विमल दहाल, इलाम ।
इलाम र झापाका सातवटा चिया बगान स्थानीय तह मातहत ल्याउन बगान मातहतका स्थानीय तहहरुले पहल शुरु गरेका छन्।
झापाका तीन र इलामका चार चिया बगानलाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याई बगानको गिर्दो अबस्थालाई सुधार गर्न पहल शुरु गरेको हो। चिया बगानलाई व्यवस्थित गरि कार्यरत मजदुरहरुलाई श्रम एेनले उल्लेख गरेको पारिश्रमिक प्रदान गर्न, राष्ट्रिय आयमा अभिबृद्धि गरी कार्यालय ब्यवस्थित रुपमा सन्चालन गर्न, स्थानीय तह मातहत ल्याउन पहल गरिएको माईका मेयर दिपककुमार थेवेले जानकारी दिनुभयो ।
बि।स। २०५७ साल असार १४ गते तदनुसार २८ जुन २००० का दिन तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सचिव र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिब मार्फत तत्कालिन (श्री ५ को सरकार) नेपाल सरकार (पट्टादाता भनिएको), नेपाल चिया विकास निगम (पट्टाबाला भनिएको) र सिमित दायित्व भएको कम्पनीको रुपमा काठमाडौमा रजिष्ट्रार कार्यालय रहेको पुरुषोत्तम लाल संघाई समेत एक शेयर धनी भई सन्चालनमा रहेको ईष्टर्न कलर ल्याब लिमिटेड (जमानत दिने व्यक्ति) भनेर संझौता गरिएको थियो ।
सोही संझौताको परिभाषामा खरिदकर्ता भन्नाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २५ इन्द्रचौक निवासी पुरुषोत्तम लाल संघाई रहेकोमा छन । बगान रहेको जमिन सरकारवाट अनुमति प्राप्त उपयोगको लागि चिया निगमलाई लिजमा दिईएको छ । निगमले ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्न सरकारले दिएको अनुमतिका आधारमा पट्टावधी अर्थात प्रारम्भ भएको दिनबाट पचाँस बर्षको अबधीका लागि मञ्जुरी गरि लिजमा संघाईको कम्पनीलाई प्रदान गरेको छ ।
पट्टा दाताको प्रबेश शिर्षकमा आफ्नो भुमिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने तथा अनुमति प्राप्त प्रयोगको लागि भुमि उपभोग भएको वा नभएको, लिज संझौता अनुसार कार्य भएको वा नभएको आधारमा भुमि प्रबेश गर्न सकिने छ। भूमी बहाल तथा अन्य भुक्तानी खरिदकर्ताले पहिलो पाँच बर्ष प्रति बर्ष २ करोड ८० लाख एक हजार भुक्तानी गर्ने गरि संझौता भएको थियो । त्यस पछी बुझाउनु पर्ने भुमी बहाल भुक्तानी बर्षको प्रत्येक त्रैमासिक बुझाउनु पर्ने उल्लेख भएपनि रकम लगायत अन्य राजश्व नबुझाईएको पाईएको छ ।
संघाईले हाल उपभोग गरेको सात चिया बगानका मजदुरलाई महामारीका समयमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगराएको, स्थानीय सरकार संग समन्वय नगरी कार्य गरेको, बगान क्षेत्रमा आफु खुसी रुख बिक्री गरि ब्याक्तिगत आम्दानी गरेको, कार्यरत मौसमी र ज्यालादारी मजदुर बगानमा काम गर्न असहज भएकोले काम गर्न छोडेको, स्थापना कालका भबनहरु जिर्ण बन्दै गएको तर लिजमा लिनेले कुनै संरचना पुनर्निर्माण नगरिएको पाईएको, सरकारी सबारी साधन दुरुपयोग गरेको तथा आफुखुसी लिलाम गरिएको लगायत बगान र भुमि ह्रास हुने कार्य लगायत कार्य गरिएकोले जनताको मातहतमा बगान ल्याउन प्रयत्न गरिएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।
