अनपेक्षित रुपमा प्रधानान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रधानान्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता लगायताका विभिन्न २१ आरोपसहित अभियोग लगाइएको छ । महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा. पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जीवनराम श्रेष्ठ, समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९८ सांसद रहेका छन् । यसको प्रतिक्रिया स्वरुप प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको बैठक र संसदीय दलको बैठक बसेको छ भने राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफलका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बसेको छ ।
महाअभियोगसँगै नेपाली राजनीतिमा जल्दाबल्दा मुद्दा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी), दोस्रो स्थानीय निर्वाचन, सभामुख माथिको महाअभियोग र परमादेश मार्फत सरकार निर्माण गर्ने अन्य चार न्यायाधीश माथि पनि महाअभियोग लगाउने विषय चर्चामा छन् । यी चारै विषय वा सन्दर्भ सतहमा जति स्वच्छ र आदर्श साथ प्रस्तुत भए पनि त्यसमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षका आ–आफ्ना स्वार्थ, आपसी दाउपेच र राजनीतिक सौदाबाजीरहित छैनन् । यो नेपाली दलीय शक्तिहरुको बीचको उच्च टकरावको परिणाम हो, यसको अन्तर्यमा दलीय शक्ति संघर्ष र राजनीतिक सौदाबाजी छिपेको छैन । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिका दलहरुका आ–आफ्नै रणनीति रहेका छन् । यो प्रकरणले संसदका ठूला र साना दलहरु समेत पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकरणको सम्भावना बढाएको छ । जसमा राजनीतिक जोड–घटाउ, आउदो चुनावमा मतदाताको आकर्षण, आफ्ना मुद्दाहरुको स्थापना, एमसीसीमा समर्थन वा विरोध आदि विषयहरु सौदाबाजीमा पर्ने देखिन्छ ।
नेकपा एमालेबाट भर्खर मात्र विभाजित बनेको एकीकृत समाजवादी आउदो चुनावलाई छ महिना लम्बीत गर्न चाहन्छ । आफ्नो संगठन संरचना बनी नसकेको, देशको सबैभन्दा ठूलो दलसँग शत्रूतापूर्ण सम्बन्ध रहेको कारणले आफू चुनावमा चेपुवामा पर्न सक्ने आकलन उसले गरेको छ । आज सत्ता गठबन्धनको हर्ताकर्ता भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक बनेको शक्ति एक्कासी अस्तित्वविहीन हुनु उसको लागि पीडादायी रहन सक्छ । त्यसैले एमसीसी लगायतका मुद्दामा रोक्न नभई सानो जनमतको आकर्षण, चिनीयाँ राजनीतिक दूरीसँगको मिजासिलोपन र चुनावमा गठबन्दनसहित जानलाई राजनीतिक सौदाबाजी एकीकृत समाजवादीको रहेको छ । जसले आफ्नो संसदको पद पनि राखिरहने सभामुखलाई ढाडस दिँदै आफू निर्णायक हुने चालबाजीमा रहेको देखिन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी भर्खरमात्र विभाजन भएको छ । उसको पकट क्षेत्र तराईमा धेरै प्रतिनिधित्व क्षेत्र रहे पनि जनमत विभाजित अवस्थामा छ । भारतको उत्तर प्रदेशको चुनावी परिणामपछि मात्र आफ्नो राजनीतिक मुद्दा थप अगाडि बढाउने रणनीति बनाएको छ । यसैको प्रभाव स्वरुप जसपा हाल विवादमुक्त छैन । गठबन्धनमा भए पनि महाअभियोगको बारेमा बेखबर बनेको यसले प्रतिक्रियात्मक बन्नु परेको छ । सतहमा जे–जस्तोे भने पनि यसले सुइको नपाई यो प्रस्ताव आएको छ । यसका संसदहरु वैयक्तिक रुपमा विभाजित हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।
नेकपा विभाजनपछि बनेको माओवादी केन्द्र सके कांग्रेसलाई गठबन्धनको लागि बाध्य बनाउने, नसके सुशीला प्रकरणमा जस्तो कांग्रेसको नेतृत्व समाप्त पारेर चुनावी तालमेलमा जाने स्वार्थमा रहेको छ । चुनावको मुखमा सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगले नेपाली कांग्रेसलाई जनमतमा ठूलो धक्का पुगेको थियो । माओवादीले समयसीमाभित्र एमसीसी पारित गराउने, सभामुखको मोहोरा बनाएर एमसीसीको विरोधमा रहेको जनमतलाई आफूतिर आकर्षित गराउने दोहोरो चालबाजी गरेको छ । यसको पटाक्षेप भई सकेपछि एमसीसीसँगको मर्यादा विपरीतको सम्झौताको आफूमाथि सोझिएको आक्रमणलाई अर्कोतिर मोडेर एजेण्डालाई खण्डीकरण गर्न चाहन्छ । आफूले नचाहिरहेको चुनावको मिति घोषणा यसैको रणनीतिक चालबाजी थियो ।
