सर्वोच्च अदालतले आरक्षणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । डेढ दशकदेखि राजनीतिक दलहरूको दलीय अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बन्दै आएको आरक्षणको व्यवस्था आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरिएको आरक्षणले जातीय र क्षेत्रीय आधारमा अवसर प्रदान गर्दै आएको थियो । त्यही प्रावधानका आधारमा धनुषाका विजयकुमार पञ्जिकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी)मा पनि जातीय आधारमा आरक्षण दिन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । यसले लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादको अन्त्य गरेको छ ।
विभिन्न कारणले पछि परेका जाति र वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु पर्छ । त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि भन्दै शक्तिमा रहेका दलले अन्तरिम संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरेका हुन् । आरक्षणको सामान्य अर्थले पनि त्यस्ता पछि परेका व्यक्ति वा समुदायलाई संरक्षण गर्नु भन्ने बुझाउँछ । हुन पनि समाजका सबै जाति तथा वर्गको उत्थान नभई न समाजको विकास हुन्छ न त राष्ट्रले आफूलाई विश्व समाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसकारण पनि राज्यले पछि परेका व्यक्ति वा परिवारलाई शिक्षाको अवसर दिएर राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्छ । त्यही उद्देश्य पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको ‘खेलोफड्को’ गर्ने माध्यम बनेको थियो । मधेसी, महिला, आदिबासी, जनजाति र पिछडिएका वर्गलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित नगरेसम्म राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुँदैन । तर, त्यसलाई एउटै आँखाले हेरिरहे दीर्घकालमा राज्यका अङ्गहरू कमजोर हुन्छन् ।
आरक्षण मूलतः राजनीति, शिक्षा र निजामती सेवामा प्रयोग भएको छ। यही संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार राजनीतिक व्यवस्थामा महिलालाई तेत्तीस प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । यस अनुसार सेवा क्षेत्रमा पनि आदिबासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको भनेर एउटै वर्ग वा जातिलाई संरक्षण दिइरहँदा अल्छी मानसिकताको जन्म हुन्छ । यो एक हिसाबले बन्धन पनि हो र यसले क्षमता, योग्यता र उत्कृष्टतालाई महत्व दिँदैन । जसको परिणाम क्षमतावानहरू अवसर नै नपाएर पलायन हुन पुग्छन्, राज्यका सबै अङ्गहरू प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने हुन्छन् । राज्यले पछि परेको वर्ग, समूह र जातिलाई अवसर दिनुपर्छ । तर, त्यसको सीमा पनि निश्चित हुनुपर्छ । अवसर पाएर सक्षम भइसकेको वर्गले जहिल्यै आरक्षणको उपयोग गरिरहने अनि उपल्लो जात वा वर्गको भनिने आर्थिक रूपले विपन्न वर्गले अवसरबाट वञ्चित भइरहनुपर्ने अवस्थाले संविधानको लक्ष्य र भावनालाई आत्मसात गर्न सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशले एक पटक संविधान प्रदत्त सुविधा उपयोग गरिसकेकालाई सक्षमसँगै प्रतिष्पर्धा गराउन, शिक्षाको गुणस्तर कायम रहने गरी कानून तर्जुमा गर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । जुन सकारात्मक र दीर्घकालीन हित अनुरूप छ ।
