पाँच वर्षअघि गठन गरिएको भाषा आयोगले सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । वि.सं. २०७३ साल भदौ २३ गते डाक्टर अवस्थाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको आयोगलाई पाँच वर्षभित्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगले नेपालमा बोलिने सबै भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी प्रदेशगत हिसाबमा केही भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा २८७ मा नेपाली भाषा बाहेक बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा गठन भएको आयोगले भाषाको प्रदेशगत अवस्थासहितको सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले अधिक जनसंख्याको आधार, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, शिक्षाका माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता, जीवन्तता, भाषिक समुदाय जस्ता आधारमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ । आयोगको अध्ययन अनुसार हाल देशमा एकतीस प्रकारका भाषा बोलिन्छन् । यस अघिको जनगणनामा एकसय तेइस भाषा प्रचलनमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेश सरकार मातृभाषामा शिक्षा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि प्रतिवद्ध हुनुपर्ने आयोगले सुझाव पनि दिएको छ । नेपालको संविधानले नै प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार दिएको छ । मौलिकता र मौलिक संस्कृतिप्रति सबैले गौरव पनि गर्नुपर्छ । तर, मौलिकताको ‘ललीपप’ देखाएर कसैले दलगत वा व्यक्तिगत लाभ लिन खोजिरहेको छ कि भन्नेतर्फ सजग हुनैपर्छ ।
हामी कहाँ जातिगत चिप्ला कुरा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार नै बनेको छ यतिखेर । जातीय राज्यको लोभ देखाएर इतिहासदेखि हार्दिक र एकात्मक रहेको नेपाली समाजलाई खण्डित गर्ने कुटीलताप्रति पनि सचेत हुनै पर्छ । भाषा आयोगले सिफारिस गरे जस्तै सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली बाहेकको बनाइँदा आउन सक्ने चुनौतीहरूको पनि सामना गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ । विभिन्न भाषाभाषीको मिश्रणबाट बनिएको समुदायको एकात्मकतालाई यस्ता विषयले कमजोर नबनाओस् त्यसप्रति पनि गम्भीर हुनुपर्छ । एकता अनेकतामा वर्गीकृत नहोस्, कार्यालयले सम्पादन गर्ने दायित्व निर्वाहको क्रममा व्यवधान नआओस्, भाषापिच्छेका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नदेखि मातृभाषाको अध्ययन अध्यापनमा रहेका समस्याको समाधान नखोजी पश्चगमन पो रोज्दैछौं त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ जरूरी छ । विज्ञ समूहले विज्ञता देखायो तर, विश्वव्यापीकरणको युगमा हाम्रो शिक्षा र यात्रा पनि जीवन उपयोगी हुनैपर्छ ।
