अहिले विश्वव्यापी रुपमा कोभिड–१९ को महामारी व्याप्त छ । कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ को कारण विश्वजगत् आज यति नराम्ररी प्रभावित भएको छ कि विकसित मुलुकहरु पनि त्राहीमाम भएका छन् । नेपाल पनि यो महामारीबाट अछुतो रहन सकेको छैन । कोभिड–१९ नोभल कोरोना भाइरसबाट हुन्छ, यो नयाँ प्रजातिको भाइरस हो जुन मानव जातिमा पहिले पहिचान भएको थिएन । हाल विश्व र विशेषगरी भारत र नेपालमा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर आउने र ज्यादै ठूलो मानवीय क्षति गराउने सम्भावनाले जनजीवन सन्त्रस्त छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रोकथामका लागि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, बेलायत, इजरायल, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड जस्ता देशहरु आफ्ना धेरैजसो नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिएर सहज महशुस गरिरहेका छन् । शुरु–शुरुमा विकसित राष्ट्रहरुमा लाखौं जनसंख्या संक्रमित भए र हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए भने विकासोन्मुख देशहरुमा यस भाइरसको संक्रमण तीव्रगतिमा फैलिएर वर्णनातीत मानवीय क्षति भयो । यद्यपि हामी सबै यस भाइरसको नतिजाबाट प्रभावित भएका छौं भने कोही उच्च जोखिममा छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक प्रतिवेदन अनुसार, कोरोना भाइरसले सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई असर गर्न सक्छ, तर पाका उमेरका र गैर–संक्रमित रोग (जस्तै क्यान्सर, कडा दम, मधुमेह, मुटुरोग, मृगौलाको रोग, उच्च वा निम्न रक्तचाप आदि)को साथ बाँचिरहेका मानिसमा यसको संक्रमण बढी देखिन्छ । तुलनात्मक हिसाबले अरु कुनै पनि रोग नलागेका व्यक्तिहरुमा कोरोनाको कारण मृत्यु भएको संख्या अति कम छ ।
यतिबेला कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्टको दोस्रो लहरबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । यसबाट बुढाबुढी मात्र नभएर बालबच्चा र नौजवानहरु पनि पीडित भइरहेका छन् । कोरोना लागिहाल्यो भने पनि सरकारले नै परीक्षण गरिदिन्छ र उपचार पनि गरिदिन्छ भनेर पछिल्ला दिनमा नागरिकमा सचेत हुने बानी पनि हटेको थियो र अहिले लापरवाहीको मात्रा झन् बढेर गएको छ । संविधानमै लेखिएको नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । सिद्धान्ततः हुनेसँग लिने र नहुनेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी निर्णय सही भए पनि व्यवहारमा कस्ता नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउँछन् र कसले पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट थिएन र छैन पनि । नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा विपन्न मुलुकले यो मामिलामा गरेको खर्च धेरै हो । तर, अपारदर्शी र अस्पष्ट निर्णयका कारण पहुँचवाला र सम्पन्न परिवारले मात्रै राज्यको सुविधा लिइरहने सम्भावना थियो । लक्षित वर्ग को हुन् भन्ने निक्र्योल गर्न सजिलो छैन । कोरोनाको जोखिम तिनैलाई झन् बढ्दो छ जसको शरीरमा न सहन गर्ने क्षमता छ न त उपचार खर्च बहन गर्ने क्षमता नै ।
कोरोनाको चरम चपेटामा सहर र शहरोन्मुख बस्ती मात्र नभएर समग्र गाउँ नै प्रभावित भइसकेको अवस्था छ अहिले । सामान्य अवस्थामा त एउटा गरीबले आफ्नै खर्चमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैन भने अहिले अधिकांश त्यस्ता श्रमिक गरीबहरूको आय गुमेको अवस्थामा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैनन् । कतिपय नागरिकहरु कोरोना पीडित बनेर घरमै थुनिनुपर्ने र गुमनाम मरण स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधानमा कुनै पनि आपतकालीन अवस्थामा हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक हुनेछ भनी लेखे बमोजिम नेपाल सरकारको कोरोनाको उपचार गर्न आवश्यक छ । स्वयम् बिरामीका परिवारले आफैं उपचार गर्नुपर्ने आशयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उल्टाइसकेको छ र सरकारले पनि निर्णय सच्याएको छ ।
कोभिड–१९ को नयाँ स्वरूपको भाइरस अल्फा प्लस देखा परेको र नागरिकमा लापरवाही बढ्दै जाँदा भारत, नेपाल र समग्र दक्षिण एसियामा आउँदा केही महिनामा तेस्रो लहर आउने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित जोखिमबाट बच्न पूर्व सतर्कता अपनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । पहिलेको भन्दा कडाखालको भाइरस रहेकाले विज्ञहरुले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका हुन् । अहिले देखिएको भाइरसको अर्को मानिसमा सर्न सक्ने क्षमता पनि बढी हुने भएकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई भाइरस सर्नबाट बच्नुपर्दछ भन्ने चिकित्सकको सुझाव छ । सुन्दा सरल लागे पनि स्वास्थ्यविज्ञबाट दिइएका मापदण्ड अपनाउन नागरिकहरुमा अनकनाहट कायम छ । समग्रमा भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रिय र स्थानीय सरकार कोभिड–१९ को विरुद्ध लडिरहेका छन् । रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उचित हो । यसका लागि सरकारको भन्दा जनताको भूमिका बढी हुन्छ । समुदाय र स्वास्थ्य प्रणालीहरुले उच्च जोखिम समूहमा रहेका व्यक्तिहरुको रोगको निदान गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु मार्फत गैर–संक्रमित रोगको नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्छ र कोभिड–१९ को कारणले उत्पन्न भएका समस्याहरु कम गर्नका लागि सान्दर्भिक नीतिहरु, उपकरण र कार्यक्रमहरु लागू गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्य, आर्थिक, शिक्षा, कृषि, शहरी योजना आदि क्षेत्रहरु बीच सहकार्य गरी गैर–संक्रमित रोगको व्यवस्थापनमा राम्रो लगानी गरेर मृत्युदरलाई कम गर्न सकिन्छ । हामी स्वास्थ्य सेवाहरुलाई पुनर्मूल्यांकन र स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनः निर्माण गर्न तयार हुनुपर्छ । हामी भविष्यमा कुनै पनि परिस्थितिमा गैर–संक्रमित रोगलाई रोक्न र निदान गर्न सक्षम हुनुपर्छ । तसर्थ, आजबाट नै हामीले गैर–संक्रमित रोगप्रति ध्यान केन्द्रित गरेनौं भने अब आउने आगामी दिनहरुमा गैर–संक्रमित रोगले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिन्छ भन्ने कुरा निश्चित जस्तै छ ।
कोभिड–१९ का लागि त गैरसंक्रमित रोगको अवस्था भनेको मलिलो धर्ती जस्तै हो । संविधानमा उल्लिखित हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । पैसाको अभावमा वा चेतनाको कमीको कारण घरगाउँमै बसेर कोरोना र निमोनियाका कारण गुमनाम मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थितिको अब अन्त्य हुनैपर्छ । सरकार जनताको सेवाका लागि तत्पर भएर मात्र यो महामारी नियन्त्रण हुने होइन । जनताको सावधानी, सतर्कता र स्वास्थ्यका निर्देशनलाई अनुशरण गरेर मात्र यसबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने शिक्षा बुझ्न र जीवन व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ ।
कोभिड–१९ भाइरस संक्रमणको पहिलो लहरको कारण २०७६ साल चैत्र ११ गते लकडाउन लगाइएको थियो । पहिलो लहरको संक्रमणको श्रृंखला तोड्न घोषणा गरिएको लकडाउन खुले पनि जनजीवन पूर्णरुपमा सामान्य हुन नपाउँदै २०७८ बैशाख १७ गतेदेखि निषेधाज्ञा घोषणा गरियो । हुन त सरकारद्वारा लगाइएको निषेधाज्ञालाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिने काम भएन । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहर झनै भयावह हुनपुग्यो ।
फलस्वरूप हालसम्म नौ हजार बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । एकातिर दोस्रो लहरपछि लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि चहलपहल बढिरहेको छ भने अर्कोतिर दैनिक दुई हजारभन्दा बढी संक्रमित भएको समाचारहरू आइरहेका छन् । छिमेकी भारतमा कोभिड–१९ को अवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने निश्चित छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा अवस्था भयावह भएपछि नेपालमा पनि लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाउने गरिएको छ । यो प्रतिक्रियात्मक शैली भयो । संक्रमण दर नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि कोरोना भायरसको श्रृंखला तोड्न लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाउनु बाहेक सरकारसँग स्वक्रियात्मक उपाय नै नभएको देखिएको छ ।
वैज्ञानिक तथा चिकित्साविद्हरू अर्को महिनादेखि कोभिड–१९ को तेस्रो लहर आउनसक्ने सम्भावना देखाइरहेका छन् । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक तयारी गर्न जरुरी छ र सरकारले बनाएको मार्गचित्रलाई नागरिकले बिना शर्त पालना गर्न जरुरी छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुवै मात्राको खोप लगाउने संख्या आठ लाख पुगेको छैन । स्थिति अझै पनि सहज छैन र सम्भावित जोखिम धेरै उच्च छ भन्ने सच्चाइलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ । संक्रमणको तेस्रो लहर चलेमा हजारौं जनताले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने विवशता कायम छ । तसर्थ, जनताबाट जागरुकता र बिना प्रश्न स्वास्थ्य विज्ञको सल्लाहसुझाव बमोजिम सरकारले तयार बनाएको नीति र नियमलाई मान्न जरुरी छ भने सरकार पनि अकर्मण्यताको चौघेराबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा बनिबनाउ ज्ञान र तयारी त थिएन । त्यसैले नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा आफ्नो विवेक, आर्थिक अवस्था र प्रशासनिक कार्यक्षमता विचार गरी विभिन्न निर्णय गर्दै ती निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा गम्भीर बन्दै अघि बढिरहेको छ । जनता र सरकार हातेमालो गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । कल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएको मुलुकको मूल विशेषता भनेको राज्य सञ्चालक अर्थात् सरकार जनताको दुःखकष्टका बेलामा अभिभावक बन्न जरुरी हुन्छ ।
सम्पूर्ण जनताको लागि यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गर्ने, सीमानाकामा कडाइका साथ परीक्षण गरेर मात्र आवतजावत गर्न दिने, पीसीआर परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गको दायरा बढाउने, प्रत्येक स्थानीय निकायमा थप क्वारेण्टिन र आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त अक्सिजन, भेण्टिलेटर जस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने र जनमानसमा सम्भावित जोखिमको बारेमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । आएपछि मुकाबिला गरौंला भन्ने प्रतिकृयात्मक विधिभन्दा रोग लाग्नुभन्दा रोगको बाटो छेक्नु नै जाति भन्ने नेपाली आहान झैं कोभिड–१९ को रोकथामको लागि स्वक्रियात्मक उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