ईलामको माई नगरपालिकामा अबस्थित चिलिमकोट चिया बगान १ हजार एकड र सोक्तिम चिया बगान २ सय चालिस एकड, सुर्योदय नगरपालिकामा रहेको कन्याम चिया बगान ५ सय चौतिस दशमलब एकहत्तर एकड र इलाम नगरपालिकामा रहेको ईलाम चिया बगानको १ सय चौतिस दशमलब छयत्तर एकड क्षेत्रमा चिया बिस्तार गरिएको छ । त्यस्तै झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा रहेको टोक्ला चिया बगान ८ सय ३१ दशमलव एक्काईस एकड, बुद्दशान्ति गाँउपालिकको बर्ने चिया बगान दुई हजार चौवन्न एकड र बाह्रदशी गाँउपालिका रहेको बाह्रदशी चिया बगान चार सय एक दशमलब छैसठ्ठी एकडको स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहत ल्याउने पहल शुरु भएको माई नगरपालिका ईलामका मेयर दिपक कुमार थेबेले बताउनुभएको छ ।
बगान रहेको झापा र इलामका पालिका प्रमुखहरुको हालै बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै चिया विकास सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरि पाउँ भनि साँझा निचोडमा पुगेका छन ।
पालिका प्रमुख हरुले जसरी भएपनि बगान सरकार मातहत ल्याई रोजगारी मार्फत नागरिकको स्वामित्ब राख्न पहल गरिएको जनाएको छ । पालिकाको आर्थिक सम्वृद्धि गर्न, चिया पत्ति उत्पादन बृद्धि गर्न, बगान संरक्षण र सम्बर्द्धनमा अनुगमन र निरीक्षण गर्न, औधोगिकरणको पहिचान दिन र प्रकृतिक तथा जैविक बिबिधता संरक्षण गर्न समेत स्थानीय तह मार्फत चिया बगान ल्याउनु पर्ने माग गरेका हुन ।
पालिका प्रमुखहरुको बैठकले नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडलाई श्रावण महिनाको मसान्तसम्म पालिकालाई बुझाउन पर्ने बक्यौता चुक्ता गरिदिने भनी पत्रचार गर्ने निर्यण समेत गरेको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गइसकेको हुनाले पनि केन्द्रिकृत , एकात्मक सरकारले गरेको निर्यणमा पुनमूल्यांकन हुनुपर्नेमा पालिकाहरू रहेको सुर्योदय नगरपालिका मेयर रणबहादुर राई बताउनुहुन्छ ।
नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले श्रम ऐन अनुसार श्रमिकहरूलाई सेवा सुविद्या उपलव्ध नगराएको र व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वमा कुनै कार्य नगरेको हुनाले अव पालिकाले आफ्नो मातहतमा ल्याउन अघाडी बड्न जरूरी रहेको पालिकाहरुको निश्कर्ष छ । बगान संचालनको अबस्था ज्यादै कमजोर, आर्थिक अपारदर्शीता, मनोमानी एकलौटी ढंगबाट संचालन गरि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समेत नबुझाएको, तत्कालीन ब्यवस्था परिवर्तन भई सकेकोले संझौता खारेज गर्न माग गरीएको छ। नेपाल सरकार, नेपाल चिया विकास निगम र इस्टर्न कलर ल्याप लिमिटेड काठमाडौका पुरुषोत्तम लाल संघाई बिच भएको संझौता भंग गरी स्थानीय सरकार मातहत संचालन गर्न माग गरिएको छ ।
हजारौं स्थायी श्रमिकहरूलाई विना कारण कामबाट हटाएर केहि समय मात्रै श्रमिक बनाईएको छ। यसले गर्दा ठूलो संख्यामा बेरोजगारीको समस्या पैदा भएको छ। त्यसैले गर्दा नेपाल चिसा विकास निगम लिमिटेडलाई संचालन गर्न दिन उपयुक्त छ या छैन भन्ने व्यापक छलफल गर्दै संघीय सरकार , प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, संसदीय समितिहरू सित छलफल गर्ने निर्णय भएको बताईएको छ ।
good