झापा।
आगामी जेठ ४ गते सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगबीच मंगलवार भएको छलफलबाट स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ४ गते बुधबार एकै चरणमा गर्ने समझदारी भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा ०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने आयोगले पनि त्यही मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने परामर्श दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमा संशोधन नगरी जेठ ४ मै स्थानीय निर्वाचन गर्न सहज हुने सहमतिपछि आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ । त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने काुननी बाध्यताबमोजिम निर्वाचनको मिति तय गरिएको हो ।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले छिट्टै मिति घोषणा गर्ने भन्दै निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सरकार र आयोगबीच जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बन्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी अघि बढाउन भन्नुभएको छ, अब छिट्टै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने ।
आयोगले यसअघि एकै चरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धन भित्रको मतभेदका कारण सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको थिएन । गत शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे छलफल अघि बढाएका थिए ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनबमोजिम आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने हो । तर, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका अन्य कार्यहरु निरन्तर गरिरहेकोले जेठ ४ मा निर्वाचन सकिने सुझाव दियौँ,’ छलफलपछि आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।
निर्वाचनमा १२ अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान
आगामी जेठ ४ गते प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचन मितिबारे परामर्श दिँदै अनुमानित खर्चबारे पनि जानकारी गराएको हो । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै आयोगले अब हुने निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको हो । ‘एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा हुने अनुमानित खर्चमा वृद्धि हुनेछ’ उनले भने ।
निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा २०७४ सालमा भन्दा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । त्यस्तै २०७४ सालपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीको खर्च वृद्धि हुने पनि आयोगको भनाइ छ ।