पत्रले अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिसँग प्यारो बन्ने र समाभुखले चिनीयाँ शक्तिहरुसँग प्यारो बन्ने चलाखी पुष्पकमलले गरिरहेका छन् । यसले चुनावलाई सार्ने, कांग्रेसलाई चुनावी क्षति पु¥याउने, एमसीसीलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर जनमत पनि लिने र चिनीयाँ र युरोप अमेरिकी दूरीको बीचमा खेल्ने उनको रणनीति छ । जसमा सांस्कृतिक अतिक्रमणकारी बनेर पश्चिमाको स्वार्थ पूरा गर्ने र सभामुखको मोहोरामा एमसीसी छेकेर चिनीयाको अगाडि सुकिलो बन्ने माओवादीको रणनीति छ । यसको लागि यो अश्त्र कामयावी हुन सक्छ । यसबाट एमसीसीको कारण जसपाको विभाजन गराउने र कांग्रेसलाई क्षति गरेपछि तराईमा माओवादी ठूलो दल हुनाले सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तह भएको तराईबाट राजनीतिक शक्ति आर्जन माओवादीले प्राप्त गर्ने स्थिति बन्न सक्छ ।
एमसीसीको समर्थक बनेको नेपाली कांग्रेस मुद्दालाई विभाजित गाराउँदै एमसीसीमा भएको विरोध कम गर्न चाहन्छ । यसको विपक्षमा रहेको आफ्नो जनमतलाई आफूबाट उम्कीन नदिन र बारको मुद्दालाई स्थापित गराएमा आफू अनुकूल हुुन सक्ने अनुमानमा छ । बारमा कांग्रेस निकटहरुको बाहुल्यता छ । बारको समूह बौद्धिक जनमत निर्माणमा कामयावी हुन्छ, एमसीसी पास भएमा उक्त बौद्धिक जनमतले कांग्रेसको पक्षमा लवि गर्ने पास नभएर चुनावी एजेण्डा बने पनि बारको ओपिनीयन लिडरहरुको समूह आफ्नो पक्षमा वकालत गर्ने लोभ नेपाली कांग्रेसमा छ । राजनीतिक मैदानमा धेरै मुद्दाहरु देखिएमा खास कुनै मुद्दाको समर्थन विरोधमा आफूले खप्की खान नपर्ने भएकाले यसतर्फ कांग्रेस सोझिएको हो । उसलाई माअेवादी र समाजवादीको एजेण्डाको रुपमा पनि रहेको महाअभियोग अगाडि सारेर एमसीसी पासमा सौदाबाजी गर्नुछ । नेकपा एमालेले महाअभियोगको पक्षमा समर्थन नगर्ने भएकाले पास हुन्न भन्ने जानकारी छ । यसोगर्दा कम्युनिष्ट शक्तिहरु थप चिढीने छन्, सम्भावित कम्युनिष्ट गठबन्दन रोकिने छ । त्यसोगर्दा कांग्रेसलाई फाइदा हुनेछ । पास पनि नहुने, कम्युनिष्टहरु पनि नमिल्ने, एमसीसी पनि पारित हुने भएकाले फाइदाको आंकलन भएको छ ।
संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले महाअभियोग आउँदा एक किसिमको चक्मा खाएको छ । यसले यसलाई अनपेक्षित भूमिगत शैलीले भनेको छ । तथापि यसले प्रधानान्यायाधिश लगायतका पाँचै न्यायाधीश बर्खास्त गराउने, सभामुख फेरेर समाजवादीलाई अवैध बनाउने नीति बनाएको छ । त्यसोगर्दा समाजवादीको केही सामान्य समूह माओवादीमा विलिन हुने र ठूलो समूह एमालेमा समाहित हुने अपेक्षा राखेको छ । समाजवादीको समूह आफूलाई प्रतिस्पर्धी नभए पनि भोट कटाएर हराउन कामयावी हुने अनुमान एमालेको छ । संसदको अवरोधको बीचमा कांग्रेस माओवादीको सौदाबाजीमा एमसीसी पनि पारित होस्, त्यसको अपजस पनि लिनु नपरोस् भन्नेतर्फ एमाले सचेत बनेको देखिन्छ ।
त्यसैले सभामुख वा परमादेश दिने अन्य न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइएको छैन । आफू सरकारमा नरहेकाले महाअभियोग पछिको न्यायाधीशको नियुक्ति सत्ता गठबन्धनबाट हुने र अदालतबाट एमालेका विरुद्धमा दायर भएका मुद्दाहरुको कारण एमाले थप घेराबन्दीमा पर्न सक्ने एमाले पक्षको अनुमान छ । एमाले विरोधी शक्तिहरु एमालेभित्र बाहिर जताततै छन् भन्ने बुझेको यसले भीम रावलको नाममा एमाले र ओली विरोधी शक्ति निस्तेज गर्न त सकेन, तर विलोप गर्न पनि नसकेकाले यो अर्को समस्या बन्न सक्ने भयले हाल निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रस्तावमा लोकतन्त्र, विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएको तथा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको जस्ता आरोप छन् । अदालतमा अतिशय विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाले प्रवेश पाएकाले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणहरू खुलाइएको छ । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राणा असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पूर्णरूपमा विमुख र विफल भएको आरोप छ । न्यायालय पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । महाअभियोगमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरु उठाएर आधारकारण खुलाइएको छ ।
महाअभियोग दर्ता गर्दा जस्ता आदर्श न्यायीक स्वच्छताको कुरा गरे पनि वास्तवमा यो प्रस्ताव आफैंमा अस्वच्छ, कलुसित, स्वार्थैस्वार्थको पुलिन्दाको रुपमा आएको छ । यसमा उठाएका विषयहरु न्यायीक मर्यादाको उच्चताभन्दा रुमानी कल्पना जस्ता देखिएका छन् । यसले न्यायपालिकाको मर्यादामा बढोत्तरी होइन कि थप क्षति पुग्ने देखिन्छ । न्यायापालिका एक स्वच्छ, प्राज्ञिक आदर्श र मर्यादा भएकाले चलाउने एक विशेष अंगकारुपमा लिइन्छ । यसरी दलीय स्वार्थको कोपभाजनमा न्यायपालिका पर्नु दुःखद् कुरा हो ।
