सरकारी राजस्वबाट तलब पाउने, विशिष्ट ज्ञान र सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरुको पेसागत समूहलाई निजामती सेवा भनिन्छ । निजामती सेवा सरकारको स्थायी संयन्त्र तथा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको मेरुदण्ड पनि मानिन्छ । हाल निजामती सेवामा विभिन्न प्रकारका दश वटा सेवाहरु रहेका छन् । जसमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा पर्दछन् । नेपालको संविधान अनुसार देश संघीय संरचनामा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएसँगै नेपालको निजामती सेवा पनि तीन तहमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवामा परिणत भएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार निजामती सेवाको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छान्नको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, स्थायी नियुक्ति दिने जिम्मा लोक सेवा आयोगलाई दिइएको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती कर्मचारी छनोट गर्नको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको छ । तिनिहरुको परीक्षा सञ्चालन पश्चात सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले सफल उम्मेदवारलाई पठाएपछि ती सम्बन्धित कार्यालयले नै स्थायी नियुक्ति दिने गर्दछन् । संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशित गरेर आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाइरहेका छन् ।
निजामती सेवा जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा नजिक भएर अत्यावश्यक रुपमा प्रवाह गरिने सेवा हो । यो सेवा जनताको घरदेखि सिहंदरवारसम्म पुगेको हुन्छ । मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने हरेक किसिमका काम कारवाहीहरु हामी कार्यालयका गएर कानून अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु गर्दछौं । हामी निजामती कर्मचारी जतनाले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिने गर्दछौं । हामीले दिइने सेवा चुस्त तथा दुरुस्त हुनु अति आवश्यक छ । निजामती कर्मचारीले दिएको सेवाबाट सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट हुनु पर्दछ । उनीहरुलाई बिना झन्झट सबैलाई समान किसिमको व्यवहार गरेर मिठो बोली–बचन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा जनता र सेवाग्राही निकट हुनाले गर्दा राज्यबाट दिइने सेवा कर्मचारीले गरेको व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा हालको निजामती सेवामा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु देखिँदै आएका छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै निजामती सेवाको प्रणाली पनि संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय निजामती सेवा निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार सञ्चालित रहेको छ । प्रदेश निजामती ऐन तथा नियमावली र स्थानीय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बन्न सकेको छैन । जसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती भन्ने कि नभन्ने भन्ने विषय विवादमै रहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको धेरै समय भइसक्दा पनि प्रभावकारी ऐन तथा नियमावली बन्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई हेप्ने तथा तल्लो दर्जाको कर्मचारी भन्ने नकारात्मक सोचाई पैदा हुने गरेको छ । यस किसिमको सोचाइलाई हामीले परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
कुनै पनि देशका कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध जब हुन्छ तब मात्र आफ्नो कामप्रति जागर पैदा हुन्छ । सेवा प्रवाह गर्ने मनोकांक्षा भित्री मनदेखि नै प्रकाशित हुन्छ । हालको अवस्थामा यस किसिमको पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन । देशलाई संघीय संरचनामा ढालेर लोक सेवा आयोगको पनि संघीय संरचना अनुसार नै काम कारवाही भएता पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटा ढुक्कको स्थिति छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्माचारीलाई ढुक्कको स्थिति आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण भनेको नै आवश्यक ऐन कानूनको अभाव हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा लगायत अन्य विविध प्रकारका काम–कारवाहीहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार भएको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भनेको नहुँदा केही निराशा रहेको छ । हाल नेपालको संघीय निजामती सेवालाई मात्र निजामती सेवा मानेको हुँदा त्यसतर्फ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको मोह बढेर गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा अन्य निजामती सेवामा प्रवेश गर्न खोज्ने नयाँ युवा–युवतीहरुमा पनि संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सोचाइ बनेको अवस्था छ । संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मोहले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दीहरु खाली हुँदै गएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भन्दा संघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ठूलो दर्जाको मान्ने भएको कारणले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा नै प्रवेश गर्ने तयारी गरेको पाइन्छ । मन नलागी–नलागी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बसेर काम गरिरहने ती कर्मचारीहरु प्रायः अफिसको समयमा संघीय निजामती सेवाको