बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित, गैरविभेदीकरण, सर्वाङ्गिण विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति संरचना, प्रणाली र कार्यप्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति नै बालमैत्री स्थानीय शासन हो ।
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि CRC १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित भएपश्चात यस महासन्धिलाई विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले पक्ष राष्ट्रको रुपमा अवलम्बन गरेका छन् । नेपालले पनि सन् १९९० सेप्टेम्वर १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा सो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको हो । बालअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा भेदभावरहित, सर्वाेत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास साथै विचार र भावनाको कदर जस्ता सिद्धान्तलाई समेट्दै ५४ वटा धाराहरु रहेका छन् ।
बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि CRC १९८९ ले १८ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनि परिभाषित गरेको छ । बालबालिका शारीरिक, मानसिक, तथा संवेगात्मक रुपमा विकास हुँदै गरेका भोलिका वयस्क हुन् । तिनै बालबालिका बाँच्न पाउने भेदभावबाट संरक्षण हुने, विकास गर्न पाउने साथै आफ्नो बारेमा हुने नीति–निर्णयका साथै सामाजिक क्रियाकलापमा अर्थपूर्ण सहभागी हुन पाउने अधिकारको समुच्च रुप नै बालअधिकार हो ।
बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को पालना गर्दै बालअधिकारलाई संस्थागत गर्न नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बालश्रम (निषेध तथा नियमित) ऐन २०५६, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ , आवधिक योजनाहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु (२०१६(२०३०) आदि बालअधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका ऐन कानून तथा योजनाहरु हुन् । प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, बालबालिका माथि हुनसक्ने दुर्घटना तथा जोखिम रोकथाम तथा न्यूनीकरण, नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, आमाबाबुसँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकारलगायतका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरुलाई संस्थागत गर्दै बालमैत्री स्थानीयशासन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनले गैरविभेदकरण, सर्वाेत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास, विचार र भावनाको कदर, सन्निकटता, समावेशीकरण, समुदायमा आधारित विकास जस्ता सिद्धान्तहरु आत्मसात गर्दै सुदृढ, सक्षम र जवाफदेही स्थानीय शासन पद्धतिमार्फत बालअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने सोचका साथ २०८७ सालभित्र सवै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाइने लक्ष्य रहेको छ ।
स्थानीय तहको आवधिक योजनामा बाल अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिनु, बालबालिकाको समुचित विकासको लागि आवश्यक पर्ने सवै सेवा सुविधाहरुमा हरेक बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, बालबालिका सम्बन्धी योजना, नीति र कानून तर्जुमा गर्दा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि गर्नु, बालबालिकाबिरुद्ध हुने सवै प्रकारका हिंसाहरु उन्मुलन गर्ने र स्थानीय तहमा निर्माण गरिने पूर्वाधार बालमैत्री बनाइनुपर्ने, बालमैत्री शासन प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने बालमैत्री स्थानीय शासनका उद्देश्यहरु हुन् ।
उल्लेखित लक्ष्य र उदेश्यहरुलाई पूरा गर्नका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ बमोजिम ५१ वटा सूचकहरु तय गरिएको छ । जसअनुसार बालबचाउका १४ वटा, बाल संरक्षणका १० वटा, बालविकासका ६ वटा, बाल सहभागिताका ६ वटा र संस्थागत सूचकहरु १५ वटा रहेका छन् ।
बालबचाउका १४ वटा सूचकहरुः
– गर्भवती महिलाहरुले कम्तीमा प्रसूति पूर्व ४ पटक र प्रसूति पश्चात आमा र नवजात शिशुको कम्तिमा ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनु पर्नेछ ।
– सवै गर्भवती आमाले टिडीबिरुद्धको २ वटा खोप लिएको हुनु पर्नेछ ।
– गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरुले आईरन चक्की (जम्मा २२५ वटा) खाएको हुनु पर्नेछ ।
