झापा।
झापाका अधिकांश पालिकामा विकास निर्माणका काम गर्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएपनि काम भने निर्माण व्यवसायीबाट गराउने गरेको पाइएको छ ।
उपभोक्ता समितिले पालिकासँग गरेको सम्झौताभन्दा कम मूल्यमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दिने प्रवृत्ति देखिएसँगै महालेखाले यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को पाँचौं संशोधन २०७३को नियम १३(क) अनुसार उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सम्झौता रद्द गरी निर्माण व्यवसायीलाई समेत कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर, झापाका अधिकांश पालिकामा सम्झौता उपभोक्ता समितिसँग गरिए पनि काम भने निर्माण व्यवसायीबाट हुने गरेको पाइएको हो । जसका कारण गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
पालिकाकै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेतको मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन गरी कामको जिम्मेवारी समितिले लिने र पछि कम मूल्यमा निर्माण व्यवसायीलाई सो काम गर्न लगाउने गरेको पाइएको हो । पालिकासँग गरिएको सम्झौताभन्दा कम मूल्यमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न लगाउने र बचेको रकम समितिका पदाधिकारीसहित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले लिने गरेको बताइएको छ ।
गौरादह नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका १४ वटा विकास निर्माणका काम नियम विपरीत १० निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको पाइएको छ । एक आर्थिक वर्षमा एक करोड ५७ लाख ७ सय ६७ रुपैयाँको निर्माण व्यवसायीका बील सम्लग्न गरी उपभोक्ता समितिले भुक्तानी खर्च लेखेको पाइएसंगै महालेखाले यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
गौरादह नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएकामध्ये भेरिया किस्ने पुल सडक निर्माण एक हो । जसको काम बी एण्ड कन्ट्रक्सनले गरेको छ । मेसिनको प्रयोग गर्दै गरिएको यो कामका लागि नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा बी एण्ड कन्ट्रक्सनले १७ लाख ६४ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँको बील पेश गर्दै भुक्तानी लिएको छ ।
भद्रकाली जाने बाटो निर्माण पवित्रादेवी कन्ट्रक्सनले गरेको छ । यो वाटो निर्माण समेत मेसिनको प्रयोग गर्दै गरिएको हो । यो बाटो निर्माणको बील उपभोक्ता समितिकै सिफारिसमा पवित्रादेवी कन्ट्रक्सनले ६ लाख ७९ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । सिंहदेवी थानसम्म बाटो निर्माणको जिम्मा उपभोक्ता समितिले लिएपनि प्रजिना कन्ट्रक्सनले काम गर्दै ८ लाख १८ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ ।
त्यस्तै बाटो निर्माण शीर्षकमा नै सोही कन्ट्रक्सनले ४ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाबाट लिएको पाइएको छ भने वडा कार्यालय निर्माणमा समेत चार लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । जसको वील रकम ३ लाख ८३ हजार ६४ रुपैयाँ रहेको छ । मेसिन प्रयोग गर्दै बनाइएको यो भवनका लागि नगरले चार लाख रुपैयाँ बजेट भुक्तानी गरेको हो ।
शितलचौक सडक निर्माणमा मधुसुधन निर्माण सेवाले पाँच लाख २६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँको बील पेश गर्दै पाँच लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । कटुवाल होलीको ग्याविन निर्माणका लागि गौरादह निर्माण सेवाले ५ लाख ६४ हजारको बील पेश गर्दै १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । नरिवल गाछी जोड्ने सडक निर्माणको काम सतासी निर्माण सेवाले लिएको छ । ६ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँको बील पेश गरेकोमा नगरले सात लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
नगरसँग उपभोक्ता समितिले नै सम्झौता गरेको काममध्ये चिउरा मिलसम्मको सडक निर्माण केसी निर्माण सेवाले गरेको छ । सो सडक निर्माणका लागि ४ लाख ९३ हजार १ सय ७१ रुपैयाँको बील पेश गरेकोमा नगरबाट ४ लाख ९८ हजार रुपैया भुक्तानी भएको छ । वैराती स्कूल उत्तरको सडक निर्माणमा माता कमलादेवी कन्ट्रक्सनले काम गरेको छ । मेसिनको प्रयोग गर्दै गरिएको सडक निर्माणमा ८ लाख ६३ हजार ३ सय २० रुपैयाँको बील पेश भए पनि १० लाख रुपैयाँ नगरले भुक्तानी गरेको छ ।