तयारी गरिरहेका हुन्छन् । जसबाट सेवा प्रवाहमा असर पुग्नुको साथै कर्मचारीको पनि सेवा प्रवाहमा खासै ध्यान पुगेको पाइँदैन । अहिले कर्मचारीहरु संघ तथा स्थानीय तहमा सरुवाको माध्यमबाट हाल विवाद भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी समायोजनको मुद्दा परेको छ । यो कुरा झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपालको अस्थिर सरकारमा जाने विभिन्न सरकार प्रमुख तथा मन्त्रिले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको काम गर्ने र आफ्नो मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा पु¥याउने प्रवृत्तिले गर्दा अहिले निजामती सेवा अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । यसमा नेपाल सरकारको तथा सबै सरोकार निकायको विशेष ध्यान जानु अति नै आवश्यक रहेको छ ।
नेपालको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य विषय हो । राज्यको संयन्त्र नै अव्यस्थित भयो भने राज्य सञ्चालन सही रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन सकिएन भने सेवा प्रवाह राम्रो हुँदैन । हाल नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि पनि विभिन्न राम्रो तरिकाले पनि निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएको भएता पनि निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली भनेको संघ तथा स्थानीय तहको सबै एकै हुनु आवश्यक छ । हाल विविध कार्यालयहरु खडा गरेर संघमा राखिएको छ भने कर्मचारीहरु पनि संघमा नै जाने भनेर लागीरहेको अवस्था छ । संघीय कार्यालयहरुमा नै सबै कर्मचारीहरु बस्ने गर्नाले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु कम हुँदै गएका छन् । दरबन्दीहरु खाली हुँदै गएका छन् ।
नेपालको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीलाई एउटै बनाएर सोही अनुसारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु पदस्थापन तथा सरुवा–बढुवा गरिनु पर्दछ । संघीय निजामती सेवा जत्तिकै मानसम्मान तथा सेवासुविधा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि दिनु पर्दछ । सबै तहका कर्मचारीलाई हाल संघमा कार्यान्वयन भएको राजपत्र अनंकित तथा राजपत्राङ्कितलाई तहमा विकास गरिनु पर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि निजामती कर्मचारी नै मानिनु पर्दछ । संघीय लोक सेवा आयोगले पनि कर्मचारीलाई भर्ना गर्न सक्छन् । त्यस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि कर्मचारीलाई भर्ना गर्न सक्दछन् ।
सबै कर्मचारीको एउटै हैसियत बनाएर काम गर्नु गराउनु आजको अति आवश्यक छ । संघीय निजामती सेवा पास गरेर आएका कर्मचारी पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा गएर काम गर्न पाउँछन । तथा स्थानीय तहमा काम गरिरहेमा कर्मचारीहरुको पनि संघीय कार्यालयहरुमा सरुवाको व्यवस्था हुनु पर्दछ । संघीय कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीले चाहिँ ठूलो भएको महशुस गर्ने अनि स्थानीय तहमा भएको कर्मचारीले चाहिँ हेपिने प्रवृत्तिको अन्य गर्नु जरुरी छ । संघ तथा स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समान किसिमको हैसियत बनाउनु आवश्यक छ । जसरी आज संघीय निजामती सेवा कर्मचारीहरुको रोजाइको ठाउँ भनिरहेको छ । त्यही वातावरणको निर्माण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि बनाउनु पर्दछ । स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले पनि ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय लोक सेवा पास गरेर आए पनि हुन पाउने प्रदेश लोक सेवा आयोग पास गरेर आए पनि हुन पाउने भनि नियममा व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन पाउने तथा मन्त्रालयको सचिव हुन पाउने स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ । संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई अझै प्रभावकारी बनाएर समक्षसापेक्ष बनाएर संघीय लोक सेवा पास गर्ने कर्मचारीभन्दा प्रदेश लोक सेवा आयोग पास गर्ने कर्मचारीहरु पनि कम हुँदैनन् भन्ने गरीको परीक्षा सञ्चालन गरेर सबैलाई एउटै तहमा राख्नु अति आवश्यक छ । हाल नेपालको निजामती सेवामा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको संघीय निजामती सेवामा जाने भन्ने मानसिकताले गर्दा जनताले कर्मचारीको अभावमा हैरानी पाइरहेका छन् ।
जबसम्म संघीय निजामती सेवा र प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हैसियत एकै किसिमको बनाइँदैन तबसम्म नेपालको कर्मचारी तन्त्र अव्यवस्थित नै भइरहन्छ । जुनै तहमा बसेता पनि कर्मचारीलाई कुनै असर नपर्ने गरी नयाँ निजामती ऐन तथा नियमावली छीटोभन्दा छीटो ल्याएर लागू गर्नुपर्दछ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई सजाय तथा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरुवामा समान किसिमले गर्नुपर्दछ । कर्मचारी तन्त्रमा राजनीति हावी हुन दिनुहुँदैन ।
हाल यहा राजनीतिक अखडाले गर्दा खरिदारले नेपाल सरकारको सचिवको सरुवा गरिरहेको अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । सरुवा र बढुवा त समय पुगेपछि आफैं हुने कुरा हो । बढुवा पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र शैक्षिक योग्यतालाई प्रमुख पक्ष मानेर बढुवा गर्नुपर्दछ । यस किसिमले निजामती सेवालाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र नेपालको निजामती सेवा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सक्दछ र व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासनको नारा पूरा हुन सक्दछ ।
