उमानाथ भण्डारी,
‘कृषि क्रान्ति’को नारा घन्किन थालेको दशकौं भयो तर यो नारा, नारामै सीमित भएको छ । सरोकारवाला निकायको भूमिका प्रभावही नहुँदा कृषि क्षेत्रको अवस्था नारामै सिमित भएको छ ।
सरकारले २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर बनाउने नीति लिएको छ । सरोकारवाला निकायमा विश्वास र उपयुक्त योजना भएमा मात्रै सरकारको पछिल्लो नारा साकार पार्न सकिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्न सकेमात्र कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ ।
नारामा कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको छ । तर, यस क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । जग्गाको ठूलो हिस्सा कृषि भूमिकारूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । जग्गा बाढी तथा पहिरोले नष्ट हुने क्रम जारी छ । यथास्थितिमा यस्ता जग्गा बगर हुँदै मरुभूमिमा परिणत हुँदैछन् भने अर्कोतर्फ कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण भएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सहरीकरणका रुपमा प्रयोग बढ्न थालेको छ ।
एकातिर कृषि योग्य भूमिको परिमाण घट्दैछ भने अर्काेतर्फ यसमा निर्भर जनसंख्या दिनानुदिन संकटमा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय कोभिड–१९ ले रोजगारीमा ठूलो धक्का दिइरहेको छ । यस्तै वर्षेनि स्वदेशमा साढे पाँच लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेक्रम जारी छ । यो श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यसँग ठूलो चुनौति छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्सको स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । कोभिड–१९ को संक्रमण यसैगरी बढ्दै जाने हो भने एक वर्षभित्रमा २५ देखि ३० लाख युवाशक्तिको वैदेशिक रोजगार गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
नेपालमा जुन सरकार आए पनि कृषि क्षेत्रका कुरा चाहिँ चर्काे गरी उठाउँछन् । दुई÷पाँच वर्षमै कृषिमा कायापलट गर्ने ‘गफ’ छाँटेर जान्छन् । तर, प्रचुर सम्भावना भएर पनि हाम्रो देशले कृषिमा छलाङ मार्न सकेको छैन । त्यसैले त देशले वर्षेनि दुई अर्बभन्दा बढीको चामल र करिब ७० अर्ब जतिको खाद्यान्न वार्षिकरुपमा आयात गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।
नेपालको भू–भाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री पुस्तक अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार छ सय ४१ दशमलब २८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यति धेरै क्षेत्रफल ओगटेको हाम्रो देशमा ७३ मिटर होचोदेखि आठ हजार आठ सय ४८ मिटरभन्दा अग्ला ठाउँहरू छन् । नेपालमा एकदिनमा हिमाल, पहाड र तराईको मौसम÷वातावरण चाख्न सकिन्छ । नेपाल १७ प्रतिशत तराई, ६८ प्रतिशत मध्यपहाड र १५ प्रतिशत हिमाली भेगमा समेटिएको छ ।
हामीसँग करिब ३१ लाख हेक्टर जमिन खेती गर्नका लागि लायक रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । झण्डै ६० लाख हेक्टर भूमि त वन क्षेत्रभित्रै पर्दछ । नेपालमा साढे पाँच हजारभन्दा बढी नदीनाला र करिब सय वटा ठूला नदी छन् । तर, कूल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा निर्भर मुलुक नेपालमा सिँचाइ ठूलो समस्याको रूपमा रहिआएको छ । सिँचाइ विभागसँग मुलुकको कूल खेतीयोग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टर मध्ये १३ लाख ९९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ । तर, कृषि विज्ञहरू कूल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत अर्थात् छ लाख हेक्टर जतिमा मात्र सिँचाइ पुगेको बताउँछन् । अनि सिँचाई कै समस्याका कारण किसानले भने जस्तो उत्पादन लिन सकिरहेका छैनन् ।