त्यस्तै फलामी टहरासम्मको सडक निर्माणको काम चिमरिया कन्ट्रक्सनले गरेको छ । ७ लाख ६ सय रुपैयाँको बील पेश गर्दै सात लाख रुपैयाँ लिएको छ । किस्ने खोला १, २ समय निर्माणका लागि प्रडोना कन्ट्रक्सनले ९ लाख ६७ हजार ६ सय ९१ को बील पेश गर्दै १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ ।
त्यस्तै टक्सिया कल्भर्ट निर्माणमा प्रजिना कन्ट्रक्सनले काम गर्दै ६ लाख ७० हजार २ सय २२ रुपैयाँ लिएको छ भने टंक घिमिरे घर दक्षिण सडक ग्राभेल गर्न पवित्रा देवी कन्ट्रक्सनले ६ लाख ३२ हजार ६ सय ९९ सय रुपैयाँको बील पेश गर्दै ६ लाख रुपैयाँ लिएको छ । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको काममा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेर निर्माण व्यवसायीबाट गराउँदा निर्माण कार्य मितव्ययी नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
गौरादह नगरपालिकामा मात्र होइन, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका, कनकाई नगरपालिका, झापा गाउँपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका, हल्दिवारी गाउँपालिकामा समेत सोही प्रवृत्ति देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपभोक्ता समितिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी
झापाको गौरादह नगरपालिकामा सञ्चालन भएका विकास योजनामा उपभोक्ता समितिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम भुक्तानी दिएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२को दफा १४ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर विजक जारी भएको अवस्थामा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिन मिल्ने तथा सोही ऐनको दफा १५ मा दर्ता नभएको व्यक्ति वा फर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउन वा असुल गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता संस्थाहरु गैर नाफामूलक संस्था भएका र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नहुने तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसँग कारोवार भएको बिजक वेगर कानूनतः त्यस्ता संस्थालाई मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिन मिल्ने देखिँदैन । तर, गौरादह नगरपालिकामा योजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरी लागत तयार गरी सोही दरमा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।
गौरादह नगरपालिका वडा नम्वर २, ४, ८ र ९ को भवन निर्माण, गौरादह बजार डे«न ढल निर्माण र वीपी स्मृति भवन निर्माणमा कर विजक भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बढी देखिएपछि महालेखाले सो रकम असुल गर्न पालिकालाई निर्देशन दिएको छ । एक लाख २४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बढी देखिएपछि महालेखाले सो रकमलाई बेरुजु भएको भन्दै भुक्तानी गरिएको रकम असुल गर्न भनेको हो ।
उपभोक्ता समितिलाई सीमाभन्दा बढीको कार्य
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ९७ (१)मा रु. एक करोडसम्म लागत अनुमान भएको सोही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण कार्य मात्र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने तथा उक्त लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ । तर, गौरादह नगरपालिकामा एक करोड लागत अनुमान भएको वहुवर्षीय ६ वटा योजना उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ ।
नगरले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका ६ वटा वहुवर्षीय योजनाहरुमा प्रगति मावि भवन निर्माण,वडा नम्वर २, ३,४,८ र ९ का कार्यालय भवन निर्माण रहेका छन् । यस्ता ठूला आयोजना उपभोक्ता समितिबाट नगरी प्रतिष्पर्धात्मक र मितव्ययी हुने गरी बोलपत्रको माध्यमबाट गराउन महालेखाले पालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
यता गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भट्टराईले कतिपय काम गर्दागर्दै समयमा सम्पन्न नभएपछि समय थप गरिएको बताएका छन् । नगरसभाले निर्णय गर्दै समय थप गरिएको र महालेखालाई सम्परीक्षणका लागि पत्र पठाइएको उनले बताए । आफूहरुले महालेखालाई सबै विषयवस्तु वुझाउन नसक्दा समस्या देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ ।
