सरकारले अन्न उत्पादन क्षेत्रका आधारमा ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम लागू गरेको छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापन गरी थोरै श्रमशक्ति र प्रविधिको प्रयोग गर्दै उत्पादन बढाएर कृषकसँगै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अपेक्षासहित लागू गरिएको विशेष जोन कार्यक्रम केवल ‘देखाउने दाँत’ भएको छ । कृषि प्रणालीमा आधुनिकताको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने र बढ्दो परनिर्भरता घटाउने सरकारी योजना सरकारकै अकर्मण्यताले निरर्थक हुँदै गएको छ । सरकारको योजना अनुसार आधुनिक प्रविधि थोरबहुत उपयोग त गरियो तर रासायनिक मलखाद र सिञ्चाईको अभावमा अपेक्षित लाभ पाउनबाट किसान वञ्चित भए । जसोतसो उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुको उत्पादन लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण र बजारको व्यवस्थापन नगरिँदा किसानले जहिल्यै आर्थिक मार खप्नु परेको छ । खेतीका लागि अत्यावश्यक सिञ्चाई सुविधा हो जसको विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन । भूमिगत पानीको प्रयोग गर्न सरकारले अनुदान दिए पनि विद्युत् अनियमितताका कारण भएका बोरिङको पनि समुचित र आवश्यक प्रयोग हुन सकेको छैन ।
यसैबीच झापाको कचनकवल गाउँपालिका र भद्रपुर नगरपालिकाका केही वडाहरुमा सञ्चालन भइरहेको धान सुपरजोन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अंश हो । तर, त्यही क्षेत्रमा यस वर्ष आकाशे वर्षा कम भएकै कारण अपेक्षित धान रोपिएको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा प्रमुख सागर बिष्टले आकाशे पानी, सिञ्चाई, मल बीऊ तथा प्रविधिको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिनको बहत्तर प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको बताएका छन् । उनका अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा बयासी प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असर आज विश्वभर नै देखिन थालेको छ । त्यहीकारण यो वर्ष मनसुनी वर्षा अत्यन्त न्यून भएको छ । रोपाइँ सकिएको खेत पनि सुख्खा भएर रोपो नै मर्न थालेको छ । पानी नभएकै कारण धानको बीऊ छिप्पिएर रोप्नै नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
साउनको दोस्रो सातासम्ममा धान रोपिसक्नुपर्नेमा पानी नपरेकै कारण रोपिएको छैन भने रोपिएको पनि जमिन फुटेर मर्न थालेकोले किसान चिन्तित छन् । सरकार प्रत्येक वर्ष खण्ड तथा अनावृष्टिका कारण किसानले धान रोप्नै नपाएको अवस्थाबाट थोरै पनि जिम्मेवार देखिएको छैन । झापाका खेतीयोग्य जमिन मध्ये नब्बे प्रतिशत आकाशे पानीकै भरमा रोपिन्छन् । परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले समेत मोटर वा बोरिङबाट खेती गर्ने किसान लोडसेडिङको मारमा परेको स्वीकारेका छन् । समयमा मल, बीऊ, प्रविधि, उपकरण र सिञ्चाइको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नारा हावादारी गफ बाहेक के हुन सक्छ ? त्यसैले देशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै कृषि वस्तुमा परनिर्भरता कर्म गर्ने नै हो भने आवश्यक सेवासुविधाको पहुँच विस्तार गर्न लाग्नु पर्छ । त्यसो हुन सकेन भने लोकप्रियताका विशेष योजनाहरुप्रति जनताको विश्वास रहने छैन ।