यस्तै नेपालमा करिब आठ हजार जातका वनस्पति रहेको बताइन्छ । चराचुरूङ्गी, जलथल चराहरू, जनावरहरू प्रशस्तै मात्रामा छन् । जैविक हिसाबले त विश्वका अन्य मुलुकभन्दा हामी कैयौं गुणाभन्दा बढी समृद्ध छौं । तर, यथार्थ अर्कै छ । भएका स्रोतसाधनको हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । कृषिभित्र वनस्पतिलाई जोडेर, यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर, अहिले पनि हामीले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौं ।
भूमि कृषि विकासको जग हो । कृषक प्रमुख उत्पादक शक्ति हो । किसान कै उत्साह भएन भने कृषि क्षेत्रले छलाङ मार्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कृषकलाई उत्साहित बनाउने काम राज्यको पनि हो । हामी कहाँ कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३१ प्रतिशत कृषिको योगदान छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर, तिनै कृषिमा निर्भर रहेकाहरु पनि कृषिबाट सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् ।
जैविक हिसाबले विश्वका अन्य मुलुकभन्दा समृद्ध हामी आर्थिक, सामाजिक रूपमा अझै विपन्न छौं । अहिले जमिन घट्ने र जनसंख्या बढ्ने क्रम बढेको छ । हाम्रो १८ करोड घनमिटर उत्पादनशील उर्वर माटो बगेर बंगालको खाडीमा जाने एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । माटोको सदुपयोग गर्नु विकासको आधार हो । वर्षात् हुँदा नदी खोलाहरूमा धमिलो पानी मात्र बग्गु भनेको गरिबी निम्त्याउने पराकाष्ठा भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
अहिले नेपालको धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर तीन दशमलव पाँच टन छ । जबकि, चीनमा प्रति हेक्टर १२ टन, थाइल्याण्डमा छ र भियतनाममा आठ टन छ । सिँचाइमा व्यवस्थित प्रणाली अपनाएका ती देशले किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल, बीऊ र यान्त्रिक उपकरणहरू उपलब्ध गराएका छन् । तर, हाम्रो देशमा खेतीका समयमा मल र बीऊको अभाव झेल्नुपर्छ । यान्त्रिक उपकरणको कुरा गर्ने हो भने पनि समस्या उस्तै छ । परम्परागत उपकरणहरु नै अहिलेका कृषकका सारथी बनिरहेका छन् ।
एकातिर विश्वव्यापीकरणको लहर अर्काेतिर विश्व व्यापार संगठनको सदस्यताले गर्दा नेपाल कृषि वस्तुको आयातलाई प्रतिबन्धित गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । निर्वाचनताका राजनीतिक दलहरुले कृषिमा क्रान्तिका कुरा गरे । चुनाव जितेपछि कृषि विकासका लागि भनेर तमाम योजना पनि बन्छन् । तर, लक्षित वर्गमा त्यस्तो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुगे पनि डोनर एजेन्सीको स्वार्थ अनुसार काम भइरहेको हुन्छ । यस बाहेक प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण नगरी सबतिर बजेट छरिनुले पनि कृषिमा उपलब्धि नभएको किसानहरुको बुझाइ छ ।
अर्थतन्त्र स्वाधीन नहुँदा राजनीतिक व्यवस्था पनि स्वाधीन हुँदैन । भाषण धेरै भए, अब एकपटक कृषिमा काम नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रो आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार नै कृषि हो । हामीसँग समुद्र छैन, तेल छैन । तर, हामीसँग उर्वरभूमि छ, पानी छ, जनशक्ति छ । लागू गरिएका नीतिको कार्यान्वयन स्थिति, लक्षित वर्गमा पुगे, नपुगेको तथा उपलब्धिबारे समीक्षा गरेर राज्यले अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । कुराले मात्रै देश समृद्ध हुने भए यतिबेला हामी संसार कै धनी भई सक्थ्यौं होला । यसरी कसले अनुदान देला भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो ।सुदिप अधिकारीको सहयोगमा
