स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद अन्ततः सुल्झिएको छ । यसअघि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट गठन भएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अवधि पूरा हुनुअघि नै निर्वाचन भइ सक्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई दवाव दिँदै आएको थियो । आवधिक निर्वाचनका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्दिष्ट समयमा निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानले नै यस सम्बन्धी व्यवस्था र कार्यसम्पादनका लागि निर्वाचन आयोगको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, आयोगले पनि सरकारको अनुमतिबिना तत्सम्बन्धी गतिविधि गर्न नसक्ने भएका कारण उसको सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्ततः सरकार स्थानीय तहको अवधि पूरा हुनुअघि नै निर्वाचनका लागि तयार भएको छ । निर्वाचन आयोगको सिफारिसका आधारमा आगामी ०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सरकार तयार भएको हो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु समेत सहभागी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ गते एकै चरणमा गर्न सकिने आयोगको सुझावका आधारमा समझदारी गरेको हो । अब निर्वाचनको तिथि–मिति मन्त्री परिषद्को बैठकपछि घोषणा गरिने छ । जसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनको साझा सरकार भएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा मतभेद रहेको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन छ महिनासम्म पछि लान सकिने भन्दै सत्ता साझेदार दलका नेताहरुका फरक विचार सार्वजनिक भएका थिए । त्यही फरक विचारलाई प्रतिपक्षीले निर्वाचन टार्ने षडयन्त्र भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । आखिर लामो रस्साकस्सीपछि सरकार जेठ ४ मै निर्वाचन गर्न तयार भयो, जुन सत्ता साझेदार दलहरुकै सहमतिमा निर्णय भएको हो । कानून अनुसार निर्वाचनका लागि एक सय बीस दिन अर्थात् चार महिना पूर्व तयारीका लागि चाहिन्छ । यस हिसाबले जेठ ४ गते नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले र आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको अवधि पूरा हुने भएकाले पनि सरकारलाई त्यही मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय आवश्यकता र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आवधिक निर्वाचन हुनैपर्ने र सरकारको पनि गराउनैपर्ने कर्तव्य हुन्छ । अब त्यसको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्र सम्पादनमा ध्यान जानु पर्दछ ।
