ र काष्ठजन्य बिरुवा रोपी वृक्षरोपण अभियान वर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
