२०६२÷०६३ को जनसंघर्षको आधार भनेको भारतको पहलमा सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीवीच भएको बाह्रबुँदे सहमति नै हो । तत्कालीन नेकपा माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिका आन्तरिक र बाह्य पक्षहरु थिए । सदियौंदेखि आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, जातीय लगायतका उत्पीडनमा परेका नेपाली जनताले आफ्नो पहलमा पुरानो राज्यसत्ताविरुद्ध गरेको विद्रोहका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ भने अर्काेतर्फ बाह्यशक्तिको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आडभरोसा र सल्लाह सुझावमा राजतन्त्रको अन्त्यका लागि गरिएको गतिविधिका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
माओवादी हिंसा र राज्यसत्ताको प्रतिहिंसाको चेपाइमा निर्दोष नेपाली जनता दिनहुँ मारिएको कहालीलाग्दो क्रम दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको परिवेशमा सो सहमति भएको थियो । जनयुद्धको नाममा नेकपा माओवादीको हिंसा र मुलुकलाई बचाउनुपर्छ भन्ने शाहवंशको विरासत बोकेको दावी गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन शैलीका कारण बाह्रबुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि बनेको हो । जनता विद्रोही माओवादी र शाही सत्ताको दोहोरो चेपुवामा परेर आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका थिए ।
एकातिर २०४७ सालको संविधानका पालनाकर्ता राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुमाथि धरपकड भइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिका कारण नेपाली जनता आजित भएका थिए । संसदीय व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, नातावाद, कृपावाद, राज्यसंयन्त्रको दलीयकरणका कारण जनता सकसमा थिए भने नेपाली जनताको ‘मुक्तिदाता’ को रुपमा बन्दुक उठाएको माओवादी शक्ति निर्दोष जनताको हत्या, चन्दाअसुली, जोरजबरजस्तीसहित जनताको आधारभूत अधिकारमाथि धावा बोलिरहेको थियो ।
लोकतन्त्र, शान्ति, अमनचैन, मानवअधिकारजस्ता विषयमा सबै पक्षबाट हस्तक्षेप भइरहेको थियो । त्यसैले मुलुकलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गतर्फ डो¥याउन राजाबाट खोसिएका अधिकार फिर्ता लिनु थियो भने हिंसात्मक गतिविधिमा रहेको माओवादीलाई मूल धारको राजनीतिमा ल्याउनु अर्को आवश्यकता थियो र सँगसँगै संसदीय दलहरु पनि आफू पनि बद्लिनु थियो । विगतमा जनता विरुद्धमा आफूले गरेका गतिविधि सच्याउने कसम खाएर बाह्रबुँदे सहमति भएको थियो । इतिहासदेखि हरेक उतारचढावमा आफ्नो हात माथि पार्ने भारत यो बाह्रबुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि निर्माण, तयारी र हस्ताक्षरसम्ममा नदेखिने छायाँका रुपमा सात संसदीय दल र नेकपा माओवादीसँगै थियो ।
यसै परिवेशमा विद्रोही माओवादी र तत्कालीन संसदमा रहेका प्रमुख सात राजनीतिक दलबीच लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमनको बाधक निरंकुश राजतन्त्र रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एकजुट भएर आन्दोलित हुने समझदारी भएको थियो । सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति समझदारी पत्रमा २०६२ साल मंसिर ७ गते हस्ताक्षर भएको थियो । सो सहमतिपत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, नेकपा (एमाले) महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) उपाध्यक्ष भरतबिमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको संघर्ष अत्यन्त गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको, दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु समयको आवश्यकता भएको र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएकाले १२ बुँदे सहमति भएको हस्ताक्षरकर्ताले स्वीकार गरेका थिए ।
लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना भएको र त्यसका निम्ति प्रमुख बाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा पूर्ण सहमत भएर निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बाह्रबुँदे सहमति भएको थियो ।
यसबाट निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आआफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न सहज हुने उनीहरुको निष्कर्ष थियो । आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनस्र्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि बाह्रबुँदेले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
यो सहमतिले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिबद्ध रहेका थिए । स्थायी शान्ति स्थापना गर्न निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र प्रकृयागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको थियो ।
बाह्रबुँदे सहमतिपत्रका हस्ताक्षरकर्ताहरुले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको सहमतिपत्रमा शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । मण्डले राष्टूवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने राजा र राजाका समर्थकहरुको भण्डाफोर गर्दै लोकतन्त्र शान्ति समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वरूभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता बाह्रबुँदे सहमतिमा व्यक्त गरिएको थियो । के बाह्रबुँदे सहमति अनुरुप के मुलुक अघि बढिरहेको छ ? सबैको जवाफ बाह्रबुँदे सहमति अनुसार नेपाल अघि बढेको छैन भन्न नै हुन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताकै कारण नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य शक्तिको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । वर्तमान नेपाल राष्ट्र राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताकै कारण भोग, रोग, गरिबी, अशिक्षा, महँगी असुरक्षा, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि विकृति–विसंगतिको भारमा परेर निस्सासिँदो छ । इमान, नैतिकता, अनुशासन, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, आपसी विश्वास हराउँदै गएको छ । उचित नीति नेतृत्व एवम् योजनाको अभावमा आपसमा अन्तरविरोधी भई कार्य सम्पादनमा फितलो सावित हुँदै आएका छन् । शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका आधारहरू सहकार्य, सहचार्य र राष्ट्रिय एकता खल्बलिएको छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका दलहरूमा आत्मकेन्द्रित अवसरवाद हाबी हुन पुग्दा मेलमिलाप, सहमति, समझदारीको लागि आपसी विश्वास र भरोसामा दरार पैदा भएको छ ।
परिवर्तन र विकासका संवाहक नेपाली जनता विसंगतिको चंगुलबाट बाहिर निस्कन मूलधारका राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांगे्रस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी एवम् अन्य नेतृत्वको अक्षमता, अदूरदर्शिता उपभोगतावादी सोच, चिन्तनले राज्यको हरेक क्षेत्र प्रताडित भइरहेका छन् । सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रका कारण बाह्य शक्ति केन्द्रले नेपालको आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप एवं प्रभुत्व लादिरहेको छ । यसले हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डता एवं सार्वभौमिकता माथि चुनौति थपिँदै गएको छ ।
मुलुकमा यतिबेला असंगत, अप्राकृतिक र अस्वस्थ राजनीतिक ध्रुबीकरण बढ्दो छ । स्वार्थकेन्द्रित गठजोडले मूल्यहीनता र असैद्धान्तिक, जनविरोधी, विचारविहीनतासहितको भ्रष्ट आचरणलाई जन्म दिन्छ । नेपालमा हाल क्रियाशिल कुनै पनि दल अहिलेको अवस्थाप्रति सन्तुष्टी जाहेर गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालका तत्कालीन राजनीतिक शक्तिबीच भएको बाह्र बुँदे समझदारी भारतीय मध्यस्थतामा भएका कारणले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप लागिरहेको पनि छ । त्यसअघि विद्रोही माओवादीले गणतन्त्रको मुद्दा उठाउँदै आए पनि समझदारी गर्दा भने निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनामा सहमत भएको र गणतन्त्र स्थापनाको उल्लेख नभएको पनि बताइएको छ । तर यही सम्झौताका आधारमा राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्यो र तीन वर्षपछि नेपाल राज्यको एकीकरण गरी झन्डै साढे दुई सय वर्षअघिदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो ।
१२ बुँदे दिल्ली समझदारीभित्र नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि जे–जे सम्भव छ त्यो गर्ने र त्यसको लाभ परिवर्तनकारी शक्तिलाई स्वाभाविक रूपले हुनेछ भन्ने नै थियो । १२ बुँदे दिल्ली समझदारीमा अपारदर्शी भए पनि समझदारीका नायक तीनै पक्षलाई जानकारी भएको नेपालमा राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने र भारतको हितप्रतिकूल गतिविधि नगर्ने उसको अनुकूल हितमा निरन्तर कर्म गर्दै जाने भन्ने थियो भन्ने कुरा घामझैं छर्लङ्ग छ । बाह्रबुँदे समझदारी र सहमति अनुसार परिवर्तनकारीलाई पनि लाभ भएन र नेपालीलाई पनि लाभ भएन भन्ने निष्कर्षमा यदि भारतीय पक्ष पुगेको र १२ बुँदे दिल्ली समझदारीको पुनरावलोकन क्रम शुरु भएको आभास मिल्छ ।
नेपालभित्रैबाट पनि नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता खारेजीका लागि आवाज पनि उठिरहेको छ । १२ बुंँदे सम्झौता मुलुकको अग्रगमनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण र विदेशी भूमिमा १२ वुँदे भएकाले मुलुक अहिले अकल्पनीय कठिन अवस्थाबाट गुज्रदै गएकाले मुलुकको अग्रगमनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सम्बन्धमा समान धारणा बन्नुपर्नेतर्क गर्नेहरुको पनि ठूलो स्वर सुनिन थालिएको छ । यी सम्पूर्ण पृष्ठभूमिबाट हेर्दा अहिले कुनै पनि आन्तरिक र बाह्य पक्ष समकालीन नेपाली राजनीतिबाट खुसी र सन्तुष्ट भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय चीन ‘शान्त कूटनीति’ मार्फत नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । भारत आफ्ना आग्रह र चाहना नेपालको संविधान २०७२मा नसमेटिएकोमा शुरुदेखि नै सन्तुष्ट छैन । भारतका नेपाल मामलाका जानकार र साउथ ब्लकका थिंक ट्यांकहरु नजानिँदो रुपमा नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि पृष्ठभूमि बनाइरहेका छन् । भारतमा न पुरानो संस्थापन पक्ष भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस निकटहरु खुसी छन्, न हालको संस्थापन पक्ष भारतीय जनता पार्टी समर्थितहरु नै सन्तुष्ट छन् । यो बेखुसी र असन्तुष्टिका पाश्र्वभागमा नेपालमा सरकार परिवर्तनका लागि होइन, नयाँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ ।
