नागरिक समाज एवम् सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्ने विषयमा कसैसँग नलत्रिन निर्वाचन आयोगलाई सुझाएका छन् । निर्वाचन आयोग र नेपाल कानून समाजको सहकार्यमा भएका छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनिन्छ, तर विगतका निर्वाचनमा आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदा त्यो केवल पैसा, तागत र पदको प्रभावमा निर्धारण हुने गरेको टिप्पणी भइरहेको थियो । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहीत गराउने आयोगको लक्ष्य भनिए पनि बुथ कब्जा गर्ने, मतपत्र च्यात्ने, मतपेटिका साटेर परिणाम प्रभावित हुने गरेको सुनिएकै हो ।
निर्वाचनले असल प्रतिनिधि चयन गरेमात्र देशको नेतृत्व गर्ने सरकारप्रति विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आयोगले पनि औपचारिकता पूरा गर्नेतर्फ मात्र लाग्नु हुँदैन । शायद आयोगले विगतका अनुभवबाट सिकेर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै आचारसंहितामा विशेष व्यवस्था गरेको छ । अब त्यस्तो संहिता आउँदो निर्वाचनमा कार्यान्वयन भयो र अनुगमन टोलीको प्राप्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइयो भने आयोग प्रति जनविश्वास बढ्ने छ । विगतका उदाहरण र दृष्टान्तलाई आधार मानेर प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै हो भन्ने बुझाइलाई चिर्न विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरिएको बताएका छन् । यसपटकको आचारसंहिता विगतभन्दा फरक भएको भन्दै उनले त्यसका बारेमा जानकारी दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।
अबको आवश्यकता निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्षसँगै कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने हो । निर्वाचनलाई अत्याधुनिक प्रविधिसँग जोडेर समयको समेत बचत गर्नुपर्छ । विद्युतीय मतदानको विगतको अभ्यासलाई विस्तार गर्न सकिए निर्वाचन सामग्री आयात र निर्माणमा लाग्ने खर्च जोगाउन सकिन्छ । त्यसले मतदानको समय पनि बचत हुने र मतगणना छिटो भई परिणाम तत्क्षण आउने हुन्छ । यसमा बदर मत समेत नहुने कारणले मत गणनामा हुने सदर र बदरको विवाद टुंगिने पक्का छ । यसो गरिए निर्वाचन लागत कम हुन्छ र निर्वाचन परिणाम पनि विश्वसनीय हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई भय, धाँधलीरहीत, निष्पक्ष, स्वतन्त्र बनाउन निर्वाचन पद्धतिमा आधुनिकीकरण अहिलेको प्रमुख शर्त हो ।