– गर्भवती आमाको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराउनु पर्नेछ ।
– ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले अनिवार्य रुपमा पूर्ण स्तनपान गराएको हुनु पर्नेछ ।
– ६ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई वर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याप्सुल र २ देखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधी खुवाउनु पर्नेछ ।
– जन्मेको १५ महिनाभित्रका सवै बालबालिकाले नेपाल सरकारले तोकेका सवै र पूर्ण खोप प्राप्त गरी पूर्णखोपयुक्त घोषणा भएको हुनुपर्नेछ । एच्.आई.भी संक्रमित आमाबाट जन्मिएका सबै बालबालिकाले ARV Prophylaxis पाएको हुनु पर्नेछ ।
– सवै घरपरिवारले आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गरेको हुनु पर्नेछ ।
– कमतौल र पुडको र ख्याउटेपन हुने पाँचवर्ष मुुनिका बालबालिकाको संख्यामा कमी आएको हुनु पर्नेछ ।
– अति कडा कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्यामा शून्य भएको हुनु पर्नेछ ।
– सवै घरधुरिमा आधारभूत तहको खानेपानीको सुविधा उपलब्ध भएको हुनु पर्नेंछ ।
– सावुन पानीले हात धुने परिपाटीको विकास भएको हुनु पर्नेछ (चर्पी गएपछि, खाना खानु अगाडि र बालबालिकाको दिसा धोए पछि) ।
– प्रत्येक घरपरिवारले शौचालयको प्रयोग गरेको तथा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको हुनु पर्नेछ ।
बाल संरक्षणका १० वटा सूचकहरु
– ५ वर्षमुनिका सवै बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको हुनु पर्नेछ ।
– निकृष्ट प्रकारको बालश्रम अन्तय गर्दै प्रभावित बालबालिकाको पुनःस्थापना भएको हुनु पर्नेछ ।
– स्थानीय तह बाल विवाह मुक्त भएको हुनुपर्ने छ ।
– घरपरिवार, समुदाय, सार्वजनिक स्थान ( विद्यालय, सामाजिक चार्डपर्व भेला) मा बालबालिकाबिरुद्ध हुने हिंसा, वेचबिखन, शोषण, वेवास्ता र दुव्र्यवहारमा कमी आएको हुनुपर्नेछ ।
– समुदायमा आधारित बाल संरक्षण प्रणाली स्थापित भई संचालनमा आएको हुनु पर्नेछ ।
– छाउपडी ,कमलरी जस्ता सामाजिक कुप्रथा नरहेको हुनु पर्नेछ ।
– स्थानीय तह वा समुदायले १४ वर्षमुनिका असहाय बालबालिका (भएमा ) को संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।
– स्थानीय तहमा सडक बालबालिकाको संख्या शून्य भएको हुनेछ । (सडक बालबालिका भएमा बालगृहमा राखी व्यवस्थापन भएको हुने)
– स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयहरुले बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने छैनन् ।
– कुलतमा लागेका बालबालिकाको लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
बाल विकासका ६ वटा सूचकहरु
– ३–४ वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिकाहरु प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा भर्ना भई टिकाउदर शतप्रतिशत रहेको हुनेपर्नेछ । (फरक क्षमता भएका बालबालिकाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने )
– ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा ( १ कक्षा देखि ८ सम्म) पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
– प्रत्येक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा सहित छात्राछात्रको लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था भई प्रयोग भएको हुनुपर्नेछ ।
– सवै विद्यालयका पूर्वाधार (कक्षा कोठा, फर्निचर, खेलमैदान, खानेपानी धारा) बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र सुरक्षित भएको हुनुपर्नेछ ।
– प्रत्येक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनु पर्नेछ ।
– सबै विद्यालयमा कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग विर्सन गर्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने छ ।
बाल सहभागिताका ६ वटा सूचकहरु
– स्थानीय तहमा समावेशी आधारमा बाल सञ्जाल गठन भई क्रियाशिल (न्यूनतम् तीन वटा बैठक र कार्यक्रम सञ्चालन) रहेको हुनु पर्नेछ ।
– स्थानीय तहका टोल र विद्यालयमा समावेशी आधारमा बाल क्लब गठन भई क्रियाशिल (न्यूनत्म तीन वटा बैठक र कार्यक्रम सञ्चालन) रहेको हुनु पर्नेछ ।
– पाँच कक्षा भन्दामाथि अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लवकोे प्रतिनिधित्व भएको हुनु पर्नेछ ।
– स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लव वा सञ्जालको प्रतिनिधित्व भएको हुनु पर्नेछ ।
