सुरेन्द्र भण्डारी
झापा ।
सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धि नीति तथा मार्गदर्शनको बुँदा ३१ मा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर प्रोत्साहन बापतको खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, झापा गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ताका नाममा मनलाग्दी रकम बितरण गरेको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट नै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण भइसकेकोमा पालिकाबाट उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम बनाई दोहोरो भत्ता वितरण गरेको पाइएको हो । गाउँपालिका कार्यालयले ८४ वर्ष माथिका नागरिकलाई अति ज्येष्ठ नागरिक घोषणा गर्दै ६ हजार रुपैयाँका दरले १ सय २७ जनालाई दोहोरो रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गरेको पाइएको हो ।
त्यस्तै ६० वर्ष माथिका ७० वर्ष मुनिका ५२ जना एकल पुरुषलाई समेत ६ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा रकम बितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाले एकै प्रकृतिको दोहोरो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै दश लाख ७४ हजार रुपैयाँ २०७८ सालमा बितरण गरेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा मनलाग्दी रकम बितरण नगर्न भनिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सोही प्रकृतिका कार्यक्रम बनाई मनलाग्दी रकम बितरण गर्दै आएको छ ।
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेपनि झापा गाउँपालिकाले मापदण्ड विपरीत रकम बितरण गरेको हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एक आपसमा दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने भएपनि झापा गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता वितरणका नाममा गाउँपालिकावासीलाई दोहोरो भत्ता वितरण गरेको हो ।
झापा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा तीन करोडभन्दा बढी वेरुजु रकम देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार झापा गाउँपालिकामा ३ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ वेरुजु देखिएको हो । यो पालिकाको कूल बजेटमा ३ दशमलव १८ प्रतिशत वेरुजु देखिएको हो ।
त्यसो त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, ऐनले तोकेका शर्त भन्दा बाहिर रहेर गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम बनाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३९ लाख ३३ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
पालिकाले खेलकुद , प्रोत्साहन भत्ता, तालिम, मेला पर्व, लगायतका कार्यक्रममा यतिका रकम मनलाग्दी ढंगले खर्च गरेको हो । पालिकाले सन्थाल संस्कृति विकास सामग्री खरिदका नाममा एक लाख, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ लाख , अध्यक्ष कप नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि ३ लाख, उपभोक्ता समिति अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ लाख २० हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै अध्यक्ष कप भलिवल प्रतियोगिताका लागि ४ लाख, अध्यक्ष कप नक आउट फुटवल प्रतियोगिताका लागि ३ लाख २० हजार, मेचीदेखि महाकाली अध्ययन भ्रमणका लागि २ लाख, टोलस्तरीय फुटवल खेलका लागि एक लाख, वायोस्याण्ड फिल्टर खरिदका लागि एक लाख, सिलाई तालिमका लागि एक लाख ५० हजार, डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि इस्मा मिडिया प्रा.लि. लाई एक लाख रुपैयाँ बितरण गरेको छ ।
उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले ऐनले तोकेका शर्तभन्दा बाहिर रहेर खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साह चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई गएको र टिकट बापत ५४ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता नियमावली २०६४ को नियम ३(५) अनुसार अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नु पर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर झापा गाउँपालिका अध्यक्ष साह चीनको ग्वान्जाओमा सन २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी मेयर सम्मेलन र बीआरएलसी काउन्सिल बैठकका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सिफारिसमा चीन भ्रमण गएको पाइएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाले लगवुक बेगर इन्धन बितरण गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) मा खर्चको वील भरपाई सहितको लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर झापा गाउँपालिकाले विभिन्न सवारी साधनमा इन्धन प्रयोग गर्दा नियमअनुसार इन्धनको लगवुक राखी श्रेष्ता राख्नु पर्नेमा सो नगरेको पाइएको हो ।
त्यस्तै गाउँपालिकाले अनुदानको रकमबाट शिक्षकलाई तलव दिने गरेको पाइएको छ । अन्तर सहकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरवन्दी भित्रका शिक्षकको तलल भत्ता वापत सर्शत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनैपनि दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले स्वीकृत दरवन्दीमा नपरेका एवम् विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक श्रोतबाट नै तलव भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलव दिएको पाइएको हो । पालिकाले शिक्षकका लागि मात्रै यस्तो २ लाख २ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।
झापा गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई सीमा भन्दा बढीको कार्य गर्न दिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(१) मा रु. १ करोडसम्म लागत अनुमान भएको सोही आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण कार्य मात्र सम्वन्धित उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने तथा उक्त लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर , ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले ९८ लाख ७५ हजार ४ सय ७० लागत अनुमान भएको वहुवर्षीय पश्चिम सानो माई खोलाको पक्की पुल निर्माण योजनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ओभरहेड कन्टिजेन्सी समेत रु. १ करोड २६ लाख ८२ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ ९७ पैसा लागत अनुमानमा पालिकाले ८१ लाख ३६ हजार ६३ रुपैयाँ खर्च लेखेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत हुने यस्ता ठूला आयोजना निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट नगरी प्रतिष्पर्धात्मक र मितव्ययी हुनेगरी वोलपत्रका माध्यमबाट गर्नु पर्ने भएपनि त्यसो नगरेको पाइएको हो ।
उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी गर्नु पर्ने भएपनि समितिले सम्झौता अनुसारको कार्य नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समितिको कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१०) अनुसार उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैंले सम्पन्न गर्नु पर्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई प्रयोग गर्दै सो काम गराएको पाइएको हो । यस्तो कार्य नियमावली विपरीत भएको महालेखाले जनाएको छ । पालिकाभित्र रहेका २६ उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराई ८४ लाख ५४ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँ भुक्तानी खर्च लेखेका छन् । यो पनि नियमावली विपरीत रहेको बताइएको छ ।
यो सँगै पालिकाले स्वीकृत बजेटभन्दा वढी खर्च गरेको, वढी भुक्तानी दिएको , पेश्की रकम वढी भुक्तानी गरेको, कर विजक नै सच्याइएको जस्ता कार्य पालिकाले गरेको पाइएको छ ।
