मुखले जनतालाई मालिक र आफूलाई सेवक भन्ने राजनीतिक दल र त्यही दलबाटै सत्तामा पुगेकाहरुले निम्नवर्गीय जनताको पक्षमा काम गरेका छैनन् । अझ कृषि प्रधान देश नेपालका बहुसंख्यक कृषकहरुका हितमा त सरकार उदासीन नै बनिने गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भएको छ गत वर्षको बेमौसमी वर्षाले किसानको धानबालीमा गरेको क्षति र सरकारको अनपेक्षित व्यवहार । गएको वर्षको असोज महिनामा परेको अविरल र बेमौसमी वर्षाले झापाका किसानले लगाएको धान खेतीमा ठूलो क्षति ग¥यो । सरकारले पनि तत्काल क्षतिपूर्ति दिने घोषणा ग¥यो र प्रदेश नं. १ का इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटाका किसानलाई राहत पनि दियो । तर, त्यही कारण करोडौंको क्षति पुगेका झापा लगायत पूर्वका दश जिल्लाका किसानले अर्को वर्षको तीन महिना बितिसक्दा पनि राहत पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रुपमा क्रियाशील जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको अधिक वर्षाका कारण झण्डै अड्तीस करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार ज्ञान केन्द्रले संकलन गरेको तथ्यांकले भने जस्तै वर्षापीडित किसानले समयमा राहत नपाउँदा उनीहरु निराश त छन् नै आर्थिक रुपले अरु ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्दा मानसिक पीडा समेत व्यहोर्दै छन् । कर्मवीर, कर्मठ, परिश्रमी भनिने किसानलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र ऊर्जा थपेर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन नज्ञसकिए देशको समृद्धि केवल नारा मै सीमित हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । ०७८ असोजमा आएको बाढीले झापाका सबै पालिका प्रभावित भए । किसानले लगाएको धानबाली मध्ये छ लाख विगाहभन्दा बढीमा लगाएको धान नष्ट भएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको राहत लिन सिंहदरवार हुँदै मन्त्रालय–मन्त्रालय चहारेका किसान हैरान भइसके तर सरकारको कानमा बतास पसेको छैन ।
जुन सरकार आए पनि किसानप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहन्छ । यद्यपि तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्य योजनामा कृषिलाई प्राथमिकता लेख्न छुटाउँदैनन् । अहिले देशभर स्थानीय तहमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । सबैले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि र किसानलाई प्राथमिकता र राहत दिने घोषणा पनि गरेका छन् । तर, राहत दिने सरकारको घोषणा अर्को वर्षाले क्षति पु¥याउँदा समेत बक्यौता राहत नै नपाएका किसानमा उत्साह देखिएको छैन । यस्तै व्यवहारका कारण प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जग्गा कंक्रिटको जंगलमा रुपान्तरित हुँदैछ । खेतीयोग्य जग्गा घट्दा, किसानहरु कृषि कर्मप्रति विकर्षित हुँदा धान–चामलको आयात वर्षेनि बढ्दैछ । किसानले रासायनिक मल किनेर पनि लगाउन पाउँदैनन्, राहतको कुरा आकाशको फल हुने नै भयो । यस्तोमा यो वर्ष वर्षा नभएर आकाशेखेती बाँझै छन् । सिञ्चाइको भरपर्दो व्यवस्थापन नहुँदा पनि खाद्यान्न माथिको परनिर्भरता बढेर गएको छ । यस्तोमा जनताको संरक्षक हुनुपर्ने सरकारले घोषणालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । अन्यथा हाम्रो आर्थिक जीवनलाई कुनै उपचारले पनि आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउन सकिने छैन ।
