मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै मानवजातिले रोग, भोक, अपाङ्गता, वृद्धता, वेरोजगारी र मृत्यु जस्ता अनिश्चतताको अनुभूति गर्दै आएको छ । ती मध्ये केही समस्याको समाधान मानिसले आफ्नै क्रियाशीलता र मेहनतले खोजी ग¥यो भने केही राज्यको अग्रसरतामा समाधान भएका छन् । यी समस्या मध्ये आर्थिक अनिश्चितताले उत्पन्न गरेको पीडा कम गर्न निवृत्तिभरणको प्रचलन शुरू गरिएको हो । सुरक्षाका तिनै उपायहरूको निरन्तरताको क्रममा आज कतिपय धनी देशहरूले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । नेपालले पनि विश्वका अनुभवहरूलाई उपयोग गर्दै केही कार्यक्रमहरू व्यवहारमा ल्याइएका छन् । त्यसमध्ये अति महत्वको सम्पत्ति स्वास्थ्य नै भएको निष्कर्षका साथ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
जनतालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन वर्तमान संविधानले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि स्वास्थ्य सेवालाई मानिसको मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गर्दै ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने प्रस्तावलाई आत्मसात गरेको छ । यद्यपि आज पनि विश्वका आधा जनसंख्या अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा छैनन् । दश करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । अस्सी करोडभन्दा बढी मानिसले आफ्नो मासिक बजेटको दश प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नु परिरहेको छ । यस्तोमा विकासमा पछि परेको, आर्थिक रूपले कमजोर र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको अपर्याप्तताका बीच पनि नेपालमा आमा सुरक्षा, आङ खस्ने, शिशु सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम निःशुल्क रूपमा सञ्चालित छन् । यसभन्दा पछि आठ प्रकारका असाध्य रोगहरूको उपचारमा सरकारले विशेष सहयोग गर्दै आएको छ । हाल व्यापक हुँदै गएको मधुमेह, मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, एनिमिया, अल्जाइमर, पार्किन्सन जस्ता रोगको उपचारमा सहयोग गरेर राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दैछ ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यही प्रतिबद्धता पूरा गर्दै नागरिकको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । तर, अझै कतिपय उपचारमा कानूनी अवरोध र जटिलता विद्यमान छन् । अहिले व्यापक हुँदै गएको मृगौला रोग र प्रत्यारोपणका लागि निर्धारित कानूनी व्यवस्थाले सुविधा भएर पनि भारत नै जानुपर्ने बाध्यता यथावत छ । यस्तोमा भद्रपुरका एक व्यक्तिले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटले केही जटिलता खुकुलो पारेको छ । मानव शरीर अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन ०५५ मा उल्लेख भएको नाता व्यवस्था खुकुलो पार्ने सर्वोच्चको फैसलाले प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी र आफन्तलाई केही राहत भएको छ । त्यसो त अभ्यास र अप्ठ्यारोले नै नयाँ कुराको निर्माण हुन्छ । त्यसैले भद्रपुरका बिरामीका आफन्त देबीचरण भण्डारीले यो फैसलाको उपयोग गर्न नपाए पनि अरूलाई सहज बनाउन भने सफल भएका छन् । राज्यले नागरिकको सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न बाधक कानून संशोधन गर्दै यथासम्भव सेवा प्रदान गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
