विवाह दर्तामा कानूनी जटिलता

पार्थ मण्डल,
झापा।

भद्रपुर नगरपालिका–६ निवासी दीपेश मण्डल विवाह दर्ताका लागि दैनिकजसो वडा कार्यालय धाइरहेका छन् । तर, उनको विवाह दर्ता स्थानीय तह अन्तर्गतको वडा कार्यालयले गर्न मानिरहेका छैन ।

मण्डलले २०७६ साल माघमा सामाजिक परम्परा अनुसार भारत पश्चिम बंगालकी अरुणा रायसँग विवाह गरेका छन् । भारतीय युवतीसँग विवाह गरेकै कारण उनको विवाह दर्ता हालसम्म नभएको हो । उनीहरुकोे विवाह भएको तीन वर्ष बित्न लागिसकेको छ ।

त्यस्तै भद्रपुर नगरपालिका–५ निवासी सुरज साह कसेराको समस्या पनि त्यस्तै छ । गत २०७७ साल मंसीरमा भारत विहारकी विश्वमिता कुमारीसँग उनले विवाह गरेका छन् । विवाह गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत उनीहरूको विवाह दर्ता भएको छैन । उनीहरू जस्तै तराईका पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको जिल्लामा भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका हरेक पुरुषको अवस्था सम्वभतः यस्तै छ ।

२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि नेपालमा नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा विदेशी नागरिकको हकमा जिल्ला अदालतबाट विवाह दर्ता (कोर्ट म्यारिज) गरी ल्याएको दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र स्थानीय तहले विवाह दर्ता गर्ने मिल्ने कानूनी व्यवस्था लागू गरेपछि विवाह दर्तामा जटिलता उत्पन्न भएको हो ।

पहिला भारतीय युवतीसँग विवाह गर्ने नेपाली युवकलाई कुनै समस्या थिएन, स्थानीय तहमा जाने बित्तिकै सहजै रुपमा विवाह दर्ता हुन्थ्यो । तर, देशमा विवाह सम्बन्धी जटिल कानूनी व्यवस्था लागू भएकै कारण विवाह दर्ताबाट वञ्चित हुनु परेको दीपेश मण्डलले गुनासो पोखे । ६ नम्बर वडा कार्यालयमा विवाह दर्ताका लागि धाइरहेको बताउँदै उनले भने– ‘वडा सचिव अरुणा भट्टराईज्यूले भारतीय युवतीसँग विवाह गर्नु भएको कारणले यहाँ विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काइरहेकी छिन् ।’

सचिव भट्टराईले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ अनुसार विदेशी नागरिकको विवाह दर्ता स्थानीय तहबाट नभई जिल्ला अदालतबाट गर्नुपर्ने भएकोले यहाँ गर्न नमिल्ने भन्दै अदालत जान भनेको उनले पीडा सुनाए ।

‘सरकारले भारतीय युवतीसँग विवाह नगर्नु भनी कानून लागू गर्दा जटिल समस्या उत्पन्न भएको हो’– उनले भने– ‘सरकारले तत्काल यस्तो कानून संशोधन गर्नुपर्छ, म जस्तो सयौँ पुरुषले भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका छन्, अब उनीहरूको विवाह दर्ता कहिल्यै बन्दैन त ?’ उनले प्रश्न गरे । अदालतमा गएर बुझ्दा विवाह भइसकेका दम्पत्तीलाई अदालतले पुनः विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काएको उनले सुनाए ।

सरकारले घुमाउरो पाराले भारतीय युवतीसँग विवाह नगर भनेर यस्तो कानून ल्याउँदा रोटी–बेटीको सम्बन्धमाथि नै अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै अर्का सुरज साह कसेराले आक्रोश पोखे । कानून बनाउने कानूनविद्हरुले यो कस्तो कानून ल्याएको हो ?– उनले भने– ‘भारतसँग जोडिएका तराईका जिल्लाका पुरुषहरूले अब भारतीय युवतीलाई सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरेर नेपाल भित्र्याउनै नपाउने हो ? यस्तो कानूनको तत्काल संशोधन गरी हामी जस्ता पीडितहरूलाई विवाह दर्ता गरिदिनु पर्छ ।’ कसैले सात वर्षपछि, कसैले दश वर्षपछि मात्र विवाह दर्ता बन्छ भन्ने हल्ला समेत फैलाइरहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमै छुट्टाछुट्टै कानून

भद्रपुर नगरपालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ अनुसार विदेश र नेपाली नागरिकबीच भएको विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने अडान लिइरहेका बेला जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले विदेशी र नेपाली नागरिकबीच भएको विवाह दर्ता गरिरहेको पाइएको छ ।

जिल्लाका एउटा पालिकाले हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा अन्य पालिकाले विवाह दर्ता कसरी गरिरहेको भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्न थालिसकेको छ । २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भए पनि हल्दिबारी गाउँपालिका–४ नम्बर वडा बस्ने एक युवकले आफ्नै गाउँपालिकामा विवाह दर्ता बनाएका छन् । उनले भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका हुन् । उनीहरूको नाम भने गोप्य राखेका छांै । ती युवकले सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरी २०७७ मंसीर ७ गते विवाह दर्ता प्रमाणपत्र हल्दिबारी गाउँपालिका–४ नम्बर वडा कार्यालयबाट लिएका छन् ।

