प्रकाश उप्रेती,
२३ फागुन २०७७ को दिन थियो । श्रीमती आशाले भनिन्– ‘दाइको पनि पीसीआर टेष्ट गर्न दिएको छ रे ।’ दुई–तीन दिनअघि मात्र दाइसँग भेट हुँदा केही कुरा नभनेको दाइको रिर्पाेट पनि सामान्य आउँला भन्ने नै लाग्यो । तीन दिनपछि रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । दाइ बीएण्डसी हस्पिटलमै आइसुलेशनमा बस्यो । भाउजु र स–साना दुई नानीहरु बस्ने डेराको घर नै प्रहरी आएर सिल ग¥यो । आउनेजाने गरेको भनेर बुबा–आमासहित मेरो परिवार रहेको घरमा पनि प्रहरीले सिल ग¥यो । सिल गर्नु जोखिमबाट जोगिनु हो भन्ने नै लाग्यो । म घर गइनँ । नजिकै रहेको ससुरालीमा पुगे र सबै कुरा सुनाएँ । सबै जना म देखि डराएँ । मैले भने दाइलाई लागेकोले अरुलाई पनि जोखिम नहोस् भनेर सिल गरेको हो । सबैले पूर्णरुपमा विश्वास नै गरेनन् । म एउटा कोठामा मात्रै सीमित भए । सासु–ससुरा, भाइबुहारी र साली रहेको घरमा म भने एउटा कोठामा एक्लै बस्न विवश भए । दुई दिदी एक बहिनीको विवाह भइसकेको थियो । दाइ पनि आफ्नो परिवार लिएर घरबाट छुट्टिएको थियो । घर र दाइ बस्ने घरमा सिल लगाएपछि कोरोना पोजेटिभ देखिएको दाइलाई खाना र पोषिलो खानेकुरा पु¥याउन कसैले पनि आँट गरेका थिएनन् । छिमेकीहरु घरको अगाडिपट्टिदेखि बाटो हिँड्डुल गर्न पनि छोडेका थिए ।
दाइलाई इम्युनिटी पावर बढाउनेखालका पोषिलो खानेकुरा र खाना लिएर बीएण्डसी हस्पिटल पुगँे । त्यहाँ निकै कडा निगरानी गरेको थियो । गेटमै गार्डले निकै केरकार ग¥यो । साबुन पानी र सेनिटाइज गरेरमात्रै भित्रको गार्डलाई खाना पु¥याइदिन भने । मैले खाना त्यहीँ छाडी दिएँ । खाना ल्याएको र गार्डलाई छोडेको भन्ने कुरा दाइलाई जानकारी गराए । एकछिन पछि गार्ड फर्केर आए । खाना लगेको भाडा, हड्केस नलिई रितै फर्केको देखेर मैले सोधेँ खोई भाडा ? गार्डले भने भाडा फर्किदैन । उतै छोडिन्छ । हस्पिटल ल्याएको भाडा घर फर्काउनु हुँदैन । कोरोना सर्छ । म फर्केर घर पुगे । छिमेकीहरु घरको आँगन, बरण्डा र सिकुवाबाट मलाई हेर्दै थिए । एकजनाले सोधे– राजनलाई कस्तो छ ? आफूले पनि देख्न नपाएको फोनमार्फत दाइले बताएको कुरा मैले भने । घरमा सबै जनाको तीन दिनदेखि टाउको दुखेको रहेछ । जेठो छोरोलाई कोरोना लागेको र बुहारीलाई ज्वरो आएको विषयमा धेरै चिन्तित भएका रहेछन् ।
एक दिनपछि म पुगेँ आमाको आँखा निकै रातोरातो थिए । अनि जीउँमा सञ्चो नभएको, अनिँदो जस्तो लागेर आमालाई सोधेँ । आमाले भन्नुभयो– ठिकै छ नानी । हिजोदेखि टाउको चाहिँ निकै दुखेको छ नानी ! मैले डाक्टरको परामर्शमा सिटामोल र रुघामर्कीको औषधि ल्याएर आमालाई दिए । प्रहरीले घरमा सिल गर्दा घर छिर्ने बाटोको मुखमा लामो डोरी टाँगेर सबैलाई सावधानी गरेको थियो । भोलिपल्ट म धुलाबारीमा थिएँ । श्रीमतीले फोन गर्दै भनिन्– मलाई असहज भयो के गर्नु ? कोरोनाको लक्षण नै हो की जस्तो लागेर र नगरमा पीसीआर टेस्टका लागि नाम लेखाइ दिएँ । भोलिपल्ट टेष्ट ग¥यो । एक दिनपछि रिपोर्टमा १२ महिनाको बाबु र श्रीमतीलाई पोजेटिभ देखिएछ ।
१२ महिनाको बाबुलाई भएको पोजेटिभबारे बालरोग विषेशज्ञसँग परामर्श लिएँ । डाक्टरले लक्षण अनुसार बाबुलाई खासै समस्या नहुने बताएपछि म ढुक्क हुँदै श्रीमतीलाई नआत्तिन आग्रह गरे । सोही दिन घरको लाइन सर्ट भई बत्ती बल्नै छोडेको थियो । नियमित करेन्ट प्रवाह भई बत्ती नजाने भएपछि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था पनि घर गरेको थिएन । आमाले दियोमा खाने तेल र बाँती लगाएर बत्ती बालेको तीन रात भएको रहेछ । भर्खर ताते र बोली फुटाउँदै गरेको बाबु र अरुको अवस्थाबारे बुझ्न एक दिनमा एक पटक पुग्ने गर्थे । अरु खबर फोन मार्फत नै बुझ्ने गरेको थिए ।
कोरोनाको संक्रमण लागेपछि श्रीमतीलाई शरीर भारी हुने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, रुघा लाग्ने लगायतका समस्याले ग्रस्त बनाएको थियो । शरीर उभ्याउनै नसक्ने किसिमको लक्षण भएकोले बाबुलाई रोगबाट बचाउन कठिन हुने हो की भन्ने चिन्ताले सताएको थियो । पछि आफै ठीक भयो । परिवारको पीडा त छदै हुन्छ । यो त एउटा वास्तविक भोगाईको घटना मात्रै हो । यस्ता कयौं घटनाले एउटै परिवारका चार जनासम्म कोरोनाका सिकार बनेको जीउँदो उदाहरण छन् । ती परिवारका लागि मात्रै होइन हालसम्म कसैले वा सरकारी तहबाट पनि मलमपट्टी लगाउने वा पीडालाई उत्साहमा परिणत गर्ने काम कही कतैबाट पनि भएका छैनन् ।
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य प्रवाह नगर्दा संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको थियो । त्यसकै ठीक एक वर्ष नपुग्दै पुनः कोरोनाको भाग–२ संस्करण आए जस्तै छ । वर्षेनि देखापर्ने कोरोनाको महामारीले पहिलेको भन्दा झन्डै दोब्बरले मानवीय क्षति पुगिसकेको छ । महामारीमा सबै नागरिक सचेत हुँदा पनि संक्रमण फैलिने विषय रोकिएको छैन । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको पनि ढेड महिनाभन्दा बढी भएको छ । नागरिकलाई बाहिर ननिस्कनु भनेर बन्धक झैं बनाएर राख्ने सरकारले आफ्नो दायित्व भने पूरा गरेको छैन । अब यसैगरी नियमित रुपमै निषेधाज्ञा नै लगाइराखे निकट केही महिना मै भोकमारी लाग्ने खतरा उत्तिकै बढेको छ । यो विषयमा स्थानीय निकायले बेलामै चासो दिए विपन्न परिवारका लागि सहज हुने थियो । तर, त्यो सरकारले गर्छ भन्ने लाग्दैन ।
कोरोना महामारी व्यक्ति–व्यक्तिको परिवारको अर्थतन्त्रलाई सखाप बनाएको छ । त्यसैले विपन्न परिवारलाई दुई छाँक टार्न नै समस्या हुँदै आएको प्रत्यक्षरुपमा देख्न पाइन्छ । स्थानीय निकायले राहतको प्याकेजका लागि तयारी हुनु नै संकटबाट जोगिनु हो । स्थानीय निकाय भने त्यो तयारीमा छैन । सरकारले २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था बजेट मार्फत गरेको छ । तर, विपन्न र गरीब परिवारका लागि खाद्य संस्थान पुग्नु र खाद्यान्न बोकेर आउने काम नै पहाड हुने देखिन्छ । त्यसको के अर्थ हुन्छ र ? महामारीमा काम–दाम नभएका विपन्न परिवारसँग न खल्तीमा दम हुन्छ न भाडामा चामल नै । त्यसैले स्थानीय निकायले केन्द्रको बजेट र उसले लागू गर्ने मापदण्डलाई मात्रै निशाना बनाएर बस्नु अहिलेको परिस्थितिमा हुँदैन ।
खान नपाएकालाई खाने व्यवस्था मिलाउन, बास नभएकालाई आवासको व्यवस्था मिलाउन र कपासको व्यवस्था मिलाउनु नै स्थानीय निकायको दायित्व हो । अनि मात्रै नागरिकले देशमा लोकतन्त्र आएको महशुस गर्नेछन् । केन्द्र सरकारले बनाएको बजेट प्रस्तुतिकरणलाई स्थानीय सरकारले मान्नु हुँदैन भन्ने मेरो आशय होइन, तर महामारीको अवस्थामा आइपर्ने खाद्यान्न, औषधि, राहतका सामग्री र अति आवश्यक पर्ने वस्तुको भण्डारण गर्न सक्नुपर्छ । ताकी त्यस्तो दूरदृष्टी कार्यले भविष्यमा आइपर्ने प्राकृतिक, दैवी प्रकोप, महामारीको अवस्थामा नागरिकले राहत महशुस गर्न पाउन् । नेपाल सरकारले राहत प्याकेजको कार्यक्रम नै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले तथ्यांक संकलन गरी देशभित्र बसोबास गर्नेमध्ये दुई छाँक टार्न पनि समस्या हुने, अति विपन्न, गरीब तथा वेरोजगारीलाई प्रकोपमा मात्रै होइन सामान्य अवस्थामा पनि खाद्यान्न, औषधि उपचार उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । उमेर पुगेका, योग्यता पुगेकालाई कि र उमेर र योग्यताका आधारमा रोजगारी दिनुपर्छ, कि राहत लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई पठनपाठन खर्च लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कोरोना महामारीको समायमा मात्रै होइन, कुनै पनि विषम् परिस्थितिमा नागरिकले सरकारविहीनको महशुस गर्नु नपरोस् । २३ फागुन २०७७ को दिनमा दाई राजन, केही दिनपछि श्रीमती र बाबु रिदमको शरीरमा कोरोना देखिसके पनि कुनै किसिमको राहत प्याकेज सरकारी तहबाट दिएको पाइएन ।
सरकारले नागरिकको जीउँज्यान वा स्वास्थ्यप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको बुझिन्छ । नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने सरकारले उनै नागरिकलाई करको दायरामा राख्नु चाहिँ घृणित र खेदजनक विषय हो । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता मानवअधिकारभित्र नै पर्ने विषय हो । त्यसैले गरीब र विपन्न आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेखालको बजेटले समेट्न सकेको छैन । विकास निर्माणले मात्रै नागरिकको पहिचान होइन । सभ्य, सचेत र इमान्दार नागरिक बनाउनका लागि सरकारले नागरिकको व्यक्तित्व र परिवारको आर्थिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
जबसम्म व्यक्तिको व्यक्तित्व र परिवारको आर्थिक पाटो पूर्णरुपमा व्यवस्था हुँदैन तबसम्म सरकारले जतिसुकै विकास बजेटमा खर्चे पनि गाईंलाई आहाल बनाउनुसरह हो । तसर्थ, गाईलाई आहाल होइन गोठ नै ठिक भए झैं विकास गर्ने नाममा व्यक्तिको विकास नभएसम्म भौतिक विकासले मात्रै खासै अर्थ नराख्ने बुझिन्छ । कोरोना महामारीमा विकासतर्फ भन्दा नागरिकको व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षण र खाद्यान्न संकटको व्यवस्थापन गर्नु नै यो परिस्थितिको सामना गर्नु हो । तसर्थ, सरकार आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट विल्कुल पछि हुनुुहँुदैन । त्यसो भएमा नागरिक सरकारको प्रतिशोधमा उत्रन बाध्य हुने छन् ।
