इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा जंगली जनावरको त्रास बढेको छ । माई जोगमाईको नामसालिङबाट विद्यालय जाने बालबालिका बाटोमा जंगली जनावरले आक्रमण गर्ने डरले आतंकित रहेको जनाइएको छ । नामसालिङबाट शुक्रबारेमा रहेको पशुुपति एकाडेमीमा अध्ययन गर्न जानुपर्ने बालबालिका जंगली जनावरको डरले कि शिक्षकको सहारा खोज्दैछन्् अथवा साथीसँगै जम्मा भएर हुल बनाएर हिँड्न थालेका छन् । आफ््ना छोराछोरी विद्यालय पुग्लान्–नपुग्लान्, पुगे भने आउलान–नआउलान् अभिभावकलाई चिन्ता थपिएको छ । जंगलको बाटो हुँदै विद्यालय जानुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर दिनहुँ सो क्षेत्रमा देखापर्न थालेका चितुवा, भालु र बँदेल लगायतका जंगली जनावरले आक्रमण गर्लान् भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ स्थानीयबासीलाई । स्थानीयबासीलाई छोराछोरी पढाउनै पर्ने नैतिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्नु त छ नै सँगै खेतीपातीको काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
दिनहुँजसो सो क्षेत्रका बासिन्दाले पालेका बाख्रा पनि चितुवा र भालु जस्ता जंगली जनावरको शिकार बन्न थालेका छन् । खोरमा राखेका बाख्रा चितुवाको शिकार बन्न थालेपछि किसान चिन्तित छन् । माईजोगमाई गाउँपालिकाका थुम्के, जौबारी, प्याङ, नामसालिङ क्षेत्रमा जंगली जनावर बँदेलले समेत किसानलाई दुःख दिन थालेको छ । सो क्षेत्रका किसानले लगाएको बाली राति हुल बनाएर आउने बँदेलले खाएर र खनेर नष्ट गर्न थालेको स्थानीयबासीले दुखेसो गरेका छन् । बँदेलसँगै सो क्षेत्रमा आउन थालेका बाँदर, खरायो, मृगले पनि बालीनालीमा क्षति पु¥याउन थालेकोले किसानहरुले स्थानीय सरकारसमक्ष पीडा पु¥याएका छन्् । तर, स्थानीय सरकारले आफ्नो पीडा सुन्नै नचाहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
इलाम पूर्वी नेपालको कृषि कर्ममा अग्रणी जिल्ला हो । यहाँँका फलफूल, सागसब्जीदेखि नगदे खेती अलैंची, चिया, आलु, दूध देशभर प्रशिद्ध छ । तर, जंगली जनावरले बालीनाली नष्ट गर्न थालेपछि चिन्तित किसान खोर र गोठमा भएका बाख्रा, बाच्छा पनि असुरक्षित हुन थालेपछि आर्थिकसँगै मानसिक पीडा पनि झेल्दै छन् । भालु र चितुवाले ठूला मानिसलाई नै आक्रमण गर्न थालेपछि प्रदेश र संघीय सरकारसँग जिउ–धनको सुरक्षाको माग गर्न पुगेका छन् । यस्तोमा स्थानीयबासीको सुरक्षा र स्कूल जाने विद्यार्थीको जीवनको रक्षा गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो । जंगली जनावर किन मानवबस्ती प्रवेश गर्दैछन् ? तिनको संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण त भएन ! सरकारले खोजी गर्नुपर्छ । जनताको अभिभावक हो सरकार, त्यसैले पीडित जनताको सुरक्षामा उसको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ ।
