पार्थ मण्डल,झापा ।
भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै स्थानीय जग्गाधनीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
संघर्षमा उत्रिएका जग्गाधनीहरूले मंगलवार भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरेका थिए । भन्सार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि सुरक्षाकर्मीले १० मिनेटमै सो ताला खोलेको थियो । त्यसपछि भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रमोद पौडेलले चाँडै मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू फर्किएका थिए ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी समयमा मुआब्जा नदिँदा मारमा परेको पीडित जग्गाधनीहरूको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्– ‘न बाटोघाटो छ, न त नगरपालिकाले बाटो बनाइदिन्छ, अस्ती भर्खरै डुबानमा परेको पीडा छँदैछ ।’ ‘भन्सार अगाडिको सडक अग्लो बनाइदिएको छ, पानी जाने निकास छैन, हिलैहिलोमा बस्नु परेको छ’– जग्गाधनी निर्मला पाठकले भनिन्– ‘भन्सारले भन्दै आएको छ यहाँ घर नबनाउनुस्, यो जग्गा भन्सारले लिन्छ, न भन्सारले जग्गा लिन्छ, न त घर बनाउन दिन्छ ।’
सबै कागजपत्र भन्सारलाई बुझाइसकेको बताउँदै स्थानीय जग्गाधनी आशा पण्डितले भनिन्– ‘भन्सार कर्मचारीले हामीलाई भन्छन्– अब प्रक्रियामा गयो, जग्गा रोक्का भयो, छिनोफानो हुन्छ, अब पैसा पाउनुहुन्छ, यसो भनेको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो ।’ ‘हामी महिनैपिच्छे जग्गाको विषयमा भन्सार धाइरहेका छौ’– उनले भनिन्– ‘हामीले जग्गा दिन्छु भनेर भन्सार गएका होइनौँ, भन्सार आफैं हामी कहाँ आएको हो । कि तत्काल जग्गाको मुआब्जा दिनुप¥यो कि त हाम्रो जग्गा फुकुवा गरिदिनु प¥यो’– उनले भनिन् ।
मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको छ । भद्रपुर मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई उत्तर पट्टिको स्थानीयको नम्बरी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालयमा सार्न सरकारले २०७६ बैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्न निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले निर्णय गरेको झण्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जग्गा अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उपसमितिले जग्गाको छनौट गरी स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको करिब ९ विगाहा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उपसमितिले जग्गाधनीहरूको कित्ता पहिचान गरी २०७७ साउन २७ गते राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी मालपोतमा जग्गा रोक्का गरेको थियो ।
तर, सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै हालसम्म जग्गाको मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गा समेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा थुप्रै समस्या भोग्नु परेकोले संघर्ष उत्रिनु परेको जग्गाधनी मञ्जु मण्डलले बताइन् । ‘कि जग्गा लिनुहोस् कि त रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरिदिनुहोस्’– उनले भनिन् । भन्सार प्रमुख फणिन्द्र खतिवडाले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियाअघि बढाएका थिए । उनको सरुवा भएपछि २०७७ पुस ३ गते प्रमोद पौडेल आए । पौडेल आएपछि हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको विषयमा सातपटक बैठक बसिसकेको छ ।
जग्गा अधिग्रहणको विषयमा विभिन्न निर्णय गरे पनि यसले अझै तीव्रता पाएको छैन । कोभिडको कारण जग्गा अधिग्रहण गर्नमा समस्या भएको भन्सार प्रमुख पौडेलले बताए । ‘नापी कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएकोले केही ढिलाइ भएकोले जग्गाधनीहरू पनि समस्या परेका हुन्’– उनले भने– ‘नापी प्रमुख आउनु भएको छ, उहाँसँग भेटेर जग्गाको छिनोफानो गरी बैठक बस्ने अन्तिम प्रक्रिया जाने छौं ।’ यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिना पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
सो जग्गामा करिब २८ देखि ३० घरका परिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । केही जग्गा खेतीयोग्य रहेको छ । सो जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि एक करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । जग्गाको मूल्याङ्कन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारी चलनचल्तीको भाउ अनुसार गरेपछि मात्र सरकारले थप बजेट पठाउने बुझिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन नगरिँदा त्यहाँ बसोबास गर्ने जग्गाधनीहरू अन्यत्र घर बनाएर सर्न पनि पाइरहेको छैनन् । उनीहरू बर्खामा जसोतसो बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो जग्गा अधिग्रहण गरी उचित मुआब्जा वितरण गरिदिन जग्गाधनीहरूले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको स्थानीय कारी सहनीले बताइन् ।
