काठमाण्डौं ।
पछिल्लो समयमा नेपाल र नेपालीको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपको कुरो जोडतोडले उठेको देखिन्छ । यसका प्रत्यक्ष प्रमाणहरू प्रयाप्त मात्रामा पाइन्छ । आफुलाई नेपालको भलो चाहने असल मित्र देखाउन जुहारी पनि चल्ने गरेको देख्दा आश्चर्य चकित भइन्छ ।
आखिरमा बिना कुनै स्वार्थ बेकारमा भिड्ने मूर्ख त रैनछ । आखिरमा के को लोभमा परेका छन त ? बुझ्न र खोज्न नेपालीको धर्म र कर्तव्य बनिआएको छ । कुरो गाम्भिर छ। आफ्नो प्रभुत्व जमाउने अखाडाको रूपमा प्रयोग गर्ने मानसिकता बिरुद्ध नेपाली आवाजको खाँचो महसुस गर्दै छ नेपालको माटोले ।
नेपालको संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) पारित गरेको पाँच महिना हुन थालिसक्यो। नेपालका दुई मित्र राष्ट्र र संसारका शक्तिशाली दुई मुलुक अमेरिका र चीनबीच भने एमसिसीबारे बहस अहिले पनि जारी छ।
पछिल्लो समय नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत सिफारिस भएका डिन थम्पसनको अभिव्यक्तिले यो विषय चर्चामा आएको छ। संसदीय सुनुवाइका क्रममा गत बुधबार थम्पसनले गलत सूचना फैलाउने चीनको अभियानका बाबजुद् नेपालको संसदले ५ सय मिलियन डलरको एमसिसी पारित गरेको बताएका थिए।
नेपाल आउन लागेका अमेरिकी दूतले एमसिसीबारे चीनले नेपालमा गलत सूचना फैलाउन अभियान चलाएको भनेपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ। दूतावासले थम्पसनको आरोप आधारहीन भएको बताएको छ। ‘थम्पसनको कुराले चीनको मात्र बदनाम गरेको छैन, नेपाल र नेपालीको पनि अपमान गरेको छ,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘साँच्चै भन्ने हो भने योचाहिँ भ्रामक सूचना हुन्। चीन यसको खण्डन गर्दछ।’
एमसिसीबारे नेपालमा चर्को बहस भएको र संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित गरेको कुरा जगजाहेर भएको चीनको भनाइ छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिँदा परस्पर सम्मान र समानताको आधारमा सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र नागरिकको सम्मान हुनुपर्ने, घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको र कूटनीतिक दबाब हुनु नहुने कुरामा चीन सधैँ प्रतिवद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालको छिमेकी मित्र र विकास साझेदार भएकाले चीन नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्न, नेपालले स्वतन्त्र आफ्नै स्वतन्त्र विकास पथअनुसार अघि बढ्न सहयोग गर्नेछ।’
एमसिसी परियोजना नेपालको संसदबाट पारित हुनुअघि पनि बेइजिङ र वासिङ्टनका अधिकारीहरूबीच पटक-पटक सवाल जवाफ भएको थियो। यसलाई सार्वभौम नेपाल माथि अनैतिक हस्तक्षेप र दवाबका रुपमा बुझन जरूरी छ । नेपाली भनेको स्वाभिमानी परिचय बोकेको जात हो । तर पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन र नैतिकहिन नेतृत्वले राज्यको स्वाभिमान बेच्दै बिदेशी अनुदान प्राप्त गर्न ललायत देखिएका छन । जुनकी अत्यन्त खेदजनक छ।
जनस्तरमा र बौद्धिक वर्गमा यसको विरोध र चर्चा हुने गरे पनि सरकार र शासन सत्तामा आसिनहरू लाई खासै फरक पर्दैन । किनभने विदेशी शक्ति सामु निहुरिन पाउनु उनिहरूको लागि गर्विलो कुरो भएको छ।