– स्थानीय तहमा रहेका बालबालिका सम्बन्धी सरोकारका संरचना र समितिहरुमा १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुनु पर्नेछ ।
– बालभेलाबाट माग भई आएको योजनाहरु स्थानीय तहको योजनामा समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।
संस्थागत १० वटा सूचकहरु
– स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी स्थिति–पत्र तयारी र प्रकाशन तथा अद्यावधिक भएको हुनु पर्नेछ ।
– प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरुले स्थानीय तहले तोकेको न्यूनत्म मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
– विद्यालयले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीको बालमैत्री, वातावरणमैत्री र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ ।
– आधारभूत शिक्षा पश्चात विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरुले जीवन उपयोगी शिक्षा (व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम) प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
– स्थानीय तहमा रहेका प्रहरी (कार्यालय) चौकीहरुमा बालमैत्री कक्ष वा बालमैत्री सम्पर्क इकाई रहेको हुनु पर्नेछ ।
– विद्यार्थी सवार हुने शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनहरु स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतम् मापदण्ड अनुसार बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री भएको हुनु पर्नेछ ।
– स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यालयमा स्तनपान कक्षाको व्यवस्थापन भएको हुनु पर्नेछ ।
– बसपार्क, सिनेमा हल, हाटबजार, खेलमैदान जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा बालमैत्री शौचालय र खानेपानी धाराको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
– स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन योजनामा विपद्को समयमा बालबालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रावधान समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।
– विपदको समयमा बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विषेश सहयोगको लागि संस्थागत व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
– वडा गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन समितिहरु गठन भई क्रियाशिल भएको हुनुपर्नेछ ।
– स्थानीय तहहरुले आफ्नो लागि बालमैत्री आचारसंहिता र नीति नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनुपर्नेछ ।
– गाउँनगरमा कम्तीमा एक बालउद्यान सहितको बालमैत्री सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ ।
– बालबालिकाको बस्तुगत विवरण प्रोफाइलको आधारमा स्थानीय तहको विकास योजना र लगानी योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएको हुनुपर्नेछ ।
– स्थानीय तहको योजना तर्जुमा पूर्व बार्षिक रुपमा वडा र गाउँ नगरपालिका तहमा बालभेला आयोजना गरी बालभेलाले प्राथमिकता तोकेका विषयलाई स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश गरिएकोे हुनु पर्नेछ ।
कमल गाउँपालिकाले उल्लेखित सूचकहरु पूरा गरी आगामी फागुन मसान्तभित्र बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेको अवस्था छ । ‘खुसी राखौं बालबालिकाको मुहार, बालमैत्री कमल समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरिएको यो अभियानमा धेरैजसो सूचकहरु शतप्रतिशत पु¥याउनु पर्ने भएको हुँदा उक्त कार्यलाई सवै सरोकारवालाहरुको सक्रियता र अगुवाइृमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरु तथा व्यक्तित्वहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, संघ–संस्था लगायतले बालमैत्री बानी व्यवहार अबलम्वन गरी सर्वसाधारणमा सूचना तथा जानकारी गराउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यो गाउँपालिकाको कार्यक्रम मात्र भनेर यो अभियान सम्पन्न नहुने भएकोले बालबालिकाको लागि हामी सवैको जिम्मेवारी रहन्छ भन्ने भावनालाई हृदयमा राख्न जरुरी छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ वटा सूचकलाई हेर्दा बालबालिकाको मात्र विकास नभई गाउँपालिकाको अन्य पक्षहरुको पनि विकास हुन्छ । तसर्थ यो अभियानलाई सफल पार्न गाउँपालिका सम्पुर्ण कमलबासी महानुभावहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
(लेखक महिला तथा बालबालिका शाखा कमल गाउँपालिकाका प्रमुख हुन् ।)
