संविधानले नै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेकाले नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनेर हामीले लबिङ गर्दै आइरहेका थियौं ।
नेपालमा बैंकको पहुँचमा पुग्न नसक्ने ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीले ठुलो भूमिका खेलेको छ । वित्तीय कारोबारमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीको हिस्सा ठूलो छ । त्यसले मौद्रिक नीतिमा सहकारीका विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेर हामीले विषय उठाउँदै आएका थियौं ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले सहकारीमा हामीले उठाउँदै आएका केही विषयहरूमा सम्बोधन गरेको छ । हामीले विभिन्न प्रकारका सहुलियत कर्जाहरू सहकारी मार्फत परिचालन हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौं । यो विषयमा केही शुरुवात भएको छ । मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामुहिक खेती तथा पशु–पन्छीपालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रति सदस्य पाँच लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ । सहकारी मार्फत प्रभाव हुने यो कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र यो प्रभावकारी हुने भएकाले यो सीमालाई अझ बृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
सहकारी संस्थाहरू आफैं विभिन्न वर्गका लागि काम गरिरहेका छन् । बैंकहरूले यस क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र कम सहकारी मार्फत लैजान सकेमा सिँधै त्यो लक्षित वर्गमा पुग्छ । यसको प्रभावकारिता पनि बढी हुन्छ । यसैगरी सहकारीहरूले पनि आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा दिन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका थियौं ।
मौद्रिक नीतिले यो विषयमा पनि सम्बोधन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहकसमक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
अब राष्ट्र बैंकले छिटो निर्देशन जारी गरेर यी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीहरूको नियमन गर्ने संकेत पनि गरेको छ । तर, संघीय संविधानको व्यवस्था अनुसार नै सहकारीको नियमनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ ।
त्यसैले, राष्ट्र बैंक आफैंले नियमन गर्नेभन्दा पनि नियामकीय निकायहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता अभिबृद्धि गर्नमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ । संघीय सहकारी विभागका साथै प्रदेश तहमा पनि नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
(झापाको सहारा नेपाल साकोसका प्रमुख कार्यकारी गिरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक हुन् ।)
