मेचीनगर ।
राजनीति आस्थाका आधारमा लगाएका झुट्टा मुद्धाहरु तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, राजनीतिक आस्थाका अधारमा बन्दी बनाएका आस्थाका बन्दीहरुलाई निःशर्त रीहा गर्नुपर्ने र जनमत संग्रहका लागि उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने तीन बुँदै मागसहित बुधबार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको भातृ संगठन युवा संगठन नेपाल झापाले नेपाल सरकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
संगठनका केन्द्रीय सदस्य सुवास राई, जिल्ला संयोजक विज्ञान, जिल्ला सदस्य पुकार र पार्टीका जिल्ला सदस्य अनूकुल लगायतको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिना मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संग गरीएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गरिएन भने यसको प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका बिषयहरुमा पर्ने कुरा निश्चित छ । राजनीतिक सहमतिलाई लत्याउने दमनको चक्र चलाउने नीति राज्यले लियो भने त्यसले देशलाई द्वन्दमा धकल्ने निश्चित रहेको भन्दैं संगठनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसंग गरिएको तीन बुंँदे सहमतिलाई राज्य पक्ष बाट इमान्दारिताका साथ लागुगर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । तीन बुँदे सहमति प्रति नेपाल कम्युनिपट पार्टी प्रतिबद्ध रहेपनि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा संगठनको जोड छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट युवा संगठन नेपाल झापाले सरकारले तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर कार्यान्वयनतर्फ लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ज्ञापन पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई समेत दिईएको छ । ।
नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व, दिर्घकालिनरुपमा शान्ति तथा समृद्घ नेपाल र सुखी नेपालीको अधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न चाहान्छौ । नेपालमा रहेका विभिन्न जातीय समस्या, लैङ्गिक समस्या, क्षेत्रीय समस्या तथा बर्गीय सममस्याहरुको समाधान र उचित ब्यवस्थापन सहितको राज्य ब्यवस्था चाहेको बताउदैं ज्ञापन पत्रमा मान्छेले मान्छे माथि गरीने सबै प्रकारका विभेद, स्वयम् राज्यद्वारा गरिने आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक लगायत सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य भएको राज्य ब्यवस्था चाहान्छौं भनिएको छ ।
त्यसको लागि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना राजनितिक मत राख्नुको अलावा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो पार्टिले देशमा भएका संस्थागत भ्रष्टाचार, तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुले राज्यलाई कर छली गर्दै आएको कार्य प्रती पनि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा केपि ओलि नेतृत्वको सरकारले हाम्रो पार्टी माथी राजनैतिक प्रतिबन्ध लगायो । यो झण्डै दुईवर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उठाउदै आएका राजनीतिक बिषय र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथि लगाईएको राजनीतिक प्रतिबन्दका बिषयमा नेपाल सरकार र नेकपाको बीचमा पटक पटक वार्ताहरु भएको थियो । लामो समयको प्रयास र दुवै पक्षको सकारात्मक प्रयत्ना बाट २०७७ फाल्गुन २१ गते तीन बुंँदे सहमति गरेर नयाँ राजनीतिक कोर्षको सुरुवात भएको थियो । यो अवधिमा तीन बुंँदे सहमतिमा उल्लेख भएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बाहेक अरु कुनै पनि बुँदाहरु लागू नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।