देशको जनसंख्याको स्थितिको तस्वीर मानिन्छ जनगणनालाई । यसका लागि प्रत्येक दश वर्षमा जनगणना गर्ने गरिएको छ । तथ्यांक विभागले यसपटकको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो जनगणनाको तथ्यांकको तुलनामा थोरै जनसंख्या बढेको देखाएको छ । यस अनुसार २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय अस्सी पुगेको छ । त्यस्तै जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि अर्थात् २०६८ को जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो । यो वृद्धिदर जनगणनाको इतिहासमै न्यून रहेको तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपणले देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव हुने सम्भावना देखाएको छ ।
मानिस मात्र होइन संसारका जुनसुकै प्राणी वा वनस्पति पृथ्वीमा आश्रित छन् । एक–अर्काका बीचको अन्तरसम्बन्धले सबैको अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ । कुनै एक जाति, प्रजाति वा वनस्पतिको मात्र उपस्थितिले पारिस्थितिक प्रणाली सुरक्षित हुँदैन । त्यसैले साझा घर भनिने पृथ्वीको संरक्षण गर्न पारिस्थितिक प्रणाली सुरक्षित गर्दै चेतनाका दृष्टिले मानिसले नै त्यसको सन्तुलनमा गम्भीर पहल गर्नुपछ । नेपालको पछिल्लो जनसंख्याको तथ्यांकले देखाएको जनसंख्याको वृद्धिदर कम हुनुमा प्रजनन दर घट्नु र बसाइँ सराइ बढ्नु मुख्य जिम्मेवार छ । यो सँगै मानिसमा चेतनाको विकास भएका कारणले पनि सन्तान कम जन्माएर तिनलाई उचित पालनपोषण, शिक्षादिक्षा दिने मानसिकता बनिन थालेको छ । यसकै लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्नेक्रम बढ्दै गएको छ । जसको तस्विर यसपटकको जनगणनामा पनि देखिएको छ । शहरको जीवन महँगो हुने कारणले थोरै सन्तान जन्माउने, सक्षम भइसकेपछि विदेश पलायन हुने संस्कृति पनि बढ्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका न्यूनतम् सेवासुविधा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले पनि जनसंख्या वृद्धिदर कम हुन थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
जनसंख्याको यो तस्विर देशको पक्षमा छैन । वृद्धिदर यही अनुपातमा घट्दै जाने हो भने भोलि जनशक्तिको अभाव हुने निश्चित छ । भूगोलले सबैभन्दा ठूलो कर्णाली प्रदेशमा जनसंख्या वृद्धिदर ५.८१ प्रतिशत र मधेशको २०.९९ प्रतिशत हुनु भनेको जनसंख्याको असन्तुलन हो । त्यसमाथि बसाइँसराइको क्रमले ग्रामीण क्षेत्र रित्तिने डर पनि त्यत्तिकै छ । यसलाई रोक्न र भूगोल अनुसार जनसंख्याको सन्तुलन कायम राख्न राज्यले त्यही अनुरुपको नीति निर्माण गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको मूल पेशा कृषिलाई सम्मानित बनाउँदै हाल हुन थालेको विस्थापनलाई रोक्नु पर्दछ । जनसंख्याको असमान वितरणले विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न र त्यसको पहुँचमा पु¥याउन पनि गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थाले देशको सन्तुलित र समुचित विकास सम्भव छैन । यसतर्फ नीति निर्माताहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