‘पालिकाकै पिच्छे फरक–फरक कानून कसरी लागू हुन्छ’– पीडित दीपेश मण्डलले भने– ‘एउटा पालिकाले दिन नमिल्ने, अर्कोले मिल्ने यो कस्तो कानून हो ?’ ‘त्यति मात्र नभएर २०७५ साल भदौ १ गते अगाडि विवाह भएको प्रमाण लिएर जाँदा पालिकाहरूले विवाह दर्ता गराइदिन मिल्ने रे, त्यो चाहिँ कसरी मिल्छ ?’– उनले प्रश्न गरे । यता हल्दिबारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण दाहालले नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन लागू भएपछि भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका नेपाली नागरिकलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पालिकाले बनाउन नमिल्ने बताए ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि नेपालमा नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भएको छ । सो ऐनको भाग ६ को निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यवस्थाको ७०१ नम्बरमा विवाहको परिणाम आफ्नो मुलुकको कानून बमोजिम हुनेमा विवाह पश्चात् दम्पत्तीको वैवाहिक सम्बन्ध तथा विवाहको परिणाम निजहरूको नागरिकता एउटै मुलुकको भए त्यस्तो मुलुकको कानून बमोजिम, त्यस्तो मुलुक फरक–फरक भएमा निजहरूले सामान्य रूपमा बसोबास गरेको मुलुकको र त्यस्तो मुलुक पनि फरक फरक भएमा निजहरू तत्काल बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विवाहको परिणाम निर्धारण हुन नसकेमा निजहरूले विवाह गरेको मुलुकको कानून बमोजिम निर्धारण हुनेछ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ परिच्छेद ३ पञ्जीकरण व्यवस्थापन १६को व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनेमा (१) ऐनको १८ दफाको उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सूचकले व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिँदा विवाह सूचनाको अनुसूची १२ बमोजिम (६) विदेशी र नेपाली नागरिकबीचमा भएको विवाह दर्ता गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गरेको प्रमाण–पत्रसहित यस नियम बमोजिम सूचना दिनुपर्नेछ ।

अहिले भद्रपुर नगरपालिकाले यही कानूनलाई टेकेर भारतीय (विदेशी) महिलासँग विवाह गरेकी भद्रपुरका पुरुषलाई विवाह दर्ता गर्न मानिरहेको छैन । सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि पञ्जीकरणमा नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू गरेपछि भारतीय युवतीलाई विवाह गरी नेपाल ल्याएको पुरुषको हकमा विवाह दर्ता नगरपालिकाले रोकेको नगरपालिकाका पञ्जीकरण विभागका कर्मचारी प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए ।

के भन्छन् कानून व्यवसायी ?

विवाह दर्ता सम्बन्धी सरकारले ल्याएको नयाँ कानूनले झापासहित तराईका जिल्लामा जटिल समस्या उत्पन्न गरेको कानून व्यवसायी दीपेन्द्र भट्टराईले बताए । उनका अनुसार सरकारले लागू गरेको नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७मा विदेशी नागरिकको हकमा विवाह दर्ता सम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याएको हो । तर, ती कानून केलाउँदा भारतीय महिलासँग विवाह गरेको नेपाली पुरुषको हकमै भनेर काहीँकतै किटान गरी उल्लेख चाहिँ गरेको देखिँदैन ।

‘यस विषयमा पटक–पटक स्थानीय तहसँग बहस र छलफल गरिसकेको बताउँदै उनले भने– ‘जिल्लाका केही स्थानीय तहले जटिल समस्याकाबीच पनि विवाह दर्ता गरिरहेका छन्, तर भद्रपुर नगरपालिकाले चाहिँ गर्न मानेन ।’ ‘कानूनले अदालतबाट विवाह दर्ता गरेर आइज भन्छ, अदालतले सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भइसकेकालाई पुनः विवाह गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काउँछ’– उनले भने ।

‘अदालतमा विवाह दर्ताका लागि जाँदा महिला र पुरुष दुवै अविवाहित हुनुपर्छ र विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा त्यही देशको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट वैवाहिक सम्बन्धी आधिकारिक पत्र ल्याउनुपर्ने नियम छ’– उनले भने– ‘विवाह गरी सकेका दम्पत्तीले पुनः विवाहका लागि अदालत जानुपर्ने कानूनी जटिलता देख्यो, भारतीय महिलाको हकमा यस्तो कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यस्तो कानूनले नेपाल र भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई पनि असर पारिरहेको उनको भनाइ छ ।

कानून संशोधनका लागि पठाएको फाइल फिर्ता आयो : निर्देशक भट्टराई

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक विनीता भट्टराईले मुलुकमा नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू भएपछि विदेशी नागरिकसँग नेपाली नागरिकले विवाह गर्दा विवाह दर्तामा केही समस्या उत्पन्न भएको बताइन् । उनका अनुसार नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावलीको विवाह दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा विदेशी भन्ने बित्तिकै भारतीय नागरिक पनि पर्छन् । भारतीय युवतीसँग विवाह गरेको नेपाली पुरुषको हकमा स्थानीय तहलाई कुनै अधिकार दिएको छैन ।

अदालतबाटै विवाह दर्ता गर्नुपर्ने कानूनमै प्रष्ट उल्लेख गरिएको उनले बताइन् । ‘केही जिल्लाका अदालतहरूले विवाह दर्ता गरिरहेका छन्, भने केही जिल्लाका अदालतहरूले विवाह दर्ता नगरेको समस्या पनि छ’– उनले भनिन्– ‘भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका नेपाली पुरुषले विवाह दर्ता गर्न नपाएको भन्दै स्थानीय तहहरूबाट विभागमा गुनासाहरू आइरहेका छन्, सोही गुनासाहरूलाई आधार मानेर विभागले कानून संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयमा फाइल समेत पठाएको थियो ।’ ‘गृह मन्त्रालयले सो फाइल कानून मन्त्रालय पठायो, कानून मन्त्रालयले समय अनुकूल नभएको भन्दै फाइल संशोधन नगरी फिर्ता पठाइदिएको छ’– उनले भनिन् ।