स्थानीय निर्वाचन भएर संघीय संरचना अनुसार ७५३ सरकार बनेको पनि चार वर्ष पूरा भएको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेका छन् । सिंहदरबार पाएपछि नागरिकले ठूलो आशा गरेका थिए ।
आफ्नै आँगनमा राज्यका सबै सेवासुविधाको आशा गरेका नागरिकका ती आशा पूरा भए ? वा नागरिकले आशालाई गाउँगाउँ पुगेका सिंहदबारले पूरा गरे त ? यो समीक्षाको विषय भएको छ । स्थानीय सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सुशासनको आधारका रूपमा लिइन्छ ।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको भनाइ सापटी लिने हो भने प्रजातन्त्र भनेकै नागरिकको, नागरिकका लागि र नागरिकद्वारा गरिने शासन व्यवस्था हो । मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसकेको छ । संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान पनि बनिसकेको छ । यसले मुलुकमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुसार संघीय (एक), प्रादेशिक (सात) र स्थानीय सरकार ( ७५३) बनिसकेका छन्। यसपछि एउटा वाक्य पनि सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ ।
यस अर्थमा २९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका ‘गाउँका सिंहदरबार’ बनेर नागरिकलाई ‘सुशासन’ प्रदान गर्दै उनीहरूको रुची, आवश्यकता र मागअनुसार विकास र सेवा गरिरहेका छन् । यद्यपि विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपालको स्थानीय सरकारको अवधारणा नयाँ भने होइन ।
तर नियम कानुन नै बनाइ मनपरि काम गरे, अनावश्यक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए, भ्रष्टाचार अनियमितता मौलाएको र नागरिकको थाप्लोमा करको भारी हालिदिएको जस्ता धेरै आरोप स्थानीय सरकारहरूलाई लागेको छ । के सिंहदरबार पुगेपछि नागरिकको हितका काम नभएकै हो त ? कतिपय स्थानीय तहले उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा धेरै परिवर्तन भएको छ । पहिलो लहरको कोरानाका कालमा स्थानीय तहको ठूलो भूमिका खेलेको भनेर प्रशंसा पनि भएको छ । दोस्रो लहरमा पहिलो जति काम गर्न नसकेको भए पनि नागरिकको थोरबहुत भरोसा अहिले स्थानीय सरकार नै भएको छ । संविधान बनेपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन नेकपा एमाले ठुलो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी भएको बताए । ‘स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै स्थान एमालेले जितेको हो’– प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् । स्थानीय तहका ७ सय ५३ प्रमुख÷अध्यक्ष, ७ सय ५३ उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४२ वडाध्यक्ष र २६ हजार ९ सय ७० वडासदस्य पदका लागि निर्वाचन भएको थियो । त्यसमा २ सय ९४ प्रमुख÷अध्यक्ष, ३ सय ३१ उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, २ हजार ५ सय ६० वडाध्यक्ष र १० हजार ९ सय १२ सिट जितेर एमाले पहिलो बनेको थियो । दोस्रो स्थानमा कांग्रेसले २ सय ६६ प्रमुख÷अध्यक्ष, २ सय २३ उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, २ हजार २ सय ८६ वडाध्यक्ष र ८ हजार ६ सय ७९ वडासदस्य जितेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग समीकरण गर्दा १ सय ६ प्रमुख÷अध्यक्ष जित्यो । १ सय ११ उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, १ हजार १ सय २ वडाध्यक्ष, ४ हजार १ सय २३ वडासदस्य निर्वाचित भएको देखिन्छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट ३४ प्रमुख÷अध्यक्ष, ३२ उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, २ सय ६२ वडाध्यक्ष र १ हजार १ सय ११ वडा सदस्य निर्वाचित स्थानीय तहको ४ वर्ष र आगामी अवस्था भए। तत्कालीन राष्ट्रिय नागरिक पार्टी नेपालले २५ प्रमुख÷अध्यक्ष, ३० उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, १ सय ९५ वडाध्यक्ष र ८ सय ६२ वडा सदस्य जितेको थियो ।
तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले ९ प्रमुख÷अध्यक्ष, ८ उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, ८८ वडाध्यक्ष र ३ सय ५६ वडासदस्य जितेको थियो । उक्त पार्टीले पछि कांग्रेससँग एकीकरण गरेको थियो । यो संख्या जोड्दा अध्यक्ष÷प्रमुखमा कांग्रेसको २ सय ७५ हुन्छ । दोस्रो कार्यकाल सफल बनोस ः अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमान्दार, सक्षम, विकास प्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने, र यसमा जनता आफैसमेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोही हुने छैनन् ।
प्राप्त अवसरहरू गुम्नेछन्, समग्र व्यवस्था नै असफल हुनेछ । तर, हामी आशावादी भने हुनुपर्दछ । आजको नेपाली समाजले इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व खोजेको छ । विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, चेतनास्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्व भन्दा जनता दुई कदम अगाडि छन् । राजनीतिको नाममा जनता ढाँट्ने, छलकपटी गर्ने, उनीहरूको गरिबी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने दिन अब गइसके । त्यस तर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ, सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्दै समग्र विकासमा इट्टाहरू थप्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ ।लगभग ४ बर्षे कार्यकाल सकिन लग्दा पक्कै पनी जनताले आऊने स्थानीय सरकार कस्तो चून्ने भनेर सोचेको हुनु पर्छ । लेखक – झापा गाउँपालिकाका कर्मचारी हुन् ।
